मुंबई – राज्यात कोवीड -१९ या विषाणूच्या नियंत्रणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांविषयी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये, २० एप्रिल २०२० पासून मुद्रित माध्यमांना लॉक डाऊनमधून सूट देण्यात आली असली तरी वृत्तपत्रांचे घरोघर वितरण करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर महाराष्ट्र संपादक परिषदेने नाराजी व्यक्त करत घरोघरी वृत्तपत्र वितरणास निर्बंध घालणारा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. महाराष्ट्र संपादक परिषदेने याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत पत्राद्वारे संवाद साधला आहे.
महाराष्ट्र संपादक परिषदेच्या पात्रातील ठळक मुद्दे –
- कोव्हीड -१९’ या जागतिक महामारीच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या संकटात जनजागरण आणि प्रबोधन करण्याचे वर्तमानपत्रांद्वारे प्रामाणिक काम.
- सध्याच्या सोशल मीडियाच्या अविश्वासाच्या वातावरणात केवळ वृत्तपत्रे आपली विश्वासार्हता टिकवून.
- वर्तमानपत्रांमुळे ‘कोव्हीड -१९’ चा प्रसार होत नसल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेकडून स्पष्ट.
- जगातीलच काय भारतातील इतर राज्यांमध्ये वर्तमानपत्रांच्या वितरणावर कसलेही निबंध नाहीत.
- जीवनावश्यक वस्तूंच्या वितरणावर कसलेही प्रतिबंध नसताना वृत्तपत्रांवर असा निर्बंध घालणे अन्यायकारक.