इस्लामाबाद: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार गोठवण्याची पाकिस्तानला केलेली शिफारस त्या देशाने नाकारली आहे. अर्थसंकल्पाच्यावेळी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीबरोबर झालेल्या दोन ऑनलाईन मिटींगच्यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीची मागणी नाणेनिधीकडून करण्यात आली होती.
मात्र महागाई आणि चलनवाढीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असल्याचे कारण सांगून पाकिस्तानने ही वेतन कपात आणि निवृत्तीवेतन गोठवण्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला होता. अशा आशयाचे वृत्त एका प्रसार माध्यमाच्या संकेतस्थळाने दिले आहे. पाकिस्तान सरकार 12 जून रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्यावेळी खर्चाची तोंडमिळवणी कशी करायची आणि आगामी काळातील विकासासाठी पैसे कोठून राखून ठेवायचा हा मोठा प्रश्न पाकिस्तान सरकारपुढे आहे.
सरकारने पुढील अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून 6 अब्ज डॉलरच्या मदत निधी कार्यक्रमाची फेरआखणी करणार आहे. त्यासाठी नाणेनिधीच्या व्यापक आर्थिक चौकटीचा आधार घेतला जाणार आहे. पाकिस्तानवर सध्या कर्जाचा प्रचंड डोंगर आहे. देशाच्या एकूण अर्थकारणाच्या 90 टक्क्यांइतके कर्ज त्या देशावर आहे. अशा परिस्थितीत खर्चासाठी नाणेनिधीच्या आर्थिक सहकार्यावर अवलंबून राहणे हा पाकिस्तानपुढील महत्त्वाचा पर्याय आहे.
अगोदरच कमकुवत असलेल्या पाकिस्तानच्या अर्थकारणाला करोना विषाणूच्या साथीमुळे मोठा फटका बसला आहे. कर्जाची परतफेड आणि खर्चासाठी पाकिस्तानने जी-20 देशांकडूनही कर्जाची अपेक्षा केली आहे. त्यामुळेच नाणेनिधीने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार गोठवण्याची शिफारस पाकिस्तानला केली होती. पाकच्या अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.
मात्र प्रचंड वाढलेली महागाईमुळे नागरिकांवर प्रचंड ताण आहे. शिवाय करोनामुळे आगामी आर्थिक वर्षात महसुली उत्पन्न फार मिळण्याची अपेक्षाही नाही. सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी करण्याऐवजी वाढवण्याचाच विचार सुरू केला आहे.