राहुल गोखले
“पार्टी विथ ए डिफरन्स’ ही बिरुदावली आता मिरविण्यासारखी राहिली आहे का, याचा अंतर्मुख होऊन भाजपने विचार केला पाहिजे. राजकीय क्लृप्त्या वापरून चार-दोन खासदार वाढविता येतीलही आणि त्यातून जितं मयाचे तात्कालिक समाधान देखील मिळविता येईल. पण दीर्घकालीन परिणाम म्हणून ना पक्षाची वीण शाबूत राहील ना लोकशाही सशक्त होईल. राज्यसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनी हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत हे निश्चित.
राज्यसभेच्या या निवडणुकीनंतर राज्यसभेची समीकरणे बदलली आहेत आणि भाजपचे राज्यसभेत 86 सदस्य झाले आहेत. मात्र तरीही भाजप बहुमतापेक्षा दूर आहे. याच सभागृहात कॉंग्रेसकडे 41 जागा आहेत. राज्यसभा हे सभागृह लोकसभेपेक्षा निराळे आहे. त्याचे प्रयोजन तरी वेगळ्या कारणासाठी होते. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या धुरळ्यात जे भाग घेऊ शकणार नाहीत; परंतु त्यांच्या विचारांचा आणि मार्गदर्शनाचा देशाला लाभ होईल, असे सदस्य राज्यसभेत यावेत अशी अपेक्षा होती. परंतु राज्यसभेच्या निवडणुकाही लोकसभा निवडणुकांप्रमाणे राजकीय धुरळा उडविण्याचा आखाडा झाला आहे.
निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या आमदारांची पळवापळवी करून राज्यसभेच्या जागा जिंकणे हे या सभागृहाच्या प्रयोजनालाच हरताळ फासणारे आहे. एकदा विधिनिषेध पाळायचाच नाही असे ठरविले की सर्व गोष्टी क्षम्य ठरू लागतात. राज्यसभेच्या आता झालेल्या निवडणुका अशाच विधिनिषेधाच्या अभावाचे दर्शन घडविणाऱ्या होत्या.
वस्तुतः या वरिष्ठ सभागृहाविषयी प्रारंभीच्या कल्पना निराळ्या होत्या. 1952 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर नव्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या स्वागतप्रसंगी राज्यसभेचे पहिले सभापती आणि पहिले उपराष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी आपल्या भाषणात राज्यसभेचे महत्त्व विशद केले होते. ते म्हणाले होते- हे सभागृह सरकारे बनवू वा पाडू शकत नाही त्यामुळे हे सभागृह अनावश्यक आहे अशी एक भावना आहे.
मात्र भारताची संसद ही केवळ कायदे करण्याचे व्यासपीठ नाही तर साधकबाधक चर्चा करण्याचेही व्यासपीठ आहे. यातील अमूल्य चर्चेचे जे योगदान आहे ते आपण देऊ आणि आपले कामच या सभागृहाची आवश्यकता अधोरेखित करेल. भारतीय जनतेला आपण हे सिद्ध करून दाखविले पाहिजे की घाईघाईने कायदे करण्यास अटकाव करण्यासाठी या दुसऱ्या सभागृहाच्या अस्तित्वाची किती मोठी गरज आहे.
डॉ. राधाकृष्णन यांनी राज्यसभेच्या प्रयोजनाची इतकी अचूक मांडणी केली होती की या सभागृहातील सदस्यांवर केवढी मोठी जबाबदारी आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्याच राज्यसभेच्या निवडणुकीचे आजचे चित्र पाहिले की कोणालाही वैषम्य आल्यावाचून राहणार नाही. केवळ संख्येला महत्त्व दिले की निवडणूक कशीही जिंकणे एवढेच शिल्लक राहते. आता जे होते आणि झाले आहे ते त्याचेच परिचायक आहे यात शंका नाही.
काही बुजुर्ग या निवडणुकीनंतर राज्यसभेत पोचले आहेत हे खरे. देवेगौडा आता राज्यसभेत दिसतील त्याचप्रमाणे कॉंग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे देखील दिसतील. मात्र काही चेहरे हे अचंबित करणारे देखील आढळतील. मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसच्या विरोधात बंड करणारे ज्योतिरादित्य शिंदे हे आता भाजपच्या बाकावर दिसणार आहेत. याच ज्योतिरादित्य यांच्या बंडामुळे मध्यप्रदेशात कमलनाथ सरकार अल्पमतात आले आणि कोसळले.
परिणामतः भाजपला तेथे सत्ता मिळाली. तथापि, ज्यांच्या बंडामुळे हे झाले त्यांना थेट राज्यसभेत काही महिन्यातच भाजपने आपला उमेदवार म्हणून पाठवावे हे शोभनीय नाही. ज्योतिरादित्य यांना भाजपमध्ये प्रवेश करण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही आणि कॉंग्रेसमध्ये त्यांची कुचंबणा झाली असेल हेही शक्य आहे.
मात्र म्हणून थेट राज्यसभेत भाजपच्या उमेदवारीवर त्यांनी निवडून यावे हे औचित्याला सोडून आहे असेच म्हटले पाहिजे. ज्योतिरादित्य लोकसभेवर एखाद्या पोटनिवडणुकीत निवडून आले असते तर त्यांना जनसमर्थन आहे हे तरी सिद्ध झाले असते, मात्र राज्यसभेवर येऊन त्यांनी ती संधी घालवली आणि भाजपने आपली प्रतिमा. असाच दुसरा चेहरा भुवनेश्वर कलिता. कलिता हे चार दशके कॉंग्रेसचे आसाममधील कार्यकर्ते आणि नेते होते.
मात्र अलिकडच्या काळात ते पक्ष नेतृत्वावर नाराज होते आणि त्यामागील कथित कारण म्हणजे त्यांना हवे असणारे प्रदेशाध्यक्षपद न मिळणे हे होय. गेल्या वर्षी त्यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि कालांतराने त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. आता ते भाजपच्या उमेदवारीवर राज्यसभेत पोचले आहेत. जेथून त्यांनी कॉंग्रेसचे खासदार म्हणून राजीनामा दिला होता त्याच सभागृहात त्यांचे आता सत्ताधारी भाजपचे सदस्य म्हणून पुनरागमन झाले आहे. तेव्हा भाजपने राज्यसभेतील आपली संख्या वाढविण्यासाठी सर्व क्लृप्त्या केल्या आहेत यात शंका नाही.
किमान वरिष्ठ सभागृहात तरी अशा पक्षांतरातून आलेल्यांना तातडीने संधी आणि स्थान द्यावे का, याचा विचार अंतर्मुख होऊन पक्षांनी करावयास हवा. प्रश्न तसा नियम वा कायदा आहे की नाही, हा नाहीच. प्रश्न औचित्याचा आणि संकेतांचा आहे आणि लोकशाही सुदृढ नियम-कायद्यांपेक्षा संकेतांच्या आणि निकोप परंपरांच्या पालनाने होत असते.
राज्यसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर गुजरातमध्ये काही आमदारांनी कॉंग्रेसला सोडचिट्ठी दिली. या निवडणुका जाहीर झाल्या झाल्या त्या आमदारांमध्ये पक्षाविषयी अप्रीती निर्माण झाली हा योगायोग मानता येणार नाही. मात्र याचा परिणाम म्हणून गुजरातमधून भाजपचा एक अतिरिक्त उमेदवार निवडून येऊ शकला.
आमदारांना मतदानापूर्वी सुखसोयींनी युक्त ठिकाणी नेऊन ठेवणे हे तर लोकशाही प्रक्रियेला लांच्छनास्पद. आपली सदस्य संख्या वाढवत ठेवणे हाच एकमेव उद्देश यामागे दिसतो. यातून संख्या वाढेलही; परंतु गुणवत्ता वाढणार नाही आणि मुख्य म्हणजे राज्यसभा आणि व्यापक अर्थाने लोकशाहीच्या प्रयोजनाला अडथळा निर्माण होईल.
लोकसभा काय किंवा राज्यसभा काय- दोन्ही सभागृहांत आपल्याला बहुमत असावे या अपेक्षेत आक्षेपार्ह काही नाही. राजकारणात सत्ताप्राप्ती हे उद्दिष्ट असतेच. प्रश्न त्यासाठी मार्ग कोणता निवडला आहे याचा आहे. आमदारांची पळवापळवी करून, अन्य पक्षांमध्ये फूट पडून मग आपला उमेदवार निवडून आणणे आणि तोही राज्यसभेसारख्या सभागृहासाठी हे चित्र उत्साहवर्धक नव्हे.
किंबहुना हे चिंताजनक आहे. लोकशाही मजबूत आणि निकोप करायची तर त्याची सर्वाधिक जबाबदारीही त्या त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांवर असते. आणीबाणीत कॉंग्रेसने संसदेला कसे निष्प्रभ बनविले याचे एकीकडे दाखले द्यायचे आणि दुसरीकडे राज्यसभेसाठी राजकीय क्लृप्त्या करून उमेदवार निवडून आणायचे हा केवळ दुटप्पीपणा नव्हे तर दांभिकपणा झाला. सत्ता किंवा अधिकार नसताना सोवळेपण पाळणे आणि सत्ता आणि अधिकार असतानाही ते शाबूत ठेवणे यातील दुसऱ्या निकषाला अधिक निग्रह लागतो.