निळवंडेचे काम सुरू न केल्यास भरपाई मागणार 

कालवा कृती समितीचा इशारा : जिल्हाधिकाऱ्यांची घेतली भेट

नगर – उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त 182 गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाचे अकोले तालुक्‍यात अनाधिकाराने बंद केलेले काम जिल्हाधिकारी व जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी 9 जूनपर्यंत सुरू न केल्यास निळवंडे कालवा कृती समिती प्रकल्पाची वाढलेली अंदाजपत्रकीय किंमत त्यांच्याकडून वैयक्तिकरित्या वसूल करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात करणार असल्याची माहिती काल कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांनी दिली.

उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्‍यांतील दुष्काळी 182 गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या कामास निधी मिळण्याचा मार्ग निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जाऊन विधिज्ञ अजित काळे यांच्या मार्फत मोकळा केला आहे. केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाने उच्च न्यायालयासमोर 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी 2232.62 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याचे इतिवृत्त दाखल केले आहे. काही राजकीय उपद्रवी नेत्यांनी तापी खोऱ्यात वळविण्यात आलेला 158 कोटींचा निधी औरंगाबाद खंडपीठामार्फत कृती समितीने थांबविलेला आहे.

या खेरीज लाभक्षेत्राबाहेर शिर्डी, कोपरगाव शहरांना नियमबाह्य मंजूर केलेल्या जलवाहिन्यांना स्थगिती दिली आहे. मात्र अकोले तालुक्‍यातील लोकप्रतिनिधीस पुढे करून काही राजकीय शुक्राचार्यांनी अकोले तालुक्‍यातील 0 ते 28 किमीतील काम अवैधरित्या बंद करून दुष्काळी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सुरू केले आहे. सदरचे पाणी राजरोस दारू कारखान्याना वापरले जात असून, अकोले तालुक्‍यातील लोकप्रतिनिधी आर्थिक फायद्यासाठी त्यांना पाठीशी घालत असून, शेतकरी मात्र पाण्यासाठी आत्महत्या करीत असल्याचे वास्तवदर्शी चित्र आहे.

अकोले तालुक्‍यातील आ. वैभव पिचड यांनी कालव्यांचे काम बेकायदा बंद करूनही वरिष्ठ राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने जिल्हास्तरीय अधिकारी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी त्यांना राजकीय अभय देत आहेत. कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी 5 फेब्रुवारी रोजी अकोले पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचा अर्ज देऊनही त्याकडे पोलीस प्रशासनाने कानाडोळा केला आहे. प्रवरा काठचे नेते अनामिक मौन पाळत असून त्यांनी दुष्काळी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. जलसंपदा विभागाने कृती समितीच्या जनहित याचिकेवर 26 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने पोलीस बळाचे आदेश दिल्यास आपण आठ दिवसात काम सुरू करतो असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.

उच्च न्यायालयाने 3 मे रोजी पोलीस बलासह सर्वकाही पर्याय वापरून अकोलेतील बंद कालव्यांचे काम सुरू करावे, असे स्पष्ट आदेश देऊन महिना उलटला, तरी या बाबत जिल्हाधिकारी व जलसंपदाचे वरिष्ठ अधिकारी आपले मौन सोडायला तयार नाही. त्याच्या निषेधार्थ संगमनेर तालुक्‍यातील तळेगाव दिघे येथे रास्तारोको केला. मात्र प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतलेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर समितीचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक इशू सिंधू यांना भेटून परिस्थितीचे गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आणून दिले. कालव्यांचे काम सुरू करण्यास प्रतिसाद दिला नाही, तर शेतकऱ्यांनी कायदा हातात घेतल्यास प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा काले यांनी दिला आहे. नानासाहेब जवरे, संघटक नानासाहेब गाढवे, उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ आदी मान्यवर उपस्थित होते.

लवकरच काम सुरू करू : जिल्हाधिकारी

दरम्यान जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांना निळवंडे कालवा कृती समितीचे शिष्टमंडळ भेटले असता, त्यांनी दुष्काळी जनतेचा आक्रोश निदर्शनास आणून दिला. त्यावर द्विवेदी म्हणाले, संबंधित एजन्सीने काम सुरू करावे. आम्ही त्यांना मदत देण्यास कुठेही कमी पडणार नसल्याचे सांगून जलसंपदाने सदरचे कमी त्वरित सुरू करावे, असे निर्देश दिले आहेत.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.