पुणे – मिळकतकराच्या रकमेपोटी दिलेला धनादेश न वटल्यास आता महापालिका थेट मिळकत सील करणार आहे. महापालिकेकडून थकबाकी वसुलीसाठी नियम कठोर करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. त्या अंतर्गतच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या
अनुषंगाने प्रशासनाकडून थकबाकीदारांना नोटीसाही बजाविण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.
कर संकलन विभागाला चालू आर्थिक वर्षात 1,650 कोटी इतके उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र, आयुक्तांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात विभागाला बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. कारण, समाविष्ट गावांतील नागरिक मिळकतकर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. या नागरिकांना अपेक्षित आहे, की पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर पुण्यातही तीनपट कर माफ होईल. तसेच उरुळी आणि फुरसुंगीप्रमाणे आपली ही गावे महापालिका हद्दीतून वगळली जातील. शिवाय गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने नागरिक कर भरण्याबाबत उदासीन दिसत आहेत. त्यामुळे महापालिकेस थकबाकी वसुलीत अडचणी येत आहेत.
नागरिकांकडून बनवेगिरी
अनेकदा नागरिक कर भरणा करण्यासाठी धनादेश महापालिकेस देतात. नंतर खात्यात रक्कम नसल्याने संबधित धनादेश वटत नाहीत. कर्मचारी मिळकत सील करण्यासाठी गेले, की काही नागरिक अशाच प्रकारे पुढच्या तारखेचा धनादेश देऊन वेळ मारून नेतात. त्यामुळे धनादेश न वटल्यास महापालिका संबधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करते. मात्र, अनेकदा मिळकतधारक राजकीय हस्तक्षेपाचा वापर करून तसेच पोलिसांवर दबाव आणत गुन्हे दाखल होऊ देत नाही. त्यामुळे आता धनादेश न वटल्यास महापालिका मिळकतच सील करणार आहे.
सोसायटीतील थकबाकी वसुलीसाठी राबवणार विशेष मोहीम
ज्या सोसायटीतील नागरिक कर भरणार नाहीत, त्या सोसयटीच्या संचालक मंडळाची मदत महापालिका घेणार आहे. त्यासाठी विशेष करसंकलन मोहीम राबवली जाणार आहे. ज्या नागरिकांचा का भरणा थकीत आहे, अशा सोसायट्या शोधून महापालिका कर्मचारी तिथे जातील. तिथेच तत्काळ कर भरणा करून त्यांना पावतीदेखील देतील. यामुळे नागरिकांना कर भरणा करणे अनिवार्य राहणार आहे. अशीच मोहीम काही वर्षांपूर्वी विभागप्रमुख सुहास मापारी असताना राबवण्यात आली होती. यातून महापालिकेला अपेक्षित वसुली होईल, असे मानले जात आहे. तसेच कर वसुलीसाठी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यात फक्त सोमवारी आणि गुरूवारी कार्यालयात येण्याची मुभा असेल.