पुणे, दि. 8 -शहरात निर्माण होणारा दैनंदिन कचरा संकलन तसेच वाहतुकीसाठी तब्बल 12 ते 13 हजार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची फौज आहे. तर, शनिवार-रविवारी सुट्टीचे कारण देत अवघे 10 ते 20 टक्के कर्मचारी कचरा संकलनासाठी कामावर असतात. परिणामी, शहरात कचराच उचलला जात नाही. त्यातच आठवड्यात एखादी शासकीय सुट्टी असल्यास आणखी स्थिती वाईट होत असून त्याचा परिणाम महापालिकेच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेतील मानांकनावर होत आहे. त्यामुळे दरवर्षी महापालिकेचे मानांकन घसरत आहे.
शहरातील स्वच्छत कर्मचाऱ्यांना शनिवारी आणि रविवारी एकाच वेळी सुट्टी दिली जाते. तातडीची बाब उद्भवल्यास कर्मचारी असावेत, म्हणून केवळ 10 ते 15 टक्के कर्मचारी प्रत्यक्ष कामावर असतात. मात्र, या दिवशी कचरा संकलन करणाऱ्या वाहनांच्या चालकांनाही सुट्टी दिली जाते. परिणामी, ही वाहने नसल्याने हे कामावर असलेले कर्मचारीही काम करत नाहीत. तर शनिवार, रविवार अनेकदा नागरिक घर स्वच्छता करतात. खरेदीसाठीही बाहेर पडतात. त्यामुळे या दोन दिवसांत व्यवसायांचा कचरा, हॉटेलचा कचरा, तसेच घरातील स्वच्छतेचा कचरा शहरात वेगवेगळ्या भागांत साचतो.
हा कचरा त्याच दिवशी उचलला न गेल्याने सोमवारी त्यात भर पडते. हा कचरा उचलण्यास पुढे महापालिकेस दोन ते तीन दिवस जातात. तोपर्यंत शुक्रवार उजाडलेला असतो. परिणामी, शहराच्या अनेक भागात आठवडाभर कचरा पडून राहत आहे.
पुणेकरांच्या रोषाचाही
सहन करावा लागतोय फटका
स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत “नागरिकांचा सहभाग’ हा एक घटक आहे. या सहभागासाठी वर्षातून तीन वेळा पुणेकरांचा “फीडबॅक’ केंद्रीय यंत्रणेकडून घेतला जातो. सर्वसामान्य पुणेकर शनिवार-रविवार खरेदीसाठी तसेच सुट्टी असल्याने इतर कामांसाठी बाहेर पडतात. अशा वेळी सुट्टीच्या दिवशीच कचरा शहरभर असल्यानचे सर्वत्रच दिसून येते. त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी फोन आल्यानंतर कचरा उचलला जात नसल्याचे नागरिक स्पष्ट सांगत असून महापालिकेस त्यामुळे कमी गुण मिळत असल्याची स्थिती दिसून आहे.
सध्या शनिवार-रविवार स्वच्छता सेवकांना सुट्टी असते. त्यामुळे या दोन्ही दिवशी संकलनाचे काम कमी होते. ही बाब लक्षात घेऊन दररोज 70 टक्के कर्मचारी स्वच्छतेसाठी कसे राहतील, याचे नियोजन सुरू आहे. त्यासोबतच कचरा उचलण्यासाठी वाहनेही आवश्यक असून या दोन्ही घटकांचा एकत्रित समावेश करून नियोजन केले जात आहे. त्यामुळे शासकीय सुट्टीच्या दिवशीही शहर स्वच्छ ठेवले जाईल.
– विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त