भाष्य (सुनील राऊत) – केंद्रशासनाने जानेवारी 2018 मध्ये देशातील राहण्यायोग्य शहरांची यादी जाहीर केली. यात पुणे शहराने देशात पहिला क्रमांक पटकावत देशातील इतर सात महानगरांना मागे टाकले. मात्र, त्यानंतर शहरात राहण्यायोग्य सुविधांमध्ये भर पडण्याऐवजी मागील तीन ते चार वर्षांत शहरातील वाहतूक कोंडी, स्वच्छता, पाणी पुरवठा, बेसुमार तोट्यात असलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि सार्वजनिक आरोग्यासह इतर गंभीर नागरी सुविधांच्या समस्यांच्या विळख्यात शहर अडकले आहे.
अवघ्या काही वर्षांतच शहराची अशी स्थिती का झाली? की, शहरात या समस्या गंभीर होत असताना दुसऱ्या बाजूला केवळ कागद रंगवून सर्वकाही सुरळीत असल्याचे भासवत हा मान पटकाविण्यात आला? याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याची वेळ पुणेकरांवर आली आहे. या सुविधा देण्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेकडून केवळ कागदोपत्री घोडे नाचविण्याचे काम सुरू आहे. या समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत असून त्यावर वेळीच सर्व यंत्रणांनी एकत्र येत उपाययोजना न केल्यास पुणे लवकरच देशातील “समस्यांचे शहर’ होण्यास वेळ लागणार नाही.
फक्त दंडवसुलीचे “कर्तव्य’
सुमारे 90 च्या दशकात सायकलींचे शहर म्हणून अशी पुण्याची ओळख होती. आता पुणे देशातील सर्वाधिक दुचाकींच्या शहरांच्या यादीत जाऊन पोहचले आहे. ही वाढती वाहन संख्या केवळ शहरातील वाहतूक कोंडीला निमंत्रण देत नाही, तर या कोंडीमुळे शहरात प्रदूषण तसेच मानवी कामांचे तासही वाया जात आहे. हे अप्रत्यक्ष होणारे नुकसान कोट्यवधी रुपयांचे आहे. परिणामी, प्रदूषणही वाढत असून हे अनेक आजारांना निमंत्रण देणारे ठरत आहे. या कोंडीला अतिक्रमणे, बेशिस्त वाहतूकही जबाबदार आहे. मात्र, ही कोंडी रोखण्याची जबाबदारी असलेली महापालिका आणि पोलीस यंत्रणा केवळ दंड वसुली आणि एकमेकांकडे बोट दाखविण्यातच व्यस्त आहेत.
सार्वजनिक वाहतूक कोलमडलेलीच
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड हद्दींत सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी 2008 मध्ये पीएमपीची स्थापन करण्यात आली. मात्र, या संस्थेचा तोटा आता 800 ते 900 कोटींच्या घरात गेला आहे. गेल्या पाच वर्षांत शहरात दहा लाख खासगी वाहने वाढली असली, तरी पीएमपीची प्रवासी संख्या मात्र 9 लाखांपेक्षा वाढलेली नाही. त्याच वेळी बस खरेदी आणि इतर कामांसाठी दोन्ही महापालिकांनी तब्बल दीड हजार कोटींचा खर्च केला आहे. तर संचलन तूट नियमित दिली जात आहे. मात्र, प्रवासी केंद्रीत सेवेपेक्षा ठेकेदारांचे हित जपण्यातच संचालकांना रस असल्याने सार्वजनिक वाहतूक कोलडली आहे.
कचरा समस्या भीषण
अशीच स्थिती कचरा समस्येची आहे. एका बाजूला शहर वाढताचा दैनंदिन कचरा अडीच हजार टनांवर गेला आहे. त्याचे संकलन, प्रक्रिया, साठवण ही मोठी समस्या बनली आहे. या विभागावर वर्षाला 400 कोटींचा खर्च होत असला, तरी ही समस्या गंभीरच होत आहे.
नागरिकांनो, जबाबदारी उचला या समस्या सोडविण्यासाठी एकटी महापालिका सक्षम नाही. तर, जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, संबंधित शासकीय खाती, राज्य-केंद्र सरकार आणि विशेषत: नागरिकांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. मात्र, केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकांवर या समस्यांचे गांभीर्य ठरत असून हे शहरासाठी घातक आहे.
पालिका-पाटबंधारे यांच्यात पैशांसाठी वाद
शहराच्या उशाला सुमारे 29 टीएमसी पाणी आहे. मात्र, त्यानंतरही शहरातील नागरिकांना वर्षभर पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, शहरात दरवर्षी तब्बल अडीच लाख टॅंकरच्या फेऱ्या होतात. वाढते नागरीकरण, पाण्याची वाढलेली मागणी ही बाब लक्षात घेऊन पुरेसे आणि वेळेला पाणी देणे आवश्यक आहे. मात्र, केवळ मोठ्या आणि दीर्घ काळाच्या योजना प्रस्तावित करून, नंतर त्या वेळेत पूर्ण करण्याबाबत गांभीर्याने घेतले जात नाही. त्यामुळे हा टॅंकरचा आकडा वाढतच राहणार आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभाग आणि महापालिकेने एकत्र येऊन याकडे लक्ष देणे आवश्यक असताना हे दोन विभाग मात्र केवळ पैशांसाठीच भांडत आहेत.