पुणे – गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने घेतलेल्या महत्त्वाकांशी निर्णयानुसार हॉटेल रूमवरील जीएसटीमध्ये मोठी कपात केली आहे. यामुळे आदरातिथ्य उद्योग तर मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेच त्याचबरोबर पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे.
याबाबत हॉटेल उद्योगातील उद्योजक आणि अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार 7,500 रुपये दरापर्यंतच्या रूमवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर 7,500 रुपयांपेक्षा जास्त दरावरील रूमच्या जीएसटीमध्ये 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 1 हजार रुपयापेक्षा कमी दराच्या रुमवरील जीएसटी रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे मध्यमवर्ग आणि उच्चवर्गातील ग्राहकांना या हॉटेलच्या रूम आगामी काळात परवडणार आहेत.
भारतातील जनतेच्या क्रयशक्तीपेक्षा रूमचे दर जास्त असल्याची बाब हॉटेल उद्योगाने आणि पर्यटन उद्योगाने वेळोवेळी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि जीएसटी परिषदेच्या कानावर घातली होती. पर्यटन आणि हॉटेल उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. मात्र, जास्त जीएसटीमुळे या दोन्ही उद्योगांवर परिणाम होत होता. हॉटेल उद्योगात कमी गुंतवणुकीतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतात. त्याचबरोबर या क्षेत्रावर इतर अनेक क्षेत्र अवलंबून असल्यामुळे जीएसटी कमी करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर गेल्या आठवड्यात जीएसटी परिषदेने निर्णय घेऊन हॉटेल रूमवरील जीएसटी दरात कपात केली आहे. त्यानंतर हॉटेल आणि पर्यटन कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वेगाने वाढ होत आहे.
भारतातील हवामान, प्राचीन ठेवा या कारणांमुळे देशात पर्यटन उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची क्षमता आहे. मात्र, याकडे आतापर्यंत फारसे लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे केवळ काही राज्यांतच हा उद्योग वाढला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सर्व राज्य या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करीत आहेत.