स्थानिकांना नोकऱ्यांत 80 टक्के प्राधान्य, 10 उत्तीर्णांनाही रोजगार देण्याचा प्रयत्न
पुणे – महाविकास आघाडी सरकारचा पाहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात राज्यातील 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळाव्यात या संदर्भात कायदा करण्यात येणार असल्याचे जाहीर त्यांनी केले.
तसेच 10 वी उत्तीर्णांना रोजगार प्रशिक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील बरोजगारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून, सरकारने रोजगाराबाबतची निराशा दूर करण्यासाठी उलचलेले पाऊल भविष्यात प्रगतीपूरक ठरेल, अशी अपेक्षा बेरोजगारांनी व्यक्त केली.
पुणे जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहेत. या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये परप्रांतियांचा अधिक आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील अस्थापनांमध्ये स्थानिकांना डावलून परप्रांतियांना संधी दिली जाते, अशी ओरड स्थानिक बेरोजगारांमध्ये असते. ही बाब लक्षात घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पातून स्थानिक बेरोजगारांना मोठे गिफ्ट दिले आहे.
ते म्हणजे राज्यातील 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळाव्यात या संदर्भात कायदा करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली, ही घोषणा बेरोजगारांसाठी आनंदवार्ता आहेच. विशेष म्हणजे राज्यातील रोजगार विनिमय केंद्रांत 2018-19 पर्यंत 50 लाख बरोजगारांची नोंदणी झालेली आहे. बेरोजगारांची ही आकडेवारी लक्षात घेऊन सरकारने हे उचलेले पाऊल स्वागतार्ह आहे.
पुणे जिल्ह्यात अपवाद वगळता सर्वच तालुक्यांत एमआयडीसी आहेत. स्थानिकांना 80 टक्के नोकऱ्या देण्याचा कायदा झाल्यानंतर याचा फायदा स्थानिक बेरोजगारांना होणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांच्या हाताला काम मिळणार आहे. एमआयडीसीमध्ये स्थानिक उद्योजकांचे प्रस्त वाढणार आहे. त्यामुळे आजूबाजूच्या स्थानिकांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होतील.
तसेच 10वी उत्तीर्णांना रोजगार प्रशिक्षण देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे, यावरून राज्य बेरोजगारमुक्त करण्याचे आघाडी सरकारचे धोरण असल्याचे जाणवते. तसेच हाताला काम नसल्यामुळे नैराश्यात सापडलेल्या तरुणाला यातून बाहेर काढण्याचे सरकारचे ध्येय दिसते.
त्यामुळे बेरोजगारांना रोजगार मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून 10 लाख नोकऱ्या उपलब्ध करण्याचा मनसुबा आहे.स्थानिक बेरोजगारांची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार आग्रही झाले आहे. 80 टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याचा कायदा अस्तित्वात आल्यास त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील बेरोजगारांना “अच्छे दिन’ येतील.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक बेरोजगारांना 80 टक्के नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चांगला असला तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. केवळ कागदोपत्री निर्णय घेऊन स्थानिक बेरोजगारांचा भ्रमनिरास करू नये. आजपर्यंत कुठल्याही स्थानिक तरुणांना नोकऱ्या भेटल्या ना रोजगार भेटला, ना उद्योगधंदे भेटले.
गणेश ताटे, अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश भाजप कामगार आघाडी
राज्यातील 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्याचा कायदा करण्यात येणार असल्याची अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. पण या घोषणेची अंमलबजावणी त्वरित झाली पाहिजे. तसेच स्थानिक आस्थापनांमध्ये स्थानिकांना रोजगार दिला पाहिजे, तर कंपन्यांमध्ये घेतलेल्या कामगारांपैकी किती कामगार स्थानिक आहेत, याची माहिती ऑनलाइन जाहीर यावी, म्हणजे खरंच स्थानिकांना न्याय मिळाला की हे समोर येईल.
-संजय पाचंगे, अध्यक्ष क्रांतिवीर प्रतिष्ठान
उद्योगाला चालना देणार
आर्थिक मंदीमुळे उद्योग क्षेत्राची दमछाक सुरू आहेत. ही दमछाक कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक मंदीचे ढग दूर करण्यासाठी सरकार सवलीत देणार आहेत. या सवलतींच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. कारण गेल्या आर्थिक वर्षात कारखानदारी मॅन्युफॅक्चरींग प्रचंड प्रमाणावर घसरल्याने त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊन कारखानदारीची गती 2.7 टक्क्यांवर आली होती. ही गती सुधारण्यासाठी आणि उद्योजक व उद्योग क्षेत्राला संकटांतून बाहेर काढण्याचा सरकारचा मनोदय आहे.
बेरोजगारांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न
राज्यात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने राजकीय पक्षांबद्दल बेरोजगारांचा रोष होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याचा कायदा करण्याची घोषणा करून आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी त्यांचा रोष कमी केला आहे.