नगर -शालेय शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शनवर गडांतर आनणाऱ्या 10 जुलै 2020 च्या अधिसूचनेची महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्या वतीने जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयासमोर होळी करण्यात आली. तर जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर निदर्शने करून अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, मुख्य संघटक सुनिल दानवे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे सचिव आप्पासाहेब शिंदे, शिरीष टेकाडे, संजय पालवे, कारभारी आवारे, योगेश गुंड, नवनाथ घोरपडे, जालिंदर शेळके, देवीदास पालवे, आनंदा नरसाळे, दिलीप बोठे, बापूसाहेब जगताप, नंदकुमार शितोळे, रमाकांत दरेकर, बी.बी. निवडुंगे आदी शिक्षक उपस्थित होते.
शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना 1982 ची पेन्शन योजना लागू आहे. त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन म्हणजे डीसीपीएस ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
शासनाच्या सर्व विभागातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना 1982 ची पेन्शन योजना लागू आहे. मात्र, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी 100 टक्के अनुदान नसल्याचे कारण पुढे करून शासन या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन हिरावून त्यांना डीसीपीएस योजना लागू करू पाहत असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षे विना अनुदानावर सेवा केली आहे. त्यांना 100 टक्के शासन अनुदान अति विलंबाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर मिळाले असून, त्यांच्या बाबतीत एवढ्या विलंबाने डीसीपीएस योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास यापैकी बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या अल्प सेवा राहिलेल्या असल्यामुळे त्यांच्या पगारातून पुरेशी कपात होणार नाही. त्यात शासनाचा हिस्सा ही फारसा जमा होणार नसल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुरेसा लाभ मिळणार नाही.