आरे मेट्रो कारशेडवरून हायकोर्टाने सरकारला फटकारले
मुंबई : मुंबईतल्या संवेदनशील आरे कॉलनीतील हजारो झाडांची कत्तल करून मेट्रो कारशेड उभारण्याचा घाट घालणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच फटकारले. पुरेशी साधन सामुग्री असतानाही देशाचे अर्थशास्त्र ज्या सरकारला सांभाळता येत नाही, ते सरकार पर्यावरण शास्त्र काय सांभाळणार ? अशा शब्दांत मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले. एवढेच नाही तर विकासाच्या नावाखाली घाईघाईने झाडे कापण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचाही राज्य सरकारला जाबही विचारला.
अन्यथा पूर परिस्थिती उद्भवेल
ज्या भागात मेट्रो कारशेड उभाण्यात येणार आहे त्या 33 हेक्टर जागेवर नॅशनल पार्कच्या जंगलात जे पाण्याचे स्रोत आहेत तेथील अतिरिक्त पाणी वाहून येथे जमा होते. येथे बांधकाम केल्यास भविष्यात पूर परिस्थिती उद्भवेल. त्यामुळे जलधोरणानुसार या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम करणे चुकीचे आहे असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
आरे कॉलनीत “एमएमआरडीए’ मार्फत मेट कारशेड बांधण्यात येणार असून त्यासाठी आरेतील 2,646 झाडांची
कत्तल करण्यात येणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या या वृक्षतोडीला मुंबईकरांचाच नव्हे तर देशभरातून तीव्र विरोध होत आहे. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. वनशी या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
त्यावेळी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ऍड. जनक द्वारकादास यांनी आरेतील वृक्षतोडीला जोरदार विरोध केला आणि आचारसंहिता लागण्याआधी घाई करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप केला. तसेच वृक्ष प्राधिकरण समितीतील तज्ज्ञांचा विरोध जुगारून वृक्ष प्राधिकरण समितीने झाडे तोडण्याची मंजुरी दिल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि ज्येष्ठ वकील ऍड अस्पी चिनॉय यांनी हा दावा फेटाळून लावला. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूकडील युक्तीवाद ऐकून घेत सुनावणी तहकूब केली.