वकीलाला हायकोर्टाचा दणका

याचिका फेटाळत ठोठाविला 50 हजारांचा दंड
मुंबई: भारताचे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना 1991मध्ये दिलेला सर्वोच्च नागरी सन्मान “भारतरत्न’ परत घेण्यात यावा, अशी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. वकीलाकडून अशा प्रकारची अर्थहिन याचिका येणे अपेक्षित नाही, असे मत व्यक्त करून याचिकाकर्त्यां वकीलाला 50 हजाराचा दंड ठोठावला आहे. दरम्यान, या वकीलाने झालेल्या प्रकरणाची दिलगिरी व्यक्त करून दंड माफ करण्याची विनंती केली आहे.

मोरारजी देसाई यांनी आपल्या “द स्टोरी ऑफ माय लाइफ’ या आत्मचरित्रात अनेक वादग्रस्त मुद्यांवर आपली मतं मांडली होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांना मी हुतात्मे मानत नाही. कारण त्या व्यक्ती लुटालूट करताना पोलीस गोळीबारात मारल्या गेल्या होत्या. तसेच गोव्यावर भारताचा कधीही हक्क नव्हता. त्यामुळे भारतीय लष्कराने गोवा मुक्ती संग्रामात सहभाग घेऊन गोव्यातील जनतेवर अत्याचार केले, अशी अनेक वादग्रस्त विधाने मोरारजी देसाईंनी आपल्या पुस्तकात लिहीली आहेत.

तसेच पद्म पुरस्कार देण्यास आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट करत 1977 ते 1980 या त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात कुणालाही हे पुरस्कार दिले नाहीत. मात्र 1991मध्ये त्यांनी भारतरत्न पुरस्कार का स्वीकारला? असा सवाल करून मोरारजी देसाई यांना देण्यात आलेला पुरस्कार रद्द करून परत घेण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावे, अशी विनंती करणारी याचिका ऍड. धनंजयसिंह जगताप यांनी केली होती. ती याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×