कोणत्या 22 लाख कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरवला?
‘करोना योद्धा’ म्हणायचे कोणाला? : केंद्राकडून घोषणेत स्पष्टता नाही
पुणे – करोनाशी लढणाऱ्या योद्धयांना 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देत असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले, विमाही उतरवला. परंतु, “करोना योद्धे’ म्हणायचे कोणाला? याचे स्पष्टीकरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत पोहोचलेच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे करोना विरोधात लढताना “शहीद’ झालेल्या 7 कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव विमा कंपन्यांकडे पडून आहेत आणि ते मान्य होतील, की नाही? याबाबत साशंकता आहे. एवढेच नव्हे, तर पाठपुरावा केल्यानंतर अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याने मृतांच्या नातेवाईकांमध्ये संतापाची भावना आहे.
पुणे शहरात दि. 27 मार्चला एका सफाई कर्मचाऱ्याचा करोनाने मृत्यू झाल्यानंतर आतापर्यंत 391 अधिकारी आणि कर्मचारी बाधित झाले आहेत. यातील 21 जणांचा करोनामुळे मृत्यूही झाला आहे. यामध्ये 13 सफाई कर्मचारी, वॉचमन, शिपाई, अभियंता, शिक्षक, पाणीवाला, नर्सिंग ऑर्डली, ड्रायव्हर आणि लोहार अशा पदांवर काम करणाऱ्यांचा समावेश आहे.
डॉक्टर आणि हॉस्पिटल स्टाफसोबतच अगदी शिक्षकांनाही करोना सर्वेक्षण आणि अन्य नागरी संपर्काची कामे करण्यास नियुक्त करण्यात आले होते. यातूनच ते बाधित झाले आहेत. तसे महापालिका आयुक्तांचे पत्रही या प्रस्तावांसोबत जोडले आहे. असे असतानाही विमा कंपनी दाद देत नसल्याचे काही मृतांच्या वारसांनी सांगितले. तर प्रशासकीय स्तरावर “करोना योद्धे’ म्हणायचे कोणाला, तसेच केंद्र सरकारने नेमका विमा कंपनीसोबत करार करताना कोणाला विमा कवच लागू होईल, याची माहिती उपलब्ध नसल्याने वारसांना दिलासा देण्याशिवाय सध्यातरी तरी प्रशासनासमोर पर्याय नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
कामगार कल्याण निधी अडकला मुख्यसभेत घोषणा काय?
देशामध्ये करोना संसर्ग सुरू झाल्यानंतर या लढ्यात सहभागी योद्ध्यांना बाधा होऊन ते मरण पावल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी केंद्र सरकारने विमा कवच जाहीर केले. राज्यानेही तसा अध्यादेश काढला. करोना कर्तव्यातमहापालिका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना 25 लाख रुपये आणि एकाला नोकरी किंवा 50 लाख रुपये कामगार कल्याण निधीतून आर्थिक मदत देण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनीही जाहीर केले आहे.
वस्तूस्थिती काय?
करोना काळात काम करताना करोनाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना विम्याचा लाभ व्हावा, यासाठी 11 प्रकरणे तयार करून ती “राज्य आरोग्य संचालक कार्यालया’कडे पाठवण्यात आली आहेत. त्यापैकी 7 प्रकरणे अंतिम करून आरोग्य विभागाने केंद्र सरकारने नेमलेल्या विमा कंपनीकडे पाठवली आहेत. याला महिना उलटला. महापालिकेकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, विमा कंपनीकडून प्रतिसाद दिला जात नाही.
‘विमा का नाकारला? लेखी उत्तर द्या’
करोनामुळे मृत्यू पावलेल्या पालिकेच्या 13 कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना 50 लाख रुपयांचा विमा नाकारणाऱ्या कंपनी विरोधात पालिकेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. हा विमा का नाकारण्यात आला, याची लेखी माहिती देण्याच्या सूचना कामगार कल्याण विभागाने न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीस दिल्या आहेत. ही कंपनी विमा नाकारल्याचे सांगत पालिकेची बोळवण करत आहे. त्यामुळे संतापलेल्या पालिकेने त्यांच्याकडून लेखी माहितीची मागणी केली आहे. तसेच वेळ पडल्यास कंपनीला न्यायालयात खेचण्याचीही तयारी पालिकेने केली आहे. कंपनीकडून लेखी उत्तर आल्यानंतर विम्याच्या अटी आणि शर्ती, या उत्तराची कायदेशीर तपासणी महापालिका करणार आहे. त्यासाठी विधी विभागाची मदत घेण्यात येणार असून, चुकीच्या पद्धतीने मदत नाकारल्याचे आढळल्यास कंपनीस कोर्टात खेचण्याची तयारीही पालिकेने केली आहे.