देशात सध्या हिजाब, हनुमान चालिसा, मशिदीवरील भोंगे आणि धार्मिक मिरवणुकांचे वातावरण तापले आहे. देशातील सुमारे आठ राज्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या दंगली झाल्या आहेत. देशातले सगळे राजकारणी त्याच विषयांत मश्गुल आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशातील बेरोजगारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास कोणत्याच राजकीय पक्षांना वेळ नाही. महागाई, बेरोजगारी हे कालबाह्य विषय झाल्यासारखे वातावरण सध्या देशात निर्माण झाले आहे. तथापि, हे काही असले तरी देशातील बेरोजगारीच्या विषयावर आता गांभीर्याने चर्चा करण्याची आणि निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. देशात गेल्या फेब्रुवारी महिन्यातील आकडेवारीनुसार बेरोजगारीचा दर हा 8.1 टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे हा खरेच चिंता करण्याचा विषय झाला आहे. गेले दोन वर्षे करोनामुळे साऱ्याच आर्थिक घडामोडी ठप्प झाल्या होत्या. व्यापार आणि उत्पादन या सगळ्यालाच मोठा चाप लागला होता. त्यामुळे रोजगार निर्मितीचे प्रमाण अत्यंत खालावले होतेच; पण ज्यांच्याकडे कोविडपूर्व काळात नोकऱ्या होत्या त्यांचेही रोजगार या काळात नाहीसे झाले होते.
या काळात नोकऱ्या गमावलेल्या लोकांची वेगवेगळी आकडेवारी सध्या उपलब्ध आहे, त्यातील निकषांच्या वादात न जाताही एक बाब सर्वांनाच मान्य आहे की, लाखोंच्या संख्येत लोक त्या काळात बेकार झाले आहेत. आता करोनातून आपण जवळपास बाहेर आलो आहे. त्यामुळे देशातील व्यापारउदिम पुन्हा बहरू लागला आहे. त्यातून बेरोजगाराची स्थिती सुधारेल अशी आशा करता येईल; पण त्यासाठी सरकारी पातळीवरून काही खास नियोजन केले जात असल्याचे निदर्शनाला येत नाही. “जॉब मार्केट’ असा शब्दप्रयोग ज्याला वापरतात ते मार्केट सुधारले पाहिजे. मार्च महिन्यात जरा बरे संकेत या बाबतीत मिळत असले, तरी ज्या अपेक्षेत जॉब मार्केट सुधारण्याची गरज आहे तितके ते अजून सुधारताना दिसत नाही. याकडे सध्या कोण लक्ष देतो आहे, हा मुख्य प्रश्न आहे. रोजगाराच्या संबंधात देशातील सर्वसाधारण चित्र असे आहे की, देशातील केवळ चाळीस टक्के लोकच काम करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. या घटकाला “लेबर फोर्स’ असे म्हणतात. एकूण लोकसंख्येच्या चाळीस टक्के लोकांचा यात समावेश होतो.
उर्वरित सुमारे 60 टक्के लोक लेबर फोर्स या संकल्पनेच्या बाहेर आहेत किंवा असतात. म्हणजे हे लोक घरात बसून आहेत आणि ते जीवितासाठीचा कोणताही कामधंदा करीत नाहीत. लेबर फोर्समध्ये जे 40 टक्के लोक आहेत त्यातील 37 टक्के लोकांनाच सध्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. म्हणजेच तीन टक्के लोकांना नोकऱ्या किंवा रोजगार उपलब्ध नाही. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातील हे लेबर फोर्सचे 40 टक्क्यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे आणि घरी बसणाऱ्या लोकांची 60 टक्के ही संख्या खूपच मोठी आहे. अन्य देशांमध्ये हे प्रमाण नेमके उलटे आहे म्हणजेच रोजगार करणाऱ्यांची संख्या अन्य देशांमध्ये सुमारे 57 ते 60 टक्के इतकी आहे आणि घरी बसून राहणाऱ्यांची संख्या सुमारे 40 टक्के इतकी आहे. भारतातील लोकसंख्येच्या निम्मी लोकसंख्या ही महिलांची आहे आणि महिलांमधील रोजगाराचे प्रमाण हे अत्यल्प असल्याने भारतात लेबर फोर्सच्या बाहेरील लोकांची टक्केवारी अधिक दिसते आहे. सीएमआयईच्या एका अहवालानुसार, भारतात रोजगारातील महिलांचा समावेश हा जेमतेम 11 ते 12 टक्के इतका आहे.
त्या उलट बांगलादेशात रोजगार असणाऱ्या महिलांची संख्या ही 53 टक्के इतकी आहे. हा सारा सामाजिक संदर्भ लक्षात घेऊन देशातील रोजगाराच्या प्रश्नाकडे बघितले गेले पाहिजे. रोजगार वाढवण्यासाठी सरकारने नेमके काय केले पाहिजे, याची शास्त्रीय गणिते पक्की आहेत. बाजारातील डिमांड वाढली की, उत्पादन वाढते आणि उत्पादन वाढले की, रोजगाराच्या संधी वाढतात हे एक सरधोपट सूत्र आहे. मग डिमांड वाढवण्यासाठी सरकारकडून पुरेशा प्रमाणात उपाययोजना केल्या जात आहेत का, या प्रश्नाला “नाही’ असेच उत्तर द्यावे लागेल. मुळात देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या संबंधातील नेमके चित्रही सरकारकडून लोकांपुढे नीट मांडले जात नाही, अशी तक्रार आहे. त्यामुळे बेरोजगारी किंवा एकूणच अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या बाबतीत सरकारचे नेमके धोरण काय आहे, हे नीट उमगत नाही. सुशिक्षित युवकांना चांगल्या नोकऱ्यांची संधी दिवसेंदिवस कमी कमी होत जाताना दिसते आहे. या युवकांनी मग अशा स्थितीत नेमका काय मार्ग अवलंबायचा, हा मोठाच प्रश्न आहे. त्यांना नोकऱ्या मागण्यापेक्षा नोकरी देणारे व्हा,
असा सरकारकडून सल्ला दिला जातो. नोकरी देणारे व्हा म्हणजे स्वत:चा उद्योगधंदा सुरू करा, असे त्यांना सांगितले जात आहे. पण आज सध्या सुरू असलेले उद्योगधंदेच जर हातघाईला आले असतील, तर नवीन उद्योगधंदे सुरू करण्याचे धाडस या तरुणवर्गाने दाखवणे हे सोपे राहिलेले नाही. भारतातील बेरोजगारीची खासगी संस्थांच्या अहवालातील आकडेवारी आणि सरकारच्या बेरोजगारीची आकडेवारी यात सध्या कमालीची तफावत दिसते आहे. त्यात जुमलेबाजीही मोठ्या प्रमाणात आहे. सरकारला आपण मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण केल्याचा दावा करायचा असतो. त्यामुळे ते जुमलेबाजीच्या मार्गाचाच अवलंब करणे स्वाभाविक आहे. पण खासगी संस्थांच्या अहवालांतून पुढे येणारी बेरोजगारीची स्थिती ही भारताला शोभादायक नाही, असेच म्हणावे लागते. देशात टाटा मोटर्स, इन्फोसिस सारख्या कंपन्यांमध्ये ज्या प्रकारच्या नोकऱ्या उपलब्ध होतात त्या प्रकारच्या नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होण्याची गरज आहे.
ज्याला “गुड क्लॉलिटी जॉब’ म्हणतात तशा स्वरूपाच्या नोकऱ्या देशात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या तरच देशातील लोकांचा जगण्याचा स्तर उंचावू शकतो आणि हे चांगल्या नोकरीला लागलेले लोक भविष्यासाठी बचतीचे प्रमाण वाढवू शकतात. भजी तळणे, रस्त्यावर वडापावची गाडी लावणे किंवा चक्क हमाली करणे यातून निर्माण होणारा रोजगार हा देशाच्या एकूण प्रगतीत गृहीत धरला जात नाही. त्यामुळे युवकांना चांगल्या नोकऱ्या उपलब्ध होण्यासाठी खासगी क्षेत्रात आणखी आक्रमक गुंतवणूक होण्याची गरज आहे आणि त्यासाठीचे अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. या जबाबदारीकडे सरकार गांभीर्याने कधी पाहणार, हा आजचा कळीचा मुद्दा आहे.