भारती एअरटेल या भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या कंपनीने आपले उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रीपेड मोबाइल फोन ग्राहकांसाठीच्या जवळजवळ सर्वच प्लॅन्सच्या दरात सरासरी 25 टक्के वाढ केली आहे. टेरिफ वाढविण्याची हिंमत एखाद्या टेलिकॉमने करण्याची ही गेल्या दोन वर्षांमधील पहिलीच वेळ आहे.
एअरटेलच्या या निर्णयाने आधीपासूनच आर्थिक संकटात असलेल्या व्होडाफोन-आयडिया कंपनीला जणू काही संजीवनी बुटीच मिळाली आहे. कारण ही कंपनी स्वतः एवढा मोठा निर्णय घेऊ शकली नसती. व्होडाफोन-आयडियाने दुसऱ्याच दिवशी आपल्या सर्व प्लॅनचे दर वाढविले, एवढेच नव्हे तर एअरटेलच्या एक दिवस आधीच ते लागू करण्याची घोषणाही केली होती.
देशातील सर्वांत मोठी कंपनी असलेल्या रिलायन्स जिओने आपल्या प्लॅन्समध्ये दरवाढ केली आहे. तसेच प्रीपेडनंतर पोस्टपेडचा नंबर लागणेही जवळजवळ निश्चित मानले जात आहे. टेलिकॉम बाजारपेठेत प्रत्येक मामला एकाच गोष्टीपाशी येऊन अडकतो, ती म्हणजे एआरपीयू म्हणजेच प्रति ग्राहक सरासरी महसूल म्हणजेच एका ग्राहकाकडून मिळणारी सरासरी आर्थिक कमाई.
नव्वदीच्या दशकात प्रचंड शुल्क आकारणाऱ्या या कंपन्यांच्या साम्राज्याला रिलायन्स जियोने स्वस्त प्लॅन्स देऊन शह दिला आणि आज ती देशातील क्रमांक एकची कंपनी बनली आहे. जास्तीत जास्त ग्राहकांवर कब्जा करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये लागलेल्या शर्यतीचा सर्वाधिक लाभ भारतीय ग्राहकांना मिळाला. आज परिस्थिती अशी आहे की, जवळजवळ सर्वच कंपन्या ग्राहकांकडून मूळ स्वरूपात केवळ डेटा पॅकचेच पैसे घेत आहे.
फोनवरून कॉल करण्याची सुविधा जवळजवळ मोफतच दिली जात आहे. काही वर्षांपूर्वीच ही सेवा प्रतिमिनिट दोन ते तीन रुपये किंवा त्याहूनही अधिक होती. डेटा आणि व्हॉइस कॉलवरून बाजारपेठेत चाललेल्या युद्धामुळे भारतात प्रति मोबाइल ग्राहक सरासरी कमाई (एआरपीयू) सप्टेंबर 2018 मध्ये 67 रुपयांपर्यंत घसरली होती.
रिलायन्स, एअरटेल या कंपन्यांनी हा तोटा कसाबसा सहन केला; परंतु आयडिया आणि सरकारी टेलिकॉम कंपन्या जवळजवळ दिवाळखोरच झाल्या. सद्यःस्थितीत एअरटेलचा एआरपीयू 153 रुपये एवढा आहे. रिलायन्स जिओचा 143 रुपये आणि व्होडाफोनचा जास्तीत जास्त 109 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकला आहे. एअरटेलच्या प्लॅनचे दर यापुढेही आणखी वाढणार आहेत.
कारण, कंपनीला प्रतिग्राहक महसुलाचा आकडा तीनशेवर नेऊन ठेवायचा आहे. सध्या केलेल्या वाढीमुळे तो 185 पर्यंत पोहोचू शकेल. टेलिकॉम कंपन्यांचा एकंदर मूड पाहता स्वस्त डेटा मिळण्याचे दिवस इतिहासजमा होणार आहेत, ही भीती लोकांना सतावू लागली आहे. रिलायन्स जिओ वगळता अन्य कंपन्यांसमोरच्या प्रमुख दोन समस्या म्हणजे स्पेक्ट्रम आणि फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान आणण्यासाठी लागणारी प्रचंड गुंतवणूक ही आहे. फाइव्ह-जीव्यतिरिक्त फोर-जीसाठीही मोबाइल टॉवरच्या कमतरतेचे मोठे संकट आहे.
टॉवर कमी पडत असल्यामुळे नेटवर्क मंद होणे, कॉल ड्रॉप यांसारख्या समस्या दिसून येत आहेत. फाइव्ह-जी तंत्रज्ञानाच्या आणि स्पेक्ट्रमच्या खरेदीसाठी एक मोठी रक्कम गरजेची असेल आणि रिलायन्स जिओ वगळता अन्य कंपन्यांना टेरिफ वाढविल्याखेरीज ही रक्कम प्राप्त होऊ शकणार नाही. अन्य कंपन्यांची चिंता अशी आहे की, रिलायन्स जिओकडे उपलब्ध असलेल्या भरपूर भांडवलामुळे जर त्यांच्या आधी जिओने फाइव्ह-जी नेटवर्क आणले तर इतर कंपन्यांना आपली उरलीसुरली बाजारपेठ वाचविणेही मुश्कील होऊन बसेल.
टेरिफ वाढविण्याची जोखीम कोणतीही कंपनी घेऊ इच्छित नव्हती. कारण महागडे प्लॅन पाहून लोक अन्य कंपनीकडे वळतील, अशी भीती कंपन्यांना वाटत होती. विशेषतः जिओचे बाजारपेठेत आगमन झाल्यापासून सर्व संतुलन बदलले आहे. व्होडाफोन-आयडियाने काही महिन्यांपूर्वी टेरिफ प्लॅनचा किमान दर निश्चित करण्याची मागणी सरकारकडे आणि टेलिकॉम नियामक यंत्रणेकडे केली होती, जेणेकरून या क्षेत्रात बरोबरीची स्पर्धा होऊ शकेल;
परंतु सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. मोबाइल टेरिफच्या दरात 25 ते 30 टक्के वृद्धी झाल्यानंतरही भारतात डेटा आणि व्हॉइस कॉलचे दर जगातील सर्वांत कमी टेरिफ असणाऱ्या देशांच्या बरोबरीने कायम राहतील. आजच्या काळात मोबाइल फोन आणि त्याद्वारे मिळणाऱ्या सुविधा हा आपल्या जगण्याचा एक महत्त्वाचा हिस्सा होऊन बसला आहे. अगदी वीज आणि पाण्यासारखी ही गरज बनली आहे.
आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेसाठी डेटा आणि व्हॉइस कॉल महागणे हा खिशावरील एक अतिरिक्त दबाव असेल. जर कंपन्यांनी या दरवाढीमधून मिळणाऱ्या निधीचा वापर पायाभूत संरचनांचा विस्तार करण्यासाठी केला, तर ग्राहकांना निश्चितच त्याचा लाभ मिळू शकेल.