महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील विसंवाद मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ठरावीक कालावधीनंतर नवनवीन विषय समोर येऊन दोन्ही नेत्यांमध्ये म्हणजेच सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये वाद निर्माण होताना दिसत आहेत. राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याबाबत आता राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये वाद सुरू झाला आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये राज्यातील अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांना मागील सेमिस्टरप्रमाणे गुण दिले जातील, अशी घोषणा केली होती. पण राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकारच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतला असून सध्या लागू असलेल्या विद्यापीठ कायद्यानुसारच परीक्षांचा निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सरकारला कळवले आहे. अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेऊन त्यांच्या परीक्षा होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना स्पष्ट शब्दांत सूचित केले आहे. राज्याचे राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणजेच प्रमुख असल्याने त्यांना याबाबत निर्णय घेण्याचा आणि सूचना देण्याचा हक्कच आहे. त्या अधिकारातूनच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना आपली नाराजी कळवली आहे. त्यामुळे किमान यावेळी तरी राज्यपालांच्या या कृतीकडे राजकारण म्हणून बघता कामा नये.
आतापर्यंत राज्यपाल आणि सरकार यांच्यामध्ये जो संघर्ष झाला त्या प्रत्येक वेळी राजकारण समोर आले होते. राज्यपालांनी गेल्यावर्षी भल्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना दिलेली मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ असो किंवा उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्तीच्या शिफारशीबाबत झालेली चालढकल असो, राज्यपाल नेहमीच वादात राहिलेले आहेत. पण यावेळी मात्र राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेची दखल ठाकरे सरकारला घ्यावी लागेल. कारण राज्यपालांनी गेल्याच आठवड्यात राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेऊन मते जाणून घेतली होती. सर्वच विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याबाबत कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता.
म्हणजेच अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठांची तयारी होती, असे असतानाही राज्य सरकारने अचानकच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार नसल्याची घोषणा केल्याने राज्यपालांना धक्का बसणे साहजिक आहे. मुख्य म्हणजे याबाबत राज्य सरकारने राज्यपालांशी कोणतीही सल्लामसलत केले नाही, असा राज्यपालांचा आक्षेप आहे. राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनीच काही दिवसांपूर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्र पाठवून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत विनंती केली होती. तेव्हाही राज्यपालांनी त्याला आक्षेप घेतला होता आणि अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदवले होते. राज्यपालांची ही भूमिका माहीत असतानाही ठाकरे सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार नसल्याची घोषणा करून वादाला निमंत्रण दिले. अर्थात, राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यामधील या वादामध्ये विद्यार्थ्यांच्या हिताचा बळी जाणार नाही, याची दक्षता दोन्ही संस्थांनी घेण्याची गरज आहे. जर राज्यातील विद्यापीठांची आणि संबंधित महाविद्यालयांची परीक्षा घेण्याची तयारी असेल तर राज्य सरकारने त्याला आक्षेप घेण्याचेही कारण नाही.
अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी परिपक्व आणि संगणकाचे ज्ञान असणारे असल्याने ऑनलाइन पद्धतीने त्यांची परीक्षा घेणे सहज शक्य आहे. राज्य सरकार एकीकडे जूनमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याची घोषणा करते आणि काही प्रदेशांमध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत परवानगी देते; पण दुसरीकडे अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबाबत नकारात्मक निर्णय घेते, हा विरोधाभास समजण्यासारखा नाही. सर्व प्रकारची आरोग्यविषयक काळजी घेऊन विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे शक्य आहे, अशी ग्वाही विविध तज्ज्ञांनीही दिली आहे. अंतिम वर्षातील परीक्षेत मिळवलेल्या गुणांवरच विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असल्याने त्यांना या अंतिम वर्षाच्या गुणपत्रिकेत कोणत्याही प्रकारची नकारात्मक बाब नको आहे. अभ्यास करून स्वकष्टाने मिळवलेले गुण अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना हवे आहेत. परीक्षा व्हाव्यात हीच बहुतांशी विद्यार्थ्यांची भावना असल्याने सरकारने ती लक्षात घ्यायला हवी. त्यामुळेच राज्यपाल कोश्यारी यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्राकडे राजकारण म्हणून न पाहता शैक्षणिक धोरणाची महत्त्वाची बाब म्हणून पाहण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यविषयक हिताला कोणताही धोका न पोहोचवता परीक्षा घेणे शक्य आहे, असे मत बहुतेक शैक्षणिक संस्थांनी व्यक्त केले होते.
परीक्षेचा तीन तासांचा कालावधी कमी करून ती एक तासाची घेणे किंवा विस्तृत उत्तराची प्रश्नपत्रिका न काढता बहुपर्यायी पद्धतीने परीक्षा घेणे, असे काही पर्यायही सुचविण्यात आले होते. मुळात कोणतीही परीक्षा वर्गात जेव्हा घेतली जाते तेव्हा आपोआपच शारीरिक अंतर राखले जाते. कारण प्रत्येक बाकावर एकच विद्यार्थी असतो. हे अंतर अजूनही वाढवणे शक्य आहे. एखाद्या वर्गात परीक्षेसाठी चाळीस विद्यार्थी बसत असतील तर वीस विद्यार्थी बसवून सुरक्षा अधिक मजबूत करता येऊ शकते.
राज्यपालांनी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंबरोबर घेतलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये या सर्व मुद्द्यांची चर्चा झाली होती आणि किमान अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे सहज शक्य आहे यावर एकमत झाले होते. म्हणूनच आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा हा विषय प्रतिष्ठेचा न करता विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे लक्ष देऊन राज्यपालांच्या भूमिकेला सहमती दर्शवायला हवी. राज्यातील विद्यापीठे, प्रमुख शिक्षणसंस्था आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थी यांना ही अंतिम वर्षाची परीक्षा व्हावी असे वाटत असेल तर सरकारने विनाकारण याबाबत अडथळा निर्माण करता कामा नये. विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणून कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेचा आदर ठाकरे सरकारने करायला हवा.