महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज दिनांक तीन मार्चपासून मुंबई येथे प्रारंभ होत आहे. या अधिवेशनामध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार असल्याने या अधिवेशनाचे महत्त्व जास्त आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये झालेल्या विविध प्रकारच्या अधिवेशनावर नजर टाकली तर या अधिवेशनात काही भरीव घडेल की नाही, याबाबत शंका निर्माण होत आहे. अर्थात, अर्थसंकल्प सादर करून मंजूर करून घेण्याचा उपचार जरी पार पाडला जाणार असला तरी हे अधिवेशन शांततेच्या आणि सौहार्दाच्या वातावरणात पार पडेल की नाही याबाबत आतापासूनच शंका येऊ लागली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केल्याने हा प्रश्न अधिवेशनामध्ये गाजणार हे उघड आहे आणि जोपर्यंत नबाब मलिक यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकत नाहीत तोपर्यंत आम्ही अधिवेशन व्यवस्थित चालू देणार नाही, असा इशारा भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी दिला असल्याने या अधिवेशनामध्येही वादळी चर्चा आणि आरोप-प्रत्यारोप होणार हे उघड दिसत आहे. अधिवेशनाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या अधिवेशनाला उपस्थित राहणार आहेत आणि या अधिवेशनानंतर ते नियमितपणे मंत्रालयातही उपस्थित राहणार आहेत, असे कळवण्यात आले आहे.
आजारपणामुळे गेले काही काळ उद्धव ठाकरे जरी सक्रियपणे बाजूला असले तरी त्यांचे सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष होते. काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी विविध कार्यक्रमांना उपस्थिती लावली असल्याने आता ते या अधिवेशनामध्येही पूर्ण काळ उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अधिकच उत्साह येऊन त्यांनी हे अधिवेशन अधिकच वादळी करण्याचा डाव आखला तर आश्चर्य वाटायला नको. अर्थात, हे अधिवेशन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षांच्या कोणत्याही नकारात्मक गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून या अर्थसंकल्पावर लक्ष केंद्रित करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. नजीकच्या कालावधीमध्ये राज्यातील अनेक नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुका होणार असल्याने या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच या अर्थसंकल्पामध्ये काही गोष्टी समाविष्ट केल्या जातील हे उघड आहे.
विशेषतः शिवसेनेसाठी महत्त्वाची महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकासाठी या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने जर काही भरीव घोषणा झाल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये स्वबळावर किंवा महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न शिवसेनेचा राहणार आहे. साहजिकच विरोधी पक्षाने कितीही दंगा केला तरी हे अधिवेशन सुरळीत चालू देण्याची जबाबदारी आता सत्ताधारी पक्षाला घ्यावी लागेल. वर्षापूर्वीचा अधिवेशनामध्ये दंगा करणाऱ्या काही आमदारांना वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधीसाठी निलंबित करून राज्य सरकारने एक दणका दिलाच होता. त्याची जाणीव विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना असल्याने त्यांच्या दंग्यावर काही प्रमाणात नियंत्रण येणार असले तरीही नवाब मलिक यांची अटक हा विषय जास्त ज्वलंत करून पेटवत ठेवण्याचा निर्णय जर विरोधी पक्षांनी घेतला तर तर आश्चर्य वाटता कामा नये.
उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून राज्य विधिमंडळाची जी अधिवेशने झाली त्यावर नजर टाकली तर प्रत्येक वेळी विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देणे किंवा त्यांना नामोहरम करणे यामध्ये अधिवेशनाचा सर्व कालावधी वाया जात होता. यावेळी मात्र राज्य सरकारला तशी भूमिका घेता येणार नाही. नवाब मलिक हा एक मुद्दा सोडता विरोधी पक्षांच्या हातात अन्य कोणताही मुद्दा नाही. सुदैवाने मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे छत्रपती संभाजीराजे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले असल्याने एका मुद्द्याला अर्धविराम मिळाला आहे. तरीसुद्धा मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण हे मुद्दे उपस्थित करून सरकारला त्रास देण्याचा प्रयत्न विरोधीपक्ष करतील हेही उघड आहे. आतापर्यंतचा इतिहास पाहता सभागृहापेक्षाही विधिमंडळाच्या सभागृहाबाहेर घडणाऱ्या घटनांचे पडसाद उमटताना दिसतात. गेल्या अधिवेशनाच्या कालावधीत विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधी पक्षांनी आंदोलन केले होते.
या आंदोलनाच्या दरम्यान नितेश राणे यांनी मांजरासारखा आवाज काढल्याने तो विषय जास्त पेटला होता. त्यावेळी सुद्धा काही कारणासाठी जरी विरोधीपक्ष पायऱ्यांवर थांबले तरी त्याकडे कितपत लक्ष द्यायचे आणि त्यामुळे अधिवेशनाच्या कामकाजावर कितपत परिणाम करून घ्यायचा हे सत्ताधारी पक्षाला ठरवावे लागणार आहे. लोकशाही राज्यपद्धतीतील उपचार म्हणून विरोधीपक्ष अर्थसंकल्प मांडणी किंवा अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा आणणार नसले तरी जेव्हा जेव्हा संधी उपलब्ध होईल तेव्हा तेव्हा सरकार अडचणीत येईल असे विषय मांडण्याचा त्यांचा निश्चितच प्रयत्न असेल. अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून नबाब मलिक यांना अटक केली असल्याने त्यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकार काय भूमिका घेते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आधीच नवाब मलिक राजीनामा देणार नाहीत अशी भूमिका घेतली आहे.
काही दिवसांपूर्वी नारायण राणे यांच्यावर झालेली कारवाई त्यानंतर नितेश राणे यांना झालेली अटक आणि नुकतीच किरीट सोमय्या यांना झालेली मारहाण या विषयांचे भांडवल करून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही विरोधी पक्षांकडून उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे निश्चितच असतील. आजवरचा अनुभव पाहता अधिवेशनात कामकाज होऊ द्यायचे नाही, या एकाच रणनीतीवर भाजप काम करत आहे. यावेळीसुद्धा त्यांची हीच रणनीती कायम राहणार आहे, असे संकेत मिळत आहेत. या रणनीतीला छेद देऊन अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्याचे आव्हान आता उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांना पेलावे लागणार आहे.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरसुद्धा कोणत्या टीका करायच्या याबाबत भाजपची रणनीती आधीच तयार असू शकते. साहजिकच या गोष्टींचा विचार करूनच महाविकास आघाडी सरकारला अधिवेशनाला सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये 100 पेक्षा जास्त आमदार असणारा विरोधी पक्ष कधीच अस्तित्वात नव्हता. भाजपाच्या रूपाने अशा प्रकारचा विरोधी पक्ष अस्तित्वात आला असल्यानेच सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील हा कलगीतुरा दिवसेंदिवस जास्तच तीव्र होताना दिसत आहे. त्याचे पडसाद आता विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही उमटणार आहेत. अर्थात, सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष यांनी आपले राजकारण बाजूला ठेवून या अधिवेशनामध्ये काहीतरी भरीव घडावे अशी अपेक्षा जर सामान्य नागरिकांनी ठेवली तर त्यात चुकीचे काही नाही.
==================
रूबलची रशियन सर्कस