पुणे -राज्य शासनाकडून आधी जकात आणि जीएसटी करासाठी एलबीटी बंद केल्याने महापालिकेचा प्रमुख उत्पन्नाचा स्त्रोत बंद झाला होता. त्यामुळे महापालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाकडून पालिकेस प्रत्येक महिन्याला जीएसटी प्रतिपूर्ती अनुदान देण्यात येते. 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने महापालिकेस प्रतिमहिना 193 कोटी 3 लाख रूपये अनुदान निश्चित करण्यात आले असून, त्याचा पहिला हप्ता शुक्रवारी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे.
एका बाजूला मिळकत कराचा 40 टक्के सवलतीचा झालेला असला तरी महापालिकेस मिळकतकराचे उत्पन्न मिळण्यास जून महिना उजाडणार आहे. त्यातच, शासनाकडून येणारे हे अनुदानही मिळाले नव्हते. त्यामुळे, एप्रिल महिन्याचे कर्मचारी वेतन देण्यासाठी महापालिकेस बॅंकामधील ठेवी मोडण्याची वेळ आली होती. मात्र, शासनाचे अनुदान प्राप्त झाल्याने महापालिकेचा कर्मचाऱ्यांच्या एप्रिल महिन्याच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला आहे.
दरम्यान, महापालिकेत समाविष्ट गावांमधून मिळकत करवसुली सुरू होण्याबाबत अद्याप प्रशासनाच्या हालचाली वेगाने सुरू झालेल्या नाहीत. याबाबत शासनाकडून निर्णय झाल्यानंतर मिळकतकर वसुलीची अंमलबजावणी होईल, या गावांतूनही पालिकेला महसुली उत्पन्न सुरू होईल, याचा हातभार पालिकेला लागणार आहे.
यंदा 2316 कोटींचे अनुदान
महापालिकेस देण्यात येणाऱ्या अनुदानात दरवर्षी शासनाकडून 8 टक्के वाढ केली जाते. तर प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेला हे अनुदान पालिकेस देणे अपेक्षित आहे. मागील वर्षी महापालिकेस 178 कोटी रूपयांचे अनुदान प्रत्येक महिन्यास मिळत होते. ते शासनाकडून 2023-24 या वर्षासाठी वाढ करून ते 193 कोटी करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात महापालिकेस जीएसटीच्या प्रतिपूर्ती मधून सुमारे 2316 कोटींचा महसूल मिळणार आहे. या निधीतून महापालिका प्रशासन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची तरतूद करते.