यमाजी मालकर
जीडीपीची वाढ हाच विकास असे मानणारा आणि मानवी आनंदाकडे दुर्लक्ष करणारा पाश्चात्य अर्थविचार हाच महत्त्वाचा मानला गेल्याने आज देशाच्या विकासात अनेक विसंगती निर्माण झाल्या आहेत. भारत नावाच्या वेगळ्या देशाला त्याच्या प्रकृतीशी सुसंगत अर्थविचार हवा आहे. पण बहुतांश भारतीय अर्थतज्ज्ञ पाश्चात्य अर्थविचारांच्या आहारी गेल्याने त्या विचारात 136 कोटी भारतीयांना कोंबण्याचे पाप त्यांनी केले आहे.
एखादा देश, कंपनी किंवा व्यक्तीची आर्थिक प्रगती चढत्या आलेखानेच होत गेली पाहिजे, हा जो पाश्चिमात्य अर्थशास्त्रातील विचार आहे, त्यातून जगाला आज कोठे आणून ठेवले आहे, याचा अनुभव आपण आज घेत आहोत. अशा एका दिशेनेच जाणाऱ्या पुस्तकी अर्थशास्त्राशिवाय दुसरे काही माहीत नाही, अशी तज्ज्ञ मंडळी आज सर्वत्र पाहायला मिळते. अशा सुजकट वाढीच्या मागे लागूनच माणसाच्या आयुष्यात प्रचंड कुतरओढ सुरू झाली असून तिच्यापासून कशी सुटका होईल, अशी चिंता सध्या अनेकांना सतावते आहे.
एवढेच नव्हे तर सतत वाढीच्या या दुराग्रहापोटी निसर्ग ओरबाडला जातो आहे, त्याचे भयंकर परिणाम आपण आज भोगत आहोत. देशाचा विकासदर कमी झाला, तो आणखी कमी होणार, यावर्षी 9 टक्केच वेतनवाढ मिळणार, गाड्यांचा खप पाच टक्के कमी झाला, अशा ज्या बातम्या सातत्याने प्रसिद्ध होतात, त्यातून काहीतरी प्रचंड बिघडले आहे, असा संदेश दिला जातो. वास्तविक एक मोठी झेप घेतल्यानंतरची झेप ही छोटीच असते. ते समजून न घेता आपण केवळ आर्थिक वाढीचा जो दुराग्रह करत आहोत, तो आपण सुरुवातीपासून स्वीकारलेल्या पाश्चात्य अर्थशास्त्राचा थेट परिणाम आहे.
याचे अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे भारत आणि बांगलादेशाच्या आर्थिक विकासदराची होत असलेली चर्चा. गेली दोन दशके भारताचा विकास समजा, सरासरी 6 टक्क्यांनी झाला. त्याचे कारण भारतात कामगारांची मजुरी कमी होती, त्यामुळे युरोप अमेरिकेतील कामे भारताला मिळत गेली. पण त्यातून पुढे संपत्ती वाढल्याने, विकसनशील देश म्हणून भारताला मिळणाऱ्या सवलती कमी होत गेल्या. त्यामुळे भारताला विकसित देशांकडून मिळणारी कामे कमी झाली आणि जेथे मजुरी दर कमी आहे, अशा बांगलादेशाला ती मिळू लागली. त्यामुळे 2010ला 5 टक्के विकासदर असलेला बांगलादेश आज 8 टक्क्यांनी वाढ नोंदवितो आहे, तर त्यावेळी 8 टक्के वाढणारा भारत आज 5 टक्के वाढ नोंदवितो आहे.
हाच न्याय विकसित आणि अविकसित देशांना लागू आहे. अमेरिकेचा विकासदर आज 3 टक्के होतो तेव्हा, तो फार चांगला मानला जातो, पण तेच प्रमाण भारताला लागू नाही. कारण अमेरिकेचे 3 टक्के म्हणजे 20 ट्रिलीयन डॉलरची तीन टक्के वाढ आणि भारताची सहा टक्के वाढ म्हणजे 2.94 ट्रिलीयन डॉलरची (205 लाख कोटी रुपये) वाढ. शिवाय भारताची लोकसंख्या 136 कोटी आणि अमेरिकेची लोकसंख्या केवळ 33 कोटी. त्यामुळे भारताला अधिक आर्थिक विकासदर वाढीची गरज आहे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, तो एकमेव निकष असू शकत नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे.
भारतातील सर्व आव्हाने आणि विसंगती मान्य करूनही तो आज जगातील दोनशे देशांत पाचव्या क्रमांकाची मोठी अर्थसत्ता आहे. अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी या चार देशांचा जीडीपी भारतापेक्षा अधिक आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे की भारताची श्रीमंती पाचव्या क्रमांकाची आहे. ती तशी अजिबात नाही. कारण भारताला आपल्या 2.94 ट्रिलीयन डॉलरच्या संपत्तीचा वापर 136 कोटी लोकसंख्येसाठी करावयाचा आहे आणि अमेरिकेला 20 ट्रिलीयन डॉलरच्या संपत्तीचा वापर फक्त 33 कोटी लोकसंख्येसाठी करावयाचा आहे. दुसऱ्या भाषेत भारताचे सरासरी दरडोई उत्पन्न 1 लाख 26 हजार रुपये इतकेच आहे, तर अमेरिकेतील सरासरी दरडोई उत्पन्न आज सुमारे 42 ते 45 लाख रुपये इतके अधिक आहे. भारतातील मध्यमवर्ग वाढत असल्याने आणि पायाभूत सुविधा वाढविण्याची गरज भारतात प्रचंड असल्याने भारताच्या आर्थिक वाढीला जगाच्या आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले आहे आणि त्यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येतात आणि गुंतवणुकीच्या संधी शोधतात. अर्थात, हा आर्थिक वाढीचा एक वेगळा पैलू झाला.
आपला मूळ मुद्दा असा आहे की, पाश्चात्य अर्थशास्त्रातील जी आकडेमोड आहे, त्याला किती महत्त्व द्यायचे. त्याला महत्त्व दिले तर आपण आपली फसवणूक करून घेत आहोत, एवढे नक्की. कारण त्या निकषावर भारत पाचव्या क्रमांकाचा श्रीमंत देश ठरतो, पण या श्रीमंतीचा आणि देशातील बहुजनाचा काहीच संबंध नाही. उदा. आपला देश जसा पाचव्या क्रमांकाचा जीडीपी असलेला आहे, तसाच तो तिसऱ्या क्रमांकाचे अब्जाधीश असलेला देश आहे. 2019 मध्ये सर्वाधिक चर्चा झाली ती आर्थिक विकास मंदावल्याची.
पण या मंद विकासात भारतात दर महिन्याला तीन अब्जाधीश वाढत होते. अशी जी आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते, त्यानुसार आज अमेरिकेत 799, चीनमध्ये 626 आणि भारतात 138 अब्जाधीश आहेत. म्हणजे भारतात गेल्या वर्षी 34 अब्जाधीश वाढले आहेत. हे अब्जाधीश कोण आहेत, त्यांची संपत्ती किती आहे, ती एका तासाला किती वाढते, त्यातील किती उद्योगपती कोणत्या महानगरात राहतात, देशाच्या कोणत्या भागात राहतात, ते मिळवीत असलेली संपत्ती नेमकी कोणत्या क्षेत्रातून येते, असा बराच विचार अशी आकडेवारी देताना या पाश्चिमात्य आर्थिकसंस्था करताना दिसतात.
जगात कोठे संपत्ती निर्माण होते आहे, कोणत्या क्षेत्रात निर्माण होते आहे, याचा अभ्यास करून तेथे गुंतवणूक करण्यासाठी हे आकडे वापरले जातात. त्यामुळे अशा अभ्यासाची गरज आपल्याला नसली तरी जगाला आहे, हे मान्य केले पाहिजे. पण त्यामुळे संपत्तीच्या वितरणात काहीच फरक नसेल तर त्या आकडेवारीचा काहीच उपयोग नाही. उलट आपण किती गरीब बिचारे आहोत, याची सलच मनात निर्माण होऊ शकते.
पाश्चात्य अर्थशास्त्र स्वीकारल्याने सर्वसामान्य भारतीयांची मोठी पंचाईत मात्र झाली आहे. उदा. शेती क्षेत्रात निम्मी लोकसंख्या म्हणजे 65 कोटी लोक असताना त्या क्षेत्राला या शास्त्रात काहीच महत्त्व नाही. कारण जीडीपीतील केवळ 15 टक्के वाटा शेती क्षेत्रातून येतो. त्यामुळे शेती क्षेत्र हे त्यांच्या दृष्टीने गुंतवणुकीचे राहात नाही. पण भारतीय जीडीपीत सुमारे 55 टक्के वाटा सेवा क्षेत्राचा असल्याने सेवा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे शेती क्षेत्राची वाढ कशीबशी 3 टक्के होताना दिसते आहे तर सेवा क्षेत्राची वाढ 10 टक्क्यांच्या घरात पोहोचली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी भांडवलाची गुंतवणूक लागते, ती सेवा क्षेत्राला भरपूर मिळते आहे तर शेतीला कमी मिळते आहे, असा हा पेच आहे. त्यामुळे शेतीतील 65 कोटी लोकांच्या हातात असलेला पैसा आणि सेवा क्षेत्रातील सुमारे 30 कोटी लोकांच्या हातातील पैसा याचे गणित अजिबात जुळत नाही. जे या दोन क्षेत्राबाबत आपण पाहिले, तसेच दोन प्रदेशांना लागू आहे.
उदा. महाराष्ट्रात वार्षिक सरासरी दरडोई उत्पन्न एक लाख 80 हजार रुपये असते, तर बिहारमध्ये ते 45 हजार रुपयांच्याच घरात असते आणि अगदी महाराष्ट्रात मुंबईत ते 3 लाख रुपयांच्या घरात जाते तर विदर्भ मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत ते 60 ते 70 हजार रुपयांच्या घरातच अडकते. महाराष्ट्राचा आणि एकूण देशाचा ओढा पुण्या-मुंबईकडे का आहे, हे यावरून लक्षात येते. या असंतुलित वाढीला जन्म पाश्चात्य अर्थशास्त्राने दिला असून आता आपण त्यात इतके खोलवर गेलो आहोत की ते नाकारण्याची क्षमताही आपण गमावून बसलो आहोत.
याचा अर्थ एकच, तो म्हणजे जीडीपीची वाढ म्हणजे विकास आणि सरासरी काढण्याच्या पद्धती म्हणजेच अर्थशास्त्राचा अभ्यास, याला नाकारण्याची आज गरज आहे. जीडीपीची वाढ आणि सरासरी काढून जे चित्र उभे केले जाते, ते अतिशय फसवे आहे. अशा आकडेवारीचा संबंध ज्या संपूर्ण लोकसंख्येशी जोडला जातो, ती फसवणूक आहे. भारतात आज संपत्तीची प्रचंड निर्मिती होते आहे, पण जोपर्यंत तिच्या न्याय्य वितरणाची व्यवस्था निर्माण होत नाही आणि त्यापासून समाजाला आनंद मिळत नाही, तोपर्यंत केवळ आकडेमोडीला काही अर्थ नाही. याचा अर्थ, दरवाढीलाच विकास म्हणणाऱ्या अर्थशास्त्राचा त्याग करावा लागेल आणि भारत नावाच्या जगातील अगदी वेगळ्या देशाला काय लागू पडते, याचा विचार करावा लागेल.