आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान रखडले जिल्ह्यातील 123 दांपत्य प्रतिक्षेत : केंद्र सरकारकडून दिरंगाई
योजनेचे स्वरूप समजून घ्या
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू अथवा वर हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासप्रवर्गापैकी असणे आवश्यक आहे. विवाहावेळी वराचे वय 21 आणि वधूचे वय 18 असणे बंधनकारक आहे. जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडे वधू व वर यांचे जातीप्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि दोन प्रतिष्ठीत व्यक्तींच्या शिफारसपत्रासह प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे.
सम्राट गायकवाड
सातारा –राज्यात आंतरजातीय प्रेम विवाहातून हल्ल्यांच्या घटना वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला सातारा जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाह केलेल्या तब्बल 123 दांपत्यांना एक वर्ष उलटून ही अद्याप प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेची अंमलबजावणी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येते. राज्य सरकारने आपला 50 टक्के हिस्सा जमा केला आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या हिस्स्याची रक्कम अद्याप न आल्यामुळे अनुदान रखडले असल्याची माहिती जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हरेश्वर डोंगरे यांनी दिली.
अस्पृश्यता निवारणाचा उद्देश समोर ठेवून सरकारने आंतरजातीय विवाह योजनेस सुरूवात केली. सन.2010 मध्ये केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा स्विकारत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दांपत्यांच्या नावे अनुदानपर 50 हजार रूपयांचा धनादेश देण्याचा निर्णय घेतला. धनादेश वितरित करण्यामागे दांपत्यांला मदत व्हावी, हा उद्देश देखील सरकारने समोर ठेवला. पुढे सामाजिक प्रबोधनामुळे राज्यात आणि जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाहांचे प्रमाण वाढले. ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद आहे. सन.2018-2019 आर्थिक वर्षात सातारा जिल्ह्यात 123 आंतरजातीय विवाह झाले. दांपत्यांनी अनुदान मागणीचे प्रस्ताव समाज कल्याण विभागाकडे दाखल केले. परंतु आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल महिन्यानंतर मे महिना उजाडला तरी अद्याप दांपत्यांना अनुदान प्राप्त होवू शकले नाही.
अत्तापर्यंत राज्य सरकारने आपल्या हिश्श्याची 50 टक्के रक्कम समाजकल्याण विभागाकडे वर्ग केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून त्यांच्या 50 टक्के हिस्स्याची रक्कम येणे बाकी आहे. त्यामुळे दापंत्यांना संपुर्ण अनुदान देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. वास्तविक सरकार एका बाजूला आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना जाहीर करते. परंतु योजना सुरू झाल्यापासूनचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येक वर्षी अनुदान मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. साहजिकच त्यामागे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा हे प्रमुख कारण आहे. अशातच मागील काही वर्षापासून ते कालपर्यंत महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या व करू पाहणाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ले होत असल्याची घटना समोर येत आहेत. पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्वोतपरी सतर्क होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.