13 मे रोजी कर्नाटक विधानसभेचे निकाल जाहीर होऊन तेथे कॉंग्रेसने ऐतिहासिक विजय मिळवला आणि निर्विवाद बहुमत प्राप्त केले; परंतु त्यानंतर सहा दिवस नेतृत्वाचा जो पेच सुटत नव्हता, तो अखेर गुरुवारी सुटला. सिद्धरामय्या यांची मुख्यमंत्रिपदी, तर डी. के. शिवकुमार यांची उपमुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती झाल्याची घोषणा कॉंग्रेसचे संघटना महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी पत्रकार परिषदेत केली. त्यानंतर कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाने नेतेपदी सिद्धरामय्या यांच्या नावाची घोषणा केली. “मी मुख्यमंत्री होणार नसेन, तर फक्त आमदार म्हणून पक्षासाठी काम करत राहीन’, अशी ताठर भूमिका शिवकुमार यांनी पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेंशी झालेल्या चर्चेत घेतल्यामुळे पेच निर्माण झाला होता. वास्तविक शंभरहून अधिक कॉंग्रेस आमदारांचा सिद्धरामय्यांना पाठिंबा असल्यामुळेच कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांच्या निवडीला हिरवा कंदील दिला होता.
श्रेष्ठींनी परस्पर दिल्लीत बसून हा निर्णय घेतलेला नव्हता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. लिंगायत व वोक्कलिग या समाजांतील आमदारांनी शिवकुमार यांच्या पारड्यात आपले वजन टाकले होते. कर्नाटकच्या शेजारी असलेल्या तेलंगणातील काही कॉंग्रेस नेत्यांनी शिवकुमारांना पाठिंबा जाहीर केला होता. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाचा तेलंगणातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला चांगलाच फायदा होईल, असे तेलंगणातील या नेत्यांचे म्हणणे होते. मुख्यमंत्रिपदासंदर्भात अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे शिवकुमार यांनी पत्रकारांना सांगितल्यामुळे, ते माघार घेणार नसल्याचे वाटत होते. सिद्धरामय्यांनी दोन वर्षे मुख्यमंत्रिपदी राहावे आणि त्यानंतर तीन वर्षे हे पद शिवकुमार यांना दिले जाईल, असा एक प्रस्ताव होता. या सगळ्यात खर्गे यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीत तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने शिवकुमार यांनी अथक प्रयत्न केले आणि संघटना बांधली. ते उद्योगपती असून, नेहरू-गांधींच्या विचारांनी प्रभावित होऊनच ते राजकारणात आले. ज्या ज्या वेळी पक्ष संकटात आला, त्या त्या वेळी शिवकुमार यांनी पक्षाला आधार दिला.
तसेच कॉंग्रेसच्या राज्यातील व राज्याबाहेरील आमदारांची संकटकाळी रिसॉर्टमध्ये व्यवस्थाही केली. शिवकुमार यांच्याकडे ज्ञात स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता असल्याचा संशय येऊन, सीबीआयने त्यांच्या विरोधात कारवाई केली. हे प्रकरण सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेले आहे. तरीदेखील महाराष्ट्र व अन्य ठिकाणच्या कॉंग्रेस नेत्यांप्रमाणे शिवकुमार हे बिलकुल घाबरले नाहीत आणि ते तपास यंत्रणांचा सामना निडरपणे करत आहेत. शिवकुमार हे कॉंग्रेसच्या माजी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना खूप मानतात. सोनियाजींनी फोन केल्यानंतरच त्यांनी माघार घेतली आणि उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्याचे मान्य केले. कर्नाटकातील आणखी दोन नेत्यांची उपमुख्यमंत्रिपदासाठी नावे होती. परंतु एकाच वेळ दोन किंवा तीन उपमुख्यमंत्रिपदी नसावेत, केवळ मीच हे पद सांभाळावे, ही शिवकुमार यांची मागणी मान्य झाली. एक व्यक्ती एक पद, हा नियम बाजूला सारून, आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत शिवकुमार यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदही राहणार आहे.
शिवाय अर्थ, गृह इत्यादी महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे असतील, असा अंदाज आहे. पक्षहितासाठी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा त्यांनी मागे ठेवली, हे उल्लेखनीय होय. सिद्धरामय्या हे धनगर जातीचे आहेत. त्यांनी 2013 ते 18 या काळात मुख्यमंत्री असताना विविध लोककल्याणकारी योजना राबवून जनतेचा दुवा मिळवला होता. ते दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होत असून, एस. निजलिंगप्पा हे कर्नाटकचे तीनवेळा मुख्यमंत्री होते. अर्थात त्यापैकी एकदाते म्हैसूर प्रांत असताना मुख्यमंत्री होते. देवराज अरस आणि रामकृष्ण हेगडे यांनीही दोन-दोन वेळा मुख्यमंत्रिपद सांभाळले आहे. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत सिद्धरामय्या हे निवडणुका हरलेही आहेत. परंतु त्यानंतर पुन्हा ते वारंवार यशस्वीही झाले आहेत. कर्नाटकामधील सामाजिक न्यायाच्या बाजूने ते नेहमीच उभे राहिले आहेत.
जनता दल सेक्युलरमधून हकालपट्टी झाल्यानंतर 2006 साली सिद्धरामय्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तालुका विकास मंडळाचा सदस्य या नात्याने खालपासून त्यांनी कामाची सुरुवात केली. वित्त, वाहतूक, पशुधन, रेशीमसंवर्धन आदी विविध खाती यापूर्वी त्यांनी सांभाळली आहेत. देवेगौडा यांच्या मंत्रिमंडळात असताना सिद्धरामय्या जेव्हा आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची तयारी करत होते, तेव्हा गुरेढोरे हाकणाऱ्या या धनगराला अर्थखात्यातले काय कळणार आहे, अशी त्यांची टिंगलही करण्यात आली होती. परंतु त्यामुळे विचलित न होता, सिद्धरामय्या यांनी तीन अर्थसंकल्प मांडले आणि प्रथितयश अर्थतज्ज्ञांनीही त्यांचे कौतुक केले. राज्यातील अल्पसंख्य, मागासवर्गीय आणि दलितांची एकजूट निर्माण करण्याचे काम सिद्धरामय्या यांनी केले. 2018च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर कर्नाटकात कॉंग्रेस-जेडीएस यांचे सरकार आले आणि कुमारस्वामी हे मुख्यमंत्री बनले. त्यावेळी मावळत्या विधानसभेत सिद्धरामय्या हे विरोधी पक्षनेते होते. या आघाडी सरकारच्या समन्वय समितीचे प्रमुख म्हणून सिद्धरामय्या यांनी स्वीकारलेली जबाबदारी उत्तमपणे निभावली आणि बोम्मई सरकारला अडचणीत आणण्याचे काम त्यांनी प्रभावीपणे केले.
आता कर्नाटकात नवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर सिद्धरामय्या व शिवकुमार यांनी नीट समन्वयाने काम केले पाहिजे. राजस्थानात अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट किंवा छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल विरुद्ध के. पी. सिंगदेव यांच्यातील संघर्ष जसा प्रकर्षाने समोर आला, तसे कर्नाटकात होता कामा नये. कर्नाटकात जर सुप्रशासन दिले, तर कॉंग्रेस सरकार कसे काम करू शकते, हे जनतेच्याही ठळकपणे समोर येईल. वारंवार मतभेद समोर आल्यास, त्याचा फायदा उठवण्यासाठी भाजप टपलेलाच आहे. सुदैवाने सिद्धरामय्या यांची यापूर्वीची मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द अत्यंत स्वच्छ राहिली आहे. मात्र, कर्नाटकचा विकास बंगळुरूकेंद्रित राहिला आहे. राज्यातील सर्व भागांचा आणि समाजघटकांचा विकास होईल, याची काळजी नवीन सरकारला घ्यावी लागेल. शिवाय प्रभावशाली अशा लिंगायत समाजालाही बरोबर घ्यावे लागेल. लव्ह जिहाद, हिजाब यासारख्या धार्मिक मुद्द्यांकडून कर्नाटकला सर्वसमावेशक विकासाकडे घेऊन जाणे आवश्यक आहे. कॉंग्रेसने जाहीरनाम्यात अनेक सवलतींची घोषणा केली होती, त्यांचीही पूर्तता करणे गरजेचे आहे.