उत्तम पिंगळे
परवा प्राध्यापक विसरभोळ्यांकडे गेलो तर मला पाहून उगाच म्हणाले, काय कुठे आज मोर्चाला गेला नाहीत वाटतं? मी म्हणालो कशाबाबत? त्यावर सर म्हणाले की, मोबाइल कंपन्यांनी जवळजवळ 40 टक्क्यांवर दरवाढ केली आहे म्हणून विचारतो. मी नकारार्थी मान डोलावली.
सर म्हणाले की, आधीच कांद्याने सर्वत्र वांदा केलेला आहे. आता कांद्याचे म्हणाल तर कांदा उत्पादन करणाऱ्या मुख्य राज्यांमध्येच पावसाचे थैमान चालू होते त्यामुळे कांद्याची आवक प्रचंड रोडावली आहे. मागणी तर कमी होणारी नाही त्यामुळे शेवटी कांद्यानेही शतकी वाटचाल केली आहे. आता सरकारने त्यावर ताबडतोब आयात सुरुवात केलेली आहे. आता त्याची आवक होऊ लागली आहे. आपण पाहतो की सोशल मीडियावर कांद्याचे किती विनोद धडकत आहेत. अमेरिकन डॉलरपेक्षा कांदा महाग झाला, तसेच लग्नामध्ये वधूवरांना कांद्याची करंडी आहेर म्हणून दिला जात आहे.
रिक्षावाला पैशांऐवजी कांदा स्वीकारत आहे. म्हणजे पूर्वीची वस्तुविनिमय पद्धत सुरू झाली, असे दर्शवले आहे.
आता कांद्यासाठी निसर्गाची अवकृपा हे कारण होते. मग लोकांनीही कांदा कमी वापरणे सुरू केले असून काही ठिकाणी कांद्याऐवजी दुसरा पदार्थ वापरला जात आहे. छोटी मोठी आंदोलनेही होत आहेत. येथेही काही राजकीय पक्षांनी कमी दरात कांदा देणे सुरू केले. आता कांद्यासाठी थोडा काळ जावा लागेल जेणेकरून नवीन पीक हाती येईल. पण मोबाइल कंपन्यांचे काय? त्यांनी तर सरसकट चाळीस टक्के वाढ जाहीर केली आहे.
आता बहुतेक ठिकाणी मोबाइल नंबर अनिवार्य असतो. बॅंकचे व्यवहार, रेल्वे, विमान रिजर्व्हेशन, सरकारी दस्तऐवज, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वाहन परवाना यासाठी आपण एकच नंबर शक्यतो या कामाकरता ठरवून देतो. म्हणून दरवाढ झाली तरी आपला फोन नंबर आपण बदलत नाही व बदलला तरी आता सर्वांचे दर कमी अधिक फरकाने सारखेच दिसत आहेत. म्हणजे एका परिने सर्वांनी मिळून एक प्रकारची मोनोपोली केली आहे. मग यावर कोणी आंदोलन करताना दिसत नाही. मोबाइल कंपन्यांनाही त्यांचे प्रश्न आहे. पण त्यांनीच प्राइज वॉर केल्यामुळे बऱ्याच किमती कमी झाल्या होत्या. आता लोकांना मोबाइलचे व्यसन लागलेले असून आता आपण आपला मोबाइल किती वापरायचा ते ठरवणे महत्त्वाचे आहे.
मोबाइलप्रमाणे सेटटॉप बॉक्समुळे घराघरातील टीव्हीचेही बजेट वाढू लागले आहे. वास्तविक या कंपन्यांना जाहिरातीचे प्रचंड उत्पन्न मिळत असते. त्यामुळे जर सर्वांनी बहिष्कार केला तर या वाहिन्या आपल्याला मोफत मिळू शकतील. पण आता आम्हाला टीव्हीचे व्यसन लागले असल्यामुळे यातून बाहेर पडू शकत नाही. त्यामुळे जो तो आपल्या खिशाला परवडेल त्याप्रमाणे प्लॅन वापरत आहे. मग अशा ठिकाणी कोणी आंदोलन करत नाही. त्या अर्थी असे आंदोलनकर्ते मॅनेज केले जात असावे या शंकेस वाव आहे. मोबाइल दर किंवा टीव्ही वाहिन्यांचे दर यांना काही सबसिडी मिळू शकत नाही. उद्या कदाचित काही काळाकरता कांदा रेशनवरही मिळू शकेल जेणेकरून गरिबांना स्वस्त मिळेल. पण मोबाइलवर टीव्ही वाहिन्यांच्या दारांचे काय? उलट छोटा रिचार्ज सर्वात महाग असतो. शेवटी प्राध्यापक म्हणाले की, कोणत्याही गोष्टीच्या आहारी आपण किती जायचे हे प्रत्येकाच्या हातात आहे मग तो कांदा असो किवा मोबाइल व टीव्ही. पाहा पटतंय का?