धरण, अभयारण्य, भूकंप आणि पर्यटनामुळे सततचे अस्थैर्य
सातारा/पाटण – देशाच्या कोणत्याही भागात एखादा प्रकल्प उभा करायचा म्हटले की, भूसंपादन आणि त्यासाठी नागरिकांचे विस्थापन अपरिहार्यपणे होत असतेच. मात्र, विकासाचा किंवा रोजगारनिर्मितीचा कोणताही मोठा प्रकल्प न येता वारंवार विस्थापनाला सामोरे जाण्याचा प्रसंग सातारा जिल्ह्यातील जावळी, पाटण आणि कऱ्हाड तालुक्यांतील नागारिकांवर ओढवलेला आहे. धरणासाठी भूसंपादन, मग नैसर्गिक आपत्ती, त्यानंतर पर्यावरणीय प्रकल्प, मग ऊर्जा प्रकल्प, कधी खाण प्रकल्प आणि मग व्याघ्र प्रकल्प तर सरतेशेवटी पर्यटन विकास अशा विविध गोष्टींखाली विशेषत: पाटण तालुक्यातील नागरिकांना सामोरे जावे लागते आहे.
कोयना जलविद्युत प्रकल्प
पाटण तालुक्यातील हेळगाव येथे सर्वप्रथम वर्ष 1951 मध्ये कोयना धरणाची योजना कार्यान्वित झाली. सिंचनापेक्षा वीजनिर्मितीचे मोठे ध्येय ठेवत एक विशाल जलविद्युत प्रकल्प साकारण्यासाठी पाटण, कऱ्हाड, सातारा आणि जावळी तालुक्यांतील अनेक गावांमधील जमिनीचे सरकारने अधिग्रहण केले. या स्थानिकांचे पुनर्वसन सोलापूर, रायगड आणि ठाणे जिल्ह्याच्या भागात करण्यात आले. मात्र, प्रचंड पावसाच्या प्रदेशातील हे नागरिक नव्या दुष्काळी वातावरणात फारसे तगले नाहीत आणि हजारो पुनर्वसित कुटुंबे पुन्हा कोयना नदीच्या खोऱ्यात परतली. कोयनानगर ते तापोळा असा विस्तीर्ण शिवाजीसागर जलाशय आणि जलाशयाच्या सभोवतालच्या डोंगररांगांत प्रचंड मोठी वनसंपदा अशा स्थितीत हे नागरिक राहू लागले.
विनाशकारी भूकंप
वर्ष 1967 च्या डिसेंबर महिन्यात कोयना धरणाच्या क्षेत्रात तब्बल 8.2 रिश्टर स्केलचा विनाशकारी भूकंप झाला आणि हजारो घरे जमीनदोस्त झाली. हा भूकंप धरणातील विशाल पाणीसाठ्याच्या दबावाने झाल्याची मोठी चर्चाही त्यावेळी रंगली होती. या भूकंपात शेकडो नागरिकांचे प्राण गेले तर हजारो लोक जखमी झाले. मालमत्तेचे नुकसान झाले ते वेगळेच. त्यामुळे वर्ष 1968 पासून तीन वर्षे भूकंपाच्या भीतीने नागरिक आपण होऊन स्थलांतर करू लागले. हा विस्थापनाचा झाला दुसरा प्रकार.
कोयना अभयारण्य
मग वर्ष 1985 मध्ये कोयना नदीच्या खोऱ्यातील वनसंपदेचे रक्षण करण्यासाठी कोयना अभयारण्याची घोषणा करण्यात आली. मग अभयारण्याचे गाभा क्षेत्र (कोअर झोन) आणि झालर क्षेत्र (बफर झोन) अशा क्षेत्रातील नागरिकांवर पुन्हा विस्थापनाची टांगती तलवार आली. वाघ, बिबट्या, अस्वले, तरस, अजगर आणि गवे अशा जंगली हिंस्त्र श्वापदांचे वाढते हल्ले आणि जंगल नियमांमुळे खुंटलेले विकासाचे मार्ग यामुळे या भागातल्या नागरिकांनी पोटापाण्यासाठी सातारा-पुणे आणि मुंबईची वाट धरली.
वनकुसावडे अक्षय ऊर्जा
पाटणजवळचे वाल्मिक पठार, वनकुसावडे आणि ठोसेघर-चाळकेवाडीच्या विस्तीर्ण पठारावर नव्वदच्या दशकात पवनचक्की प्रकल्पाचे आगमन झाले आणि अजस्त्र पाती, पवनचक्कीचा रोटर वाहून नेणारी मल्टीऍक्सल वाहने, डोंगरांची फोड अशा स्थितीत बघता-बघता एक हजार ते 1200 पवनचक्क्या या पठारावर विसावल्या. नैसर्गिक ऊर्जा, अक्षय्य ऊर्जा या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे अधिग्रहण पवनऊर्जा कंपन्यांनी केले आणि पुन्हा एकदा सह्याद्रीच्या दऱ्या-खोऱ्यात राहणारा स्थानिक माणूस शहराच्या दिशेने सरकला.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प
कोयना अभयारण्याचा व्याघ्रसमृद्ध प्रदेश आणि सांगली जिल्ह्यातील चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाचे एकत्रीकरण करत केंद्रिय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने 1166 चौरस किमीचे क्षेत्र वर्ष 2008 मध्ये सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित केले. मग पुन्हा व्याघ्र प्रकल्पाचे गाभा क्षेत्र आणि झालर क्षेत्र यातून नागरिकांवर अधिक निर्बंध लादण्यात आले. हे क्षेत्र सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत विखुरलेले आहे.
नव महाबळेश्वर प्रकल्प
महाबळेश्वरच्या दक्षिणेला असलेल्या तापोळ्यापासून बामणोली ते कोयनानगर अशा विशाल क्षेत्रात आता सरकारने तिसऱ्यांदा नव महाबळेश्वर नावाने पर्यटनस्थळ विकसित करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या परिसरातील 52 गावांमधील नागरिकांना “पुढे काय?’ हा प्रश्न सतावत आहे. अशातच कास पठार आणि कोयना अभयारण्यासह चांदोली राष्ट्रीय उद्यान आणि राधानगरी अभयारण्य हे युनेस्कोच्या जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळ यादीत समाविष्ट केले आहे. तसेच या क्षेत्रात अनेक ठिकाणी बॉक्साईट खनिज उत्खनन करण्यासाठी अनेक खाणींचे प्रकल्पही आहेत. त्यामुळे एकाच भागातील नागरिकांना वारंवार विस्थापनाच्या समस्येला सामोरे जावे लागते आहे, हे विशेष.