अग्रलेख : अन्वयार्थ नव्या सुधारणांचा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करप्रणाली सुधारण्यासाठी ज्या घोषणा केल्या आहेत, त्यामुळे करदात्यांना निश्‍चितच आनंद झाला असेल. या सुधारणांचा मुख्य हेतू प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहन देणे हा असून, या सुधारणांची गरज गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यक्‍त केली जात होती. 

स्वतः पंतप्रधानांनी सांगितले की, 130 कोटी लोकसंख्येच्या देशात केवळ दीड कोटी करदाते आहेत. वास्तविक याहून कितीतरी अधिक लोकांची कर भरण्याजोगी सांपत्तिक स्थिती असली पाहिजे; परंतु बहुतांश लोक कमाई लपवून करभरणा करण्यापासून स्वतःचा बचाव करतात. करवसुलीची जी जुनीपुराणी आणि जवळजवळ सरंजामी व्यवस्था आहे, त्यात सामान्यतः प्रामाणिक करदात्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. शहरांमधील किंवा एखाद्या विभागातील प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे मोठी ताकद असते आणि आपले “टार्गेट’ निश्‍चित करण्याचे स्वातंत्र्यही त्यांच्याकडे असते. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि काही वेळा स्थानिक राजकारणामुळेही प्रामाणिक करदात्या नागरिकांना लक्ष्य केले जाते. आता नव्याने होत असलेल्या सुधारणांमुळे आपण या स्थितीत बदल होण्याची अपेक्षा करू शकतो. 

सरकार करांच्या “फेसलेस’ मूल्यांकनाच्या म्हणजेच थेट संपर्क न करताच करनिर्धारण करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. या प्रक्रियेच्या व्यावहारिक पैलूंवर अधिक लक्ष द्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे करभरणा करण्यात तक्रार असल्यास “फेसलेस’ अपील करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्थातच ऑनलाइनप्रणाली अत्यंत सोपी ठेवावी लागेल. त्याचबरोबर टॅक्‍स चार्टरचा वास्तविक लाभही पाहिला गेला पाहिजे, जेणेकरून इतर लोकांनाही करभरणा करण्याची प्रेरणा मिळेल. पंतप्रधानांनी देशवासीयांना पुढे येऊन प्रामाणिकपणे करभरणा करण्याचे आवाहन केले आहे.

 करोना आणि त्यापाठोपाठ लॉकडाऊन यामुळे अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरली असताना सरकारच्या महसुलावरही तीव्र परिणाम झाला आहे. या कठीण काळात करवसुली मागील वर्षांच्या तुलनेत घटेल असे सरकारला वाटते आणि ते खरेही आहे. त्यामुळेच सरकारने या सुधारणा आणल्या आहेत. करांचा पाया रुंदावणे हा महसूलवृद्धी करण्याचा एक उपाय असतो; परंतु आज देश ज्या बिकट परिस्थितीतून जात आहे, ते पाहिले असता सामान्यांवर करांचे ओझे लादता येत नाही. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या करदात्यांनाच प्रामाणिकपणे कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची योजना आणून सरकार चांगलाच प्रयत्न करीत आहे. 

प्रामाणिक करदात्यांची राष्ट्रनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका असते, यात शंकाच नाही. प्रामाणिक करदात्यांची जीवनशैली सोपी बनविण्यासाठी अमेरिका आणि अन्य काही देशांमध्ये खास प्रयत्न केले जातात. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यावर संकट आल्यास मदत करण्याची परंपरा विकसित देशांमध्ये आहे. त्याअंतर्गत करोना महामारीच्या दरम्यानसुद्धा ज्यांनी करभरणा केला, त्यांच्यासाठी विशेष सूट आणि सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतातही वर्षानुवर्षे करभरणा करीत असलेल्या आणि सध्या उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे कर भरण्यास असमर्थ असलेल्या करदात्यांविषयी विचार करायलाच हवा. करदात्यांना करभरणा करताना सुविधा आणि सन्मान देण्याबरोबरच इतर मार्गांनीही प्रोत्साहित करता येईल आणि त्याविषयी विचार करायला हवा. करपरंपरा ही मानवी विकासातील एक प्रदीर्घ परंपरा असून, ती जेवढी शालीन आणि सहजसुलभ असेल, तितकीच ती उपयुक्‍त ठरते. 

देश प्रगतिपथावर असून, नवीन आर्थिक ताकद म्हणून भारताची ओळख होऊ लागली आहे. उदारवादी धोरण, नवीन दृष्टिकोन याबरोबरच लोकांचे सामूहिक प्रयत्न आणि उत्साहाचा हा परिणाम आहे. परिणामी भारतात गुंतवणूक वाढत आहे. पायाभूत संरचना आणि सेवांच्या बाबतीत आपण खूपच पुढे आहोत. गरिबी कमी होत आहे. साक्षरता वाढत आहे. आयुष्मान भारतसारख्या योजनेतून 20 कोटी लोकांना मोफत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत वृद्ध, अपंग, विधवा आदींना सन्मानजनक पेन्शन दिली जात आहे. या सर्व गोष्टी अर्थातच देशातील प्रामाणिक करदात्यांमुळेच शक्‍य होतात. 

करदाते राष्ट्रउभारणीत फार मोठी भूमिका बजावतात. 2019-20 मध्ये करपात्र उत्पन्नाचा तपशील देणाऱ्या करदात्यांची संख्या 5.65 कोटी एवढी होती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ती चार टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे. 2013-14 मध्ये हाच आकडा केवळ 3.31 कोटी एवढा होता. असे असूनसुद्धा आपल्या देशात करदात्यांना जो सन्मान मिळायला हवा तो मिळत नाही. करदात्यांकडे संशयाच्या नजरेतूनच पाहिले जाते. सामान्यतः करदाता जेव्हा 10 रुपये कर भरतो तेव्हा 100 रुपयांचा कर तो वेगवेगळ्या मार्गांनी वाचवितो, असेच मानले जाते. आपल्याकडील लवचिक करकायद्यांमुळेही प्रामाणिक करदात्यांनाच अधिक त्रास होतो; परंतु आता परिस्थिती बदलत आहे. गुरुवारी पंतप्रधानांनी प्लॅटफॉर्म ट्रान्सपेरन्ट टॅक्‍सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट उपक्रमाची घोषणा केली. 

फेसलेस असेसमेन्ट, टॅक्‍सपेअर चार्टर आणि फेसलेस अपील हे तीन महत्त्वाचे बदल करप्रणालीत करण्यात आले आहेत. पहिले दोन बदल 13 ऑगस्टपासून लागू करण्यात आले असून, फेसलेस अपिलाची व्यवस्था 25 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात येईल. पाण्यात काही वाईट मासे असतातच; परंतु त्यामुळे संपूर्ण तलाव बदनाम होतो. त्याप्रमाणेच प्रामाणिक करदातेच अधिकाऱ्यांचे लक्ष्य ठरत असत. नव्या तरतुदींनुसार, ज्या ठिकाणी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले जाईल, त्या ठिकाणचा अधिकारी या प्रकरणाची शहानिशा करणारच नाही, तर देशातील अन्य कोणत्याही ठिकाणचा एखादा अधिकारी त्या फाइलची शहानिशा संगणकीकृत पद्धतीने करेल. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून करदात्यांना सातत्याने सतावले जाण्याचे प्रकार कमी होतील. 

नव्या सुधारणांचा हेतू करदात्यांचा त्रास कमी करणे आणि अधिकाऱ्यांना अधिकाधिक जबाबदार बनविणे हा आहे. सामान्यतः प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे करून करदाते कर वाचवितात, अशी लोकांची धारणा आहे. या चर्चेमुळे केवळ अधिकारीच नव्हे तर करदातेही बदनाम होतात. आता सरकारने याच ठिकाणी मोठा बदल केला आहे. यापुढे करदात्याला काही तक्रार असेल तर तो अपील करू शकेल. ही प्रक्रियाही “फेसलेस’ असणार आहे. म्हणजेच जी व्यक्‍त अपील करेल आणि जो अधिकारी अपिलाची सुनावणी करेल, ते दोघेही एकमेकांना अपरिचित असतील. त्यामुळेच करप्रणालीतील हे नवे बदल सामान्य नागरिकांना प्रोत्साहित करतील आणि करदात्यांची संख्या वाढेल, अशी आशा करण्यास वाव आहे. 

पंतप्रधानांनी जे आवाहन केले आहे, त्यात एक सवालसुद्धा आहे आणि भविष्यासाठी एक संकेतसुद्धा आहे. गेल्या सहा-सात वर्षांत देशात प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांची संख्या अडीच कोटींनी वाढली आहे; परंतु 130 कोटी लोकसंख्येच्या देशात प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्यांची संख्या आजही दीड कोटीच आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशाता आत्मचिंतन करावे लागेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. 

स्वयंप्रेरणेने करभरणा करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन पंतप्रधानांच्या शब्दांमध्ये होते. अर्थात, ही बाब किती जण गांभीर्याने घेतील हे सांगता येत नाही; परंतु पंतप्रधानांनी जेव्हा स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानाचा त्याग करायला सांगितले होते आणि लोकांनी त्यांच्या आवाहनाला भरभरून प्रतिसाद दिला होता, त्यावेळच्या परिस्थितीची आठवण या आवाहनामुळे ताजी झाली आहे. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.