मुंबई – केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार देशातील १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना १ मेपासून करोना लस घेता येणार आहे. सध्या देशात, ४४ वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यात येत असून हे लसीकरण केंद्र सरकारतर्फे मोफत करण्यात येतंय. मात्र १८ ते ४४ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याने यासाठी शुल्क आकारले जाणार काय? असा प्रश्न उपस्थिती होतोय.

दोन दिवसांपूर्वी, राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी याबाबत वक्तव्य करताना राज्या सरकारतर्फे मोफत लसीकरण करण्यात येईल असे सांगितले होते. मात्र नंतर याबाबतचा कोणताही निर्णय अद्याप झाला नसल्याचे समोर आले होते. अशातच आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोफत लसीकरणाबाबत वक्तव्य केलंय.

याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, “उद्या कॅबिनेटमध्ये हा विषय चर्चेला येणार आहे. त्यावर बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील. लसीची कमतरता संपूर्ण देशाला जणवते आहे. केंद्र सरकारचं लस उत्पादनावर, ऑक्सिजन प्लांटवर, रेमडेसिविर इंजेक्शन कंपन्यांवर नियंत्रण आलं आहे. देशातल्या सर्व जनतेला लसीकरण करून देण्याचं काम भारत सरकारने करायला हवं. पण भारत सरकारची भूमिका आहे ४५ पासून पुढे सगळ्यांना मोफत लसीकरण. पण ४४ वयोगटापर्यंतच्या लोकांचं काय? असं देखील आम्ही विचार करत आहोत. उद्या तशीच वेळ पडली, तर राज्य सरकार कुठेही मागे पडणार नाही”, अशी माहिती दिली.

…तर देशाचे प्रमुख यासाठी परवानगी नाकारतील असं वाटत नाही

यावेळी बोलताना अजित पवारांनी त्यांच्या ग्लोबल टेंडर वक्तव्यावरून टीका करणाऱ्या  विरोधकांना देखील चांगलंच सुनावलं. ते म्हणाले, “सध्या महाराष्ट्रात रुग्णांचं प्रमाण जास्त दिसत आहे. त्यामुळे आम्हाला जास्त ऑक्सिजन, रेमडेसिविर आणि लसीचा कोटा द्यायला हवा. आम्ही उद्या ग्लोबल टेंडरवर देखील चर्चा करणार आहोत. मध्ये काहींनी माझं (ग्लोबल टेंडरबाबत) वक्तव्य आल्यानंतर केंद्र सरकारची परवानगी नसताना यांनी परस्पर कसा निर्णय घेतला? अशी शंका उपस्थित केली. उद्या बाहेरून जर लस आणायचं म्हटलं आणि आपल्या देशातील सिरम आणि भारत बायोटेक तेवढं उत्पादन करण्यात असमर्थ असतील, तर देशाचे प्रमुख यासाठी परवानगी नाकारतील असं वाटत नाही”