त्रयस्थ पक्षाची माहिती उघड करण्यास टाळाटाळ : कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांकडून तारीख पे तारीख
नीरा- केंद्र शासनाने माहितीच्या अधिकाराचा कायदा केल्यानंतर विविध राज्यात हा कायदा लागू झाला. मात्र, राज्य शासनाने 2005 ते 2020 या पंधरा वर्षांच्या कालावधीत वारंवार परिपत्रक काढूनही कलम 4 प्रमाणे कार्यवाही होत नसल्याचे दिसत आहे. अर्जदारांना अनेक ठिकाणी सार्वजनिक माहितीही त्रयस्थ पक्षाशी संबंधीत असल्याचे भासवून अर्ज निकाली काढण्यात येत असल्याचा घटना घडत आहेत. त्यामुळे माहिती अधिकाराचे अस्त्र “म्यान’ झाल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे.
माहितीच्या अधिकारमुळे नागरिकांना घरबसल्या माहिती मिळण्याची सोय झाली आहे. त्यामुळे सरकारी बाबूंच्या खाबूगिरीला आळा तर बसलाच आहे. पण माहिती मिळविण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे वारंवार उंबरठे झिजविण्यापासून नागरिकांची सुटका झाली आहे.
तरी माहितीचा अधिकार नागरिकांच्या हाती देताना शासनाने अधिनियमात कलम 4 चा समावेश करीत सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना त्यांच्या कार्यालायकडील माहितीचे वर्गीकरण करून ती सुचिबद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. सहसा सरकारी कार्यालयांची माहिती वेबसाईटवर अथवा कार्यालयात दर्शनी ठिकाणी लावण्याबाबत स्वयंप्रेरणेने निर्णय घ्यायला सांगितले होते.
नागरिकांना किरकोळ माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, हा उद्देश होता. परंतु अनेक कर्मचारी आजही माहिती अधिकाराचा अर्ज आल्यानंतर संबंधीत माहितीचा शोध घेण्यासाठी वेळ घालवतात, असे विदारक लालफितीचा कारभार आहे. बऱ्याचदा माहिती सापडत नाही. त्यामुळे अर्जदाराला अपील करावे लागते. यातच अर्जदाराचा वेळ वाया जातो व अनेकदा वेळेत माहिती मिळत नाही.
दुसरीकडे शासकीय योजना, जात वैधता प्रमाणपत्र माहिती, लोकसेवकांच्या कामाबाबत माहिती मागितली असता ती त्रयस्थ पक्षाची असल्याचे सांगत नाकारण्यात येत आहे. वास्तविक, ही माहिती दिल्याने संबंधीत व्यक्तीचे नुकसान होणार असल्यास माहिती नाकारले जाणे अपेक्षित आहे. परंतु, व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने मागितलेली माहिती अनेकदा याच कालमांखाली जन माहिती अधिकारी नाकारताना दिसत आहेत.
माहिती अधिकाराचा अर्ज व लोकसेवकांचे नाक मुरडणे यात अजून म्हणावा तसा बदल झाला नाही. अर्जदार हा आपला वैरी आहे, अशी काहीशी भावना माहिती मागितल्यास निर्माण झाल्याचे काही कार्यकर्ते आवर्जून सांगतात. अनेकदा भीतीपोटी माहिती दिली जात नाही किंवा अपूर्ण माहिती दिली जाते.
त्यामुळे साहजिकच अपिलांची संख्या वाढून त्यात प्रशासनाचा व अर्जदाराचा वेळ वाया जातो. त्यातही पहिल्या अपिलाने समाधान न झाल्याने राज्य माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील करणाऱ्या अपीलकर्त्यांची संख्या वाढत आहे. राज्य माहिती आयुक्त कार्यालये संख्या मर्यादित असल्याने कार्यालयांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे.
वाढत्या अपिलांची संख्या लक्षात घेता सध्या सहा सहा महिने अपिलावरील सुनावणीचा क्रमांक येत नसल्याने अर्जदाराला माहिती मिळविण्यासाठी वर्षभर थांबावे लागत आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज असून माहिती न देणाऱ्या किंवा अपुरी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रबळ शिक्षेची तरतूद करणे गरजेचे आहे.
माहिती अधिकार कायद्याची ही एक बाजू असली तरी दुसऱ्या बाजूला अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्ते माहितीच्या अधिकाराचा गैरवावर करताना आढळल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उभारण्यात आला आहे.
अर्जदारांनी माहितीचा अधिकार योग्य पद्धतीने वापरण्याची गरज असून विनाकारण माहिती अधिकाऱ्यांना त्रास देणे, फावल्या वेळेत अनावश्यक माहिती मागवणे, एकाच विषयासंबंधी विविध कार्यालयाकडे माहिती मागवणे थांबवायला हवे तरच खऱ्या अर्थाने माहिती अधिकार कायद्यातून लोकशाही जागर होणार आहे.
माहिती अधिकार कायद्यामुळे कोट्यवधी नागरिकांना फायदा झाला आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारण्याची गरज आता उरली नाही. परंतु आजही जन माहिती अधिकारी लोकहिताची माहिती असतानाही त्रयस्थ पक्षाचे कारण पुढे करीत अर्ज अमान्य करतात. या कायद्याच्या कलम 4 प्रमाणे स्वयंप्रेरणेने माहितीचे वर्गीकरण, जतन व प्रसिद्धी करणे आवश्यक आहे.
-अक्षय विजय निगडे,
माहिती अधिकार कार्यकर्ता, गुळुंचे.