भारतातील लोकशाहीबद्दल कॉंग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केलेल्या अपमानजनक विधानांबाबत माफी मागितलीच पाहिजे, अशी मागणी भाजपच्या काही मंत्र्यांनी व नेत्यांनी संसदेत केली आहे. या प्रश्‍नावर कॉंग्रेसची कोंडी करण्याचे धोरण भाजपने अवलंबले असून, राहुल यांच्या विधानांमुळे देशात संतापाची लाट आली असल्याचे वक्‍तव्य केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी केले आहे.
वास्तविक राहुल यांच्या उद्‌गारांमुळे संपूर्ण देश प्रक्षुब्ध झाला आहे, असे कुठेही दिसत नाही; परंतु या प्रश्‍नावरून संसदेत रणकंदन निर्माण झाले आहे. उलट भाजपने माझ्यावर आरोप केले असून, मला लोकसभेत बोलण्याची संधी दिली जावी, अशी विनंती राहुल यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन केली आहे. या आठवड्यात दोन्ही सभागृहांमध्ये कमकाज सुरू होताच, भाजपच्या सदस्यांनीच राहुल यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या.
सभागृह चालवण्याची प्रमुख जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असते; परंतु तेच गोंधळ घालत असून, अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या विषयावरून लक्ष भलतीकडेच वळवणे, हाच त्यामागील उद्देश आहे. संसदेत आपल्याला बोलू दिले जात नाही, माइक बंद केला जातो, असा आरोप राहुल यांनी भारतात व लंडनमध्येही केला. तेव्हा, असे कधीही घडलेले नसल्याचा दावा भाजपच्या प्रवक्‍त्यांनी केला. पण लोकसभेतील कॉंग्रेस पक्षाचे नेते अधीररंजन चौधरी यांनी बोलताना आपला माइक बंद करण्यात आल्याचे दाखवून दिले होते. देशात लोकशाही असल्याचा दावा भाजप करत असतो. मला लोकसभेत बोलू दिले, तर हा दावा सिद्ध करण्याची संधी त्यांना मिळेल, असे राहुल यांनीही म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांचे नाते काय, असा खडा सवाल राहुल यांनी विचारल्यानंतरच भाजपने त्यांच्यावर हल्ला सुरू केला होता. म्हणजे मुळात, लोकशाहीसंदर्भातील त्यांच्या वक्‍तव्यावरून भाजपने जाणीवपूर्वक पराचा कावळा केला. संसदेतील आपल्या कार्यालयात पंतप्रधानांनी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक घेऊन त्यांना निर्देश दिले आणि त्यानंतरच राजनाथसिंग, स्मृती इराणी, किरेन रिजिजू प्रभृती मंत्र्यांनी राहुलजींच्या विदेशातील उद्‌गारांच्या निमित्ताने गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. चालू आठवड्याच्या अखेरच्या, म्हणजे शुक्रवारच्या दिवशी राहुल गांधी संसदेत आले, तेव्हा माफी मागा, माफी मागा, असा धोशा सत्तारूढ बाकांवरून सुरू झाला. विरोधकांच्या बाकांवरूनही प्रतिक्रिया उमटल्या. हा गोंधळ थांबत नसल्याने, लोकसभाध्यक्षांनी कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करून आता सोमवारी सत्र सुरू होईल, अशी घोषणा करून टाकली.
खरे तर, 15 मिनिटे वा अर्धा तास कामकाज स्थगित करून पुन्हा सभागृहाचे कमकाज सुरू करणे त्यांना शक्‍य होते; परंतु तसे घडले नाही. राज्यसभेतही तशाच स्वरूपाचा प्रकार घडला. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जयदीप धनखड हे तर पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते, तेव्हापासूनच आपल्या पक्षपाती वर्तनाबद्दल प्रसिद्ध आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाविरोधात टिप्पणी करणे आणि राज्यसभेत असताना विरोधी पक्षांना सरसकटपणे झोडपणे व बोलू न देणे, हाच पायंडा त्यांनी पाडला आहे. दुसरीकडे, राहुल यांनी प्रथम सभागृहाबाहेर जाहीरपणे आपल्या वक्‍तव्यांबद्दल दिलगिरी व्यक्‍त करावी आणि मगच त्यांना लोकसभेत बोलू दिले जाईल, असा इशारा भाजपचे प्रवक्‍ते शहजाद पूनावाला यांनी दिला आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अदानींच्या प्रश्‍नावर कोणतीही चर्चा होऊ द्यायची नाही, असा निर्धारच सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे.
मागे कृषी कायद्यांवरील चर्चादेखील केंद्र सरकारने पद्धतशीरपणे टाळली आणि नंतर शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता बघून त्यांना हे कायदेच मागे घ्यावे लागले. कृषी कायदे होण्यातही अदानी समूहाचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले होते. यावेळीही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अदानी समूहावर सरकारची मेहेरनजर का, या अनुषंगाने बोलण्याची परवानगी कॉंग्रेसने मागितली होती; परंतु दोन्ही सभागृहांमध्ये ती संधी नाकारण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रपती अभिभाषणाच्या वेळी, तुम्हाला जे काही बोलायचे ते बोला, असे सत्तारूढ पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले. अभिभाषणावरील उत्तरादाखल केलेल्या भाषणात मोदींनी राहुल यांच्या कोणत्याही प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याचे टाळून, कॉंग्रेसचा 70 वर्षांचा कारभार कसा बरबटलेला होता, यावरच भाष्य केले. राहुल गांधींनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील मुद्द्यांना सोडून मुद्दे उपस्थित केले, अशी टीका भाजपने केली; परंतु मोदीसुद्धा विषय सोडून नेहमीप्रमाणेच भरकटले, असे काही भाजपला वाटले नाही.
अदानी समूहाच्या कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीच्या मागणीकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याबद्दल कॉंग्रेससह 18 विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी बुधवारी ईडीच्या कार्यालयावर मोर्चा नेला. संसदेतून मोर्चा कढण्यात आला, पण तो संसद भवनाच्या दारातच अडवला गेला. खरे तर, लोकशाहीत मोर्चा, निदर्शने यांना परवानगी आहे. संसदेत बोलू द्यायचे नाही आणि संसदेबाहेरील आंदोलनांवरही बंदी असेल, तर याला आणीबाणी नाही, तर दुसरे काय म्हणायचे? केवळ विरोधी पक्षांच्या लोकांवर ईडीची कारवाई होत असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. हिंडेनबर्ग अहवालाने अदानी समूहाने केलेल्या कथित गैरव्यवहारांचे प्रकरण समोर आणले.
आधी सरकार हिंडेनबर्गलाच “भारतविरोधी’ ठरवून मोकळे झाले होते; परंतु लाखो गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाल्यानंतर, सरकारला सेबीच्या अंतर्गत चौकशी करणे भाग पडले; परंतु ही चौकशी मर्यादित असेल. व्यापक चौकशीसाठी संयुक्‍त संसदीय समिती, म्हणजेच जेपीसी नेमावी, या विरोधकांच्या मागणीस कचऱ्याची टोपली दाखवण्यात आली आहे. पूर्वीच्या कॉंग्रेस वा कॉंग्रेसप्रणीत सरकारांनी जेपीसी नेमण्याचे कधीही टाळले नव्हते. अदानी प्रकरणात मोदी सरकारची काहीही चूक नसेल, कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसेल, तर ही चौकशी टाळली का जात आहे?
2019 पूर्वी राफेलचा मुद्दा राहुल गांधींनीच गाजवला होता. परंतु पुलवामानंतर कथित भ्रष्टाचाराच्या विषयापेक्षा राष्ट्रवादाचा मुद्दा महत्त्वाचा बनवण्यात भाजप यशस्वी झाला. आताही अदानी प्रकरणात क्रोनी कॅपिटॅलिझम किंवा कुडमुड्या भांडवलशाहीपेक्षा राहुल गांधींनी भारतीय लोकशाहीचा अपमान केला, हा मुद्दा ठळक केला जात आहे. लोकसभा निवडणुकांना एक वर्ष बाकी आहे. ठराविक उद्योगपतींचीच धन केल्यास, आर्थिक विषमता वाढते आणि करोडो सामान्यजनांचे नुकसान होते, हे दाखवण्यात कॉंग्रेस व विरोधी पक्ष यशस्वी झाले, तरच काही बदल घडू शकेल. अन्यथा प्रतिकूलतेवर मात करण्यात मोदी हुशार आहेत, हे पुन्हा एकदा दिसून येईल!
