पुणे – राज्यशासनाने 1970 पासून पुणेकरांना मिळत असलेली निवासी मिळकतकीवरील 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्यास मान्यता दिली असली, तरी ही सवलत नेमकी कोणाला मिळाली, ज्यांची सवलत रद्द करून कर वसूल करण्यात आला त्यांना पैसे परत मिळणार का?, भाडेकरू राहत असलेल्या मिळकतीस ती कायम ठेवली जाणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असून या प्रश्नांची उत्तरे मंत्रिमंडळात निर्णय झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
महापालिकेने 2019 पासून तब्बल 1 लाख 67 हजार 117 नवीन मिळकतींना ही सवलत न देताच कर आकारलेला असून त्यांच्याकडून 40 टक्के सवलत तसेच 5 टक्के वाढीव देखभाल दुरुस्तीचा तब्बल 750 कोटींचा कर महापालिकेने वसूल केलेला आहे. त्यामुळे शासनाने या मिळकतींनाही सवलत कायम ठेवल्यास महापालिकेस तब्बल 750 कोटी परत करावे लागणार आहेत. ही रक्कम संबंधित करदात्याच्या बिलातूनच वजा केली जाईल. ही सवलत रद्द केल्याने महापालिकेची प्रतिवर्षी वाढलेली सुमारे 250 कोटींची कर मागणीही कमी होणार असून उत्पन्नातही घट येणार आहे.
असा झाला 40 टक्के सवलतीचा प्रवास
3 एप्रिल 1970 – महापालिकेच्या मुख्यसभेत निवासी मिळकतीला 40 टक्के सवलत तसेच देखभाल दुरूस्ती वाजावट 10 ऐवजी 15 टक्के देण्यास मान्यता
2011 ते 2013 – लोकलेखा समितीने या सवलतीमधील 15 टक्के वजावटीवर आक्षेप घेतला. त्यानंतर महापालिकेने वजावटीसह 40 टक्के सवलीबाबत शासनाकडे विचारणा केली.
1 एप्रिल 2019 – महापालिकेकडून 40 टक्के सवलत नवीन मिळकतींना देण्यास बंद
1 ऑगस्ट 2019 – शासनाकडून 1970 चा महापालिकेचा ठराव रद्द
19 सप्टेंबर 2021- शासनाकडून 40 टक्के फरकाची रक्कम 1 ऑगस्ट 2019 पासून वसूल करण्याचे आदेश
1 ऑगस्ट 2022 – महापालिकेकडून 97 हजार मिळकतींना 40 टक्के फरकाची रक्कम भरण्याच्या नोटीस
24 ऑगस्ट 2022- नागरिकांच्या विरोधानंतर महापालिकेकडून 97 हजार मिळकतीच्या फरकाच्या वसुलीस स्थगिती
17 मार्च 2023 – महापालिकेची 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय
महापालिकेकडून मिळकतकर वाजवी भाड्याच्या मूल्यावर आकारला जातो. त्यासाठी महापालिका दरवर्षी हे दर निश्चित करते. 40 टक्के सवलत दिल्यास आणि 40 टक्के सवलत रद्द केल्यास मिळकतकरात किती फरक पडेल हे या आकडेवारीतून समजून घेऊ. त्यासाठी मिळकतीचे क्षेत्र 1 हजार चौरस फूट गृहित धरल्यास वाजवी भाड्याचा दर 2.36 टक्के गृहित धरल्यास किती कर असेल, हे समजून घेता येईल.
40 टक्के सवलत न दिल्यास, 10 टक्केच वजावट दिल्यास
समजा निवासी मिळकत 1 हजार चौरस फूट असल्यास व वाजवी भाडे 2.36 पैसे असल्यास मिळकतीचा दर 2,360 रुपये होईल. त्यात 40 टक्के सवलत ( 1416 रुपये) वजा केल्यास ही रक्कम 1,490 रुपये होईल. त्यात 74 रुपये पार्किंग शुल्क आकारले जाते. म्हणजे एका महिन्याचा कराची वाजवी रक्कम 1,490 रुपये होते. त्याला 12 महिन्यांनी गुणाकार केल्यास ही रक्कम 17 हजार 880 होते. या रकमेवर पुन्हा 15 टक्के देखभाल दुरुस्ती वजावट ( 2,682 रुपये) केल्यास अंतिम वार्षिक करपात्र रक्कम 15 हजार 198 रूपये निश्चित होते. त्यानंतर या रकमेवर पाणीपट्टी, सर्वसाधारण कर तसेच तसेच इतर प्रकारचे अधिभार लावून अंतिम कराची रक्कम 18 हजार 357 रुपये निश्चित होते.
समजा निवासी मिळकत 1 हजार चौरस फूट असल्यास व वाजवी भाडे 2.36 पैसे असल्यास मिळकतीचा दर 2,360 रुपये होईल. त्यात 40 टक्के रद्द झालेली सवलत (1416 रुपये) अधिक केल्यास ही केल्यास ही रक्कम 2,360 रुपये होईल. त्यात 74 रुपये पार्किंग शुल्क आकारले जाते. म्हणजे एका महिन्याचा कराची वाजवी रक्कम 2334 रुपये होते. त्याला 12 महिन्यांनी गुणाकार केल्यास ही रक्कम 29 हजार 208 होते. या रकमेवर पुन्हा 10 टक्के देखभाल दुरुस्ती वजावट ( 2,921 रुपये) केल्यास अंतिम वार्षिक करपात्र रक्कम 25 हजार 287 रुपये निश्चित होते. त्यानंतर या रकमेवर पाणीपट्टी, सर्वसाधारण कर तसेच तसेच इतर प्रकारचे अधिभार लावून अंतिम कराची रक्कम निश्चित होते. ती सुमारे 30 हजार 26 रुपये होते.
पुणेकरांच्या मिळकतकराचा प्रश्न सोडविण्याबाबत राज्यशासन सकारात्मक आहे. लवकरचअंतिम निर्णय होईल आणि पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
– चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री, पुणे
40 टक्के सवलत पुन्हा लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. या निर्णयामुळे पुणेकरांवरील अतिरिक्त कराचा भार टळणार असून हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार.
– प्रमोद भानगिरे, शिवसेना, शहरप्रमुख
पुणेकरांना मिळकत कराची 40 टक्क्यांची सवलत कायम ठेवून दिलासा देण्यासाठी गेले काही दिवस पाठपुरावा सुरू होता. ही सवलत कायम ठेवण्यासोबतच 2010 पासून देखभाल दुरुस्तीचे 5 टक्केही वसूल केले जाणार नाहीत. या दिलासादायक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार.
– मुरलीधर मोहोळ, माजी महापौर
रद्द करण्यात आलेली 40 टक्के कर सवलत रद्द करण्याबाबत पुणेकरांची बाजू सर्व प्रथम मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. तसेच मनसेने यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. या निर्णयामुळे पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
– योगेश खैरे, मनसे, प्रवक्ता
या विषयाबाबत “आपलं पुणे’च्या वतीने सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला. ही सवलत रद्द करताना शासनाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या तत्कालीन आयुक्तांना कारवाईतून वगळण्यात आले. मात्र, पुणेकरांवर 40 टक्के भार लावण्यात आला. ही बाब शासनाच्या वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिली आहे.
– उज्वल केसकर, माजी विरोधीपक्ष नेते, मनपा
पुणेकरांवर जो अन्याय झाला होता, याबाबत आपणही अनेकदा राज्यशासनास विनंती केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याला प्रतिसाद दिल्याने त्यांचे आभार मानतो. पुणेकरांसाठी हा महत्वाचा निर्णय आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी.
– शिवा मंत्री, माजी अध्यक्ष, स्थायी समिती, मनपा