लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात 102 जागांसाठी मतदान होईल. भाजपची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजे एनडीए आणि काँग्रेसची इंडिया आघाडी यांनी सर्व जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. दोन्ही आघाड्यांचे जेवढे उमेदवार रिंगणात आहेत त्यातले 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त उमेदवार कोट्यधीश आहेत. निवडणुकांमध्ये सर्वसामान्यांची मोठी भागीदारी असावी असे अपेक्षित आहे. पूर्वीचे आणि आताचेही प्रस्थापित नेते हेच म्हणत असतात. जोपर्यंत सर्वसामान्य माणूस संसदेपर्यंत जाणार नाही तोपर्यंत संसदीय प्रणालीवरचा त्याचा विश्वास दृढ होणार नाही हा आदर्श विचार त्यामागे आहे. त्याला संसदेच्या दारापर्यंत कोणी पाठवायचे याची जबाबदारी कोणाला घ्यायची नाही ही यातली मुख्य अडचण. आदर्श विचार व्यावहारिक पातळीवर केव्हा आणि कशी कात टाकतात हे आपण कायम पाहात आलो आहोत. लोकशाहीच्या व्यासपीठावर कोट्यधीशांसाठीच दार उघडते हे प्रत्येक निवडणुकीप्रमाणे यंदाही अधोरेखित झाले आहे.
नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असतो. मतदानाच्या रूपाने तो वाढतो आहे ही चांगली बाब आहे. मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे ते यश आहे. सगळ्याच वर्गातील नागरिक मतदानात भाग घेत असल्याचे दिसते. मात्र, येथे वर्ग हा जात अथवा समुदाय असा गृहीत धरला आहे. खरे वर्ग दोनच किंवा अलीकडच्या काळात भारतात वेगाने वाढलेला आणखी एक तिसरा वर्ग म्हणजे मध्यम वर्ग. या वर्गाची वाढती लोकसंख्या आणि तरुणांची असलेली संख्या याच्या आकडेवारीवर देशाच्या प्रगतीची आणि भविष्यातील उड्डाणाची चित्रे रेखाटली जात आहेत. तथापि, हा वर्ग केवळ निवडणुकीतील मतदानासाठीच वापरला जातो आहे.
लोकशाहीत त्याला किमान या घडीला तरी मतदानाचाच अधिकार आहे. एक मत सरकार बदलू शकते असे सांगण्याची प्रथा पाळली जाते. ते ऐकायला बरेही वाटते. जेव्हा निवडणुकांची रणधुमाळी खरेच सुरू होते तेव्हा मतदारासमोर खरेच कोणता चॉइस असतो का? त्याला त्याच्यासमोर असलेल्या दोन आघाड्या अथवा दोन किंवा तीन बाहुबली पक्षांच्या शक्तिमान नेत्यांपैकी एकाची निवड करायची असते. एवढेच त्याला स्वातंत्र्य. ‘यापैकी कोणीही नाही’ हे एक बटन असते, मात्र त्याचा वापर करण्याची इच्छा मेली असते आणि समजा वापरले तरी त्याला काही महत्त्वही नसते. श्रीमंतांनी अथवा कोट्यधीशांनी निवडणूक लढवू नये असे नाही. तसे म्हणण्याची गरज नाही.
कोणी श्रीमंत असणे अथवा संपत्तीची निर्मिती करणे हा काही अपराध नाही. मात्र, एका क्षेत्रात निष्णात असलेला प्रत्येक क्षेत्रात अर्जुनच असतो असे नाही. परंपरेने आलेल्या अथवा असलेल्या श्रीमंतीमुळे जर सगळे एकाच वर्गाकडे, घटकाकडे जात असेल तर कुठेतरी लोकशाही संकुचित व्हायला लागते. या विषयाबाबत अत्यंत जागरूक असणारी एक संस्था आहे. त्यांचे सगळ्या प्रक्रियेकडे बारकाईने लक्ष असते. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवाराने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील त्याच्या मालमत्तेची माहिती ते अभ्यासतात. गेल्या निवडणुकीपेक्षा यंदा उमेदवाराच्या संपत्तीत किती भर पडली याचे आकडे ते मांडतात आणि तीच लोकांसाठी बातमी असते.
ती बातमी कोणाचा शर्ट अधिक पांढरा याच न्यायाने कोणाकडे जास्त पैसे अशा अनुषंगाने वाचली जाते. याच संस्थेने दिलेली एक बातमी मात्र महत्त्वाची आहे. गेल्या 72 वर्षांत अपक्ष म्हणून सार्वत्रिक निवडणुकीत उतरलेले केवळ 1 टक्के उमेदवार विजयी झाले आहेत. याचा अर्थ विजयी झालेले कोणत्यातरी बाहुबली पक्षाचे बाहुबली उमेदवार आहेत. निवडून येण्याची क्षमता ही किमान अट असते. ही क्षमता कोणती असते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तुम्ही त्या पक्षाच्या प्रतिमेनुसार विशिष्ट जातीचे अथवा धर्माचे असावेत की नसावेत हा नंतरचा भाग. अगोदर तुम्ही किती खर्च करू शकतात हे मेरिट महत्त्वाचे. प्रचारात किती खर्च करायचे येथपासून ते वडापाव आणि तत्सम पदार्थांचे दरपत्रकही आयोगाकडून जाहीर केले जाते. त्यातले किती तंतोतंत पाळले जाते हाही संशोधनाचा विषय.
तरीही आयोगाच्या आकडेवारीनुसार खर्च करायचा म्हटला तर कोणतीही निवडणूक हजारात होत नाही. लोकसभेची निवडणूक असेल तर ती कोटींची उड्डाणे घेत असते. तेवढी रक्कम जर सर्वसामान्य उमेदवार उभी करू शकत असता, तर त्यानेही कोणत्या तरी पक्षाची कवचकुंडले घेतलीच असती. अपक्ष म्हणून उघड्या छातीने तो कशाला रिंगणात उतरेल? मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध मार्ग आहेत. त्यातले काही वैध आहेत. वैध मार्गांनीही जायचे म्हटले तरी खर्च मोठा आहे. तो परवडत नसल्यामुळे केवळ मतदारांच्या चांगुलपणावर विसंबून निवडणूक लढवली जाते. त्यात अनेक चांगल्या अभ्यासू लोकांचे हात पोळले गेले आहेत. सरकारी अधिकारी म्हणून जनतेच्या हिताची कामे नियमांवर बोट ठेवून कायद्याने करून घेणारे अनेक धडाडीचे अधिकारी होते आणि आहेत. यातील काहींनाही संसदेत गेल्यावर आपण अधिक चांगले करू शकू असे वाटल्यामुळे त्यांनी लोकशाहीच्या या राजमार्गावरून जाण्याचा प्रयत्न केला.
अशा अधिकार्यांची एरव्ही मुक्तकंठाने प्रशंसा करणार्या मतदारांनी त्यांची अनामत रक्कम वाचेल एवढी तरी मते किमान त्यांना देण्याची तसदी घेतली नाही हेही वास्तव. ठराविक नेते, त्यांचे नातलग, त्यांचे शिष्यगण अन् हे कमी पडले की ग्लॅमर म्हणून काही तारे-तारका यांचाच निवडणुकीत भरणा. कोणी पैशाच्या बळावर तर कोणी नुसत्याच बळावर आपला मतदारसंघ राखतो. स्टार प्रचारकांची भाषणे होतात. त्यात रोजच्या जीवनातील मुख्य प्रश्नांपेक्षा राष्ट्रवादाची किंवा जातीवादाची गोळी खाऊ घातली जाते. या सगळ्यात सर्व सामान्यांची निवडणूक म्हणून जिला आम निवडणूक म्हटले जाते ती आम न राहता खास होते आणि हेच ‘खास’ लोक खासदार झाल्यावर त्यांच्यासाठी संसदेची दारे उघडतात.