पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने विविध राजकीय पक्षांनी जे निवडणूक जाहीरनामे प्रकाशित केले आहेत, त्यात मतदारांच्या तुष्टीकरणासाठी जणू स्पर्धाच लागली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. राजस्थानातील निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसचा जाहीरनामा आज प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यातील आश्वासनांनी मतदारांचे डोळ दिपून गेले नसतील तरच नवल. त्यांनी राज्यातील युवकांसाठी पाच वर्षांत दहा लाख नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले असून त्यातील चार लाख नोकऱ्या सरकारी सेवेतील असणार आहेत, आरोग्य विमा संरक्षणाची सध्याची 25 लाखांची रक्कम 50 लाख रुपयांपर्यंत नेली जाणार आहे, व्यापाऱ्यांना पाच लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे अशा अनेक घोषणांचा मारा त्यात करण्यात आला आहे. गॅस सिलिंडरच्या किमती हे सर्वच राज्यांतील मतदारांना भुलवण्यासाठीचा मुख्य मुद्दा म्हणून वापरण्यात येत आहे. कॉंग्रेसने राजस्थानात चारशे रुपयांत गॅस सिलिंडर देण्याची घोषणा केली आहे. सध्या त्यांच्या राज्यात पाचशे रुपयांत गॅस सिलिंडर दिला जात आहे. भाजपनेही मध्य प्रदेश आणि अन्य राज्यांतील निवडणूक जाहीरनाम्यात साडेचारशे रुपयांत गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
त्यामुळे गॅस सिलिंडरची किंमत हा येथील मतदारासाठीचा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. आता हा भाग वेगळा आहे की भाजप मध्य प्रदेशात साडेचारशे रुपयांत गॅस सिलिंडर देणार आहे, पण सध्या ते ज्या राज्यांत सत्तेवर आहेत तेथे मात्र त्यांनी हा विचार केलेला नाही. ज्या राज्यांत आधीच सत्ता मिळाली आहे तेथील मतदारांवर हा अन्याय नाही काय, असा प्रश्न भाजपच्या प्रवक्त्यांना दूरचित्रवाणी वाहिन्यावरील चर्चांमधून केला गेला आहे. वास्तविक केंद्रात भाजपची सत्ता असताना त्यांना संपूर्ण देशातच साडेचारशे रुपयांत गॅस सिलिंडर देण्यात अडचण येण्याचे कारण नाही, पण हा मुद्दा बहुधा त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यासाठी राखीव ठेवला असावा. निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये बहुतेक राजकीय पक्षांनी रोजगार निर्मितीला मोठा वाव दिला आहे ही चांगली बाब आहे, पण त्याच्या पूर्ततेविषयी नेहमीच साशंकता राहिली आहे. मोदींनीही देशात दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याची ग्वाही सन 2014 च्या निवडणुकीत दिली होती, पण आज साडेनऊ वर्षांतही त्यांना तेवढे रोजगार देता आलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.
कॉंग्रेसच्या तेलंगणातील जाहीरनाम्यांमध्येही अशाच भरमसाठ आश्वासनांचा समावेश करण्यात आला आहे. तेथील महिलांना दरमहा अडीच हजार रुपयांची रोख रक्कम देण्याची ग्वाही कॉंग्रेसने दिली आहे. मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसने महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याची ग्वाही दिली आहे. तर तेथील भाजपचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी “लाडली बहना’ योजनेअंतर्गत दरमहा तीन हजारांपर्यंत आम्ही महिलांना आर्थिक मदत देणार आहोत, अशी घोषणा केली आहे. अशा साऱ्या सवलती आणि आर्थिक मदतीचा वर्षाव जाहीरनाम्यांमधून झाल्याने मतदारांसाठी विन-विन सिच्युएशन निर्माण झाली आहे. कारण, कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी त्यांना या सवलती व आर्थिक मदतीचा लाभच होणार आहे. मतदारांना भुलवण्यासाठी अशी गाजरे देणे हे काही नवीन नाही. पण अलीकडच्या काळात त्यात फार सवंगपणा आला आहे. त्यातून त्या राज्यांच्या किंवा एकूणच देशाच्या आर्थिक स्थितीची कशी वासलात लागू शकते याची आपण कल्पना करू शकतो. बहुतेक राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये सरकारी नोकरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. ही घोषणाही राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. कारण, त्यातून अनेक राज्यांच्या महसुलाचा 50 टक्क्यांहून अधिक भाग केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनावरच खर्च होणार आहे.
असे झाले तर राज्यांच्या अन्य विकासाचे काय, हा प्रश्न अधिक आक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करू शकतो. एवढेच नव्हे तर या पाचही राज्यांमध्ये मतदारांना मोफत विजेचे आश्वासनही सर्वच राजकीय पक्षांनी दिले आहे. तोही अर्थव्यवस्थेवरील मोठा भार ठरणार आहे. आम आदमी पक्षाच्या सरकारने या मोफत विजेच्या योजनेची सुरुवात केली. अर्थात, या पक्षाने त्यांच्या दिल्ली आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये त्याची पूर्तता केली आहे पण ही योजना पुढे तशीच चालू ठेवणे त्यांना जड जाणार आहे. कॉंग्रेसने कर्नाटकात पाच गॅरंटी दिल्या होत्या. त्यात महिलांना मोफत बस प्रवास, युवकांना तीन हजार रुपयांपर्यंतचा बेरोजगार भत्ता, दोनशे युनिट मोफत वीज अशा काही योजनांचा समावेश होता. या पाच हमींपैकी त्यांनी चार हमी प्रत्यक्षात लागूही केल्या असून त्याचा मोठा भार त्या राज्याच्या बजेटवर पडणार आहे. आज त्यांना हे शक्य झाले असले तरी पुढील काळात या योजना पुढे रेटणे त्यांनाही जड जाणार आहे. कॉंग्रेसने कर्नाटकातील प्रचारात या गॅरंटीवर भर दिला होता, त्याचा त्यांना राजकीय लाभ झाला आणि त्यांचे सरकार मोठ्या बहुमताने सत्तेवर आले. त्यामुळे या पाच राज्यांच्या प्रचारातही त्याचीच री ओढली गेली. मध्य प्रदेशात तर पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या स्वाक्षरीने मतदारांना काही हमी दिल्या आहेत.
मोदींच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवता येत नाही, असे वातावरण विरोधकांनी निर्माण केल्यानंतर भाजपने यंदा प्रथमच मोदींच्या स्वाक्षरीने या गॅरंटी त्या राज्यांमध्ये दिल्या आहेत. अशा सवलतीच्या घोषणांमुळे राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर किती भार पडणार आणि त्याचे व्यवस्थापन कसे करणार, यावर मात्र राजकीय पक्षांनी फारसे भाष्य केलेले दिसले नाही. केजरीवालांनी दिल्लीत अनेक प्रकारच्या सेवा मोफत दिल्या, इतके मोफतचे देऊनही त्यांनी सतत सरप्लस बजेट सादर करून कमाल केली आहे. हे काटेकोर आर्थिक नियोजन अन्य मोठ्या राज्यांत शक्य आहे काय, याचा विचार करायला हवा. शिस्तीने आर्थिक नियोजन करून राज्यांच्या तिजोरीवर जादाचा भार न येता राज्यांतील जनतेला अशा सोयी सुविधा मिळाल्या तर त्या कोणाला नको आहे, पण राज्यांवरील कर्ज वाढवून अशा योजना सुरू ठेवणे अंतिमत: आत्मघातीच ठरू शकतात याचे भान राजकीय पक्षांनी राखायला हवे आहे. अन्य राज्यांमध्ये अशी सवलतींच्या किंवा मोफतच्या योजनांची स्पर्धा सुरू असताना महाराष्ट्रातील जनतेच्या वाट्याला मात्र तसले काहीही आलेले नाही. भाजप आणि कॉंग्रेसने महाराष्ट्रातील जनतेसाठीही पुढील निवडणुकांत अशा मोफतच्या हमींची गॅरंटी दिली पाहिजे अशी अपेक्षा येथील जनता आतापासूनच करू लागली आहे. एकूण काय तर या निवडणुकांच्या निमित्ताने मतदारांची चंगळ होईल मात्र हे सारे काटेकोर आर्थिक नियोजनातून साध्य व्हावे.