भारतातील लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 19 एप्रिल रोजी मतदान होत आहे. आणखी सहा टप्प्यानंतर मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि मतमोजणीनंतर या देशाचा कारभार कोणाच्या हातात जाणार याचा निर्णय होईल. अर्थात, हा निर्णय होण्यापूर्वीच या लोकशाहीतील दोन प्रमुख घटक असलेल्या सत्ताधारी आणि विरोधी आघाड्यांनी आपले दावे आणि प्रतिदावे करणे कायम ठेवले आहे. भाजप आघाडीने यावेळी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 400 हा आकडा पार करण्याचा चंग बांधला आहे. या निवडणुकीच्या कालावधीत प्रत्येक प्रचार व्यासपीठावरून पक्षाच्या नेत्यांनी आणि आघाडीच्या नेत्यांनीसुद्धा कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही 400चा आकडा पार करणार असे मत व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे, विरोधी आघाडीने भाजप आघाडी 400चा आकडा पार करू शकणार नाही, असे मत व्यक्त केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून इंडिया आघाडीचे नेते आणि प्रवक्ते पत्रकार परिषदांमध्ये दावे करताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी देशामध्ये इंडिया आघाडी 305 पेक्षा जास्त जागा जिंकेल, असा दावा केला असून भाजप आघाडी 180 जागासुद्धा मिळवू शकणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनीही भाजप आघाडी यावेळी 150च्या आसपास जागा जिंकेल असे म्हटले आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील सर्व 48 जागा महाविकास आघाडी जिंकेल, असा दावा केला आहे. दुसरीकडे, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्या महायुतीने मात्र 45 पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचा दावा केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांमध्ये काही वृत्तवाहिन्यांनी जे ऑपिनियन पोलचे रिझल्ट जाहीर केले ते पाहता नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पुन्हा तिसर्यांदा सत्तारूढ होऊ शकते असा निष्कर्ष आहे.
मात्र, भाजपा 400 जागा पार करेल की नाही याबाबत शंका आहे. महाराष्ट्रामधील चित्र मात्र राष्ट्रीय पातळीवरील चित्रापेक्षा थोडे वेगळे असेल, असे या वाहिनीच्या निष्कर्षावरून वाटत आहे. ओपिनियन पोलचे निष्कर्ष काही जरी असले तरी प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदार कोणता निर्णय घेतो त्यावर सर्वकाही अवलंबून असते. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी किंवा त्यांच्या नेत्यांनी कोणतेही दावे आणि प्रतिदावे केले किंवा ओपिनियन पोलमध्ये कोणतेही निष्कर्ष प्रसारित केले गेले तरी मतदाराच्या मनात काय आहे हे मतमोजणीनंतरच समोर येते. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशांमध्ये लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया दीर्घकाल असते. सुमारे दीड ते दोन महिने ही प्रक्रिया चालू असते. या दीड महिन्याच्या कालावधीमध्ये ज्या काही घटना घडत असतात त्याचाही परिणाम प्रत्येक टप्प्यांतील मतदानावर नेहमीच होत असतो. यावेळी तर सात टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे.
साहजिकच या प्रत्येक टप्प्याच्या दरम्यान घडणार्या घटना आणि राजकीय पक्षांचे नेते प्रचाराच्या व्यासपीठावरून ज्या घोषणा करतात त्याचा कोणता परिणाम होतो यावरच त्या टप्प्यातील मतदानाचा कल अनेक वेळा अवलंबून राहतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या देशामध्ये मतदारांचा कट्टरपणा कायम असतो. म्हणजे सहसा मतदार दर निवडणुकीला आपले मतदान बदलत नाहीत. पण दरवर्षी मतदारांच्या संख्येमध्ये जी तरुण मतदारांची वाढ होते किंवा काही टक्के मतदार असे असतात त्यांच्या मतदानाच्या निर्णयामध्ये दर निवडणुकीमध्ये बदल होत असतो. अशा काही घटकांमुळेच निवडणुकीतील निर्णय वेगळे असू शकतात. मतदारांच्या मनात आले तर ते बदल करू शकतात आणि हे बदल करण्याची प्रक्रिया आसपास घडणार्या घटनांवरच अवलंबून असते, असे आजवर अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. साहजिकच कार्यकर्त्यांना चार्ज करण्यासाठी किंवा एखादा कार्यक्रम त्यांच्यासमोर ठेवण्यासाठी भाजपासारखा पक्ष 400 जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सातत्याने सांगत असतो.
नेहमीच निवडणूक लढवण्याच्या मूडमध्ये असलेल्या या पक्षाकडून सुनियोजित पद्धतीने यंत्रणा राबवली जाते. काही ठिकाणच्या जागा कमी होण्याचा धोका लक्षात घेऊन ज्या ठिकाणी कधीच जागा मिळाल्या नव्हत्या त्या ठिकाणी जागा मिळवण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाकडून नेहमीच केला जातो. म्हणूनच यावेळी भारतीय जनता पक्षाने पश्चिम बंगाल आणि दक्षिणात्य राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सत्ताधारी पक्षाचे दावे आणि विरोधी पक्षांचे प्रतिदावे यांचे मूल्यमापन करण्याची मात्र हीच वेळ आहे. एखादा दावा करताना किंवा त्याला उत्तर देणारा प्रतिदावा करताना अनेकदा दोन्ही घटकांना आपण जे बोलत आहोत ते चुकीचे आणि अव्यवहारी आहे याची कल्पना असते. पण लोकशाही राजकारणामध्ये विशेषतः निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये अशा प्रकारची रणनीती वापरावीच लागत असल्याने हे दावे आणि प्रतिदावेसुद्धा राजकारणाचा एक अविभाज्य भाग मानावा लागतो. अर्थात, भारतातील मतदार अति आत्मविश्वास बाळगणार्या राजकीय पक्षांनाही धडा शिकवू शकतो.
निवडणुकीकडे गांभीर्याने न बघता कॅज्युअली निवडणूक लढवणार्या राजकीय पक्षांनासुद्धा त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. साहजिकच पक्षीय रणनीतीचा भाग म्हणून किंवा कार्यकर्त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी राजकीय पक्ष कोणतेही दावे आणि प्रतिदावे करीत असले, तरी शेवटी लोकशाही राजकारणामध्ये मतदार कोणता निर्णय घेतो यावर सर्वकाही अवलंबून असते, हे कोणालाही विसरून चालणार नाही. लोकशाही राजकारणामध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री हे महत्त्वाचे घटक असले, तरी निवडणुकीच्या कालावधीत मात्र ‘मतदार हाच राजा’ असतो हे मतदारांना गृहित धरणार्या आणि निकाल लागण्यापूर्वीच आम्ही ‘इतक्या’ जागा जिंकणार, असा दावा करणार्या पक्षांनी नक्कीच लक्षात घ्यावे.