नवी दिल्ली – करोना विषाणूच्या संकटात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या क्षेत्रांपैकी काही क्षेत्रे अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कारण लॉकडाऊनचा कालावधी 3 मे पर्यंत वाढवन्यात आला आहे. त्यामुळे आणखीन दोन आठवडयांचा लॉकडाऊन देशात कायम राहणार आहे. परंतु यात शेती व मत्स्य व्यवसायासोबत शेती व्यवसायाला यातून वगळण्यात आल्याची माहिती होती. परंतु यानंतर सध्या उद्योग मंत्रालयाने कापडनिर्मिती उद्योग, सोने आणि दागिन्यांचा व्यवसाय यासह अन्य 15 उद्योग क्षेत्रांना काम सुरु करण्यासाठीची शिफारस केली आहे. सोबत वेंडर्सला ओळखपत्रासोबत काम करण्याची मंजुरी देण्याचे सुचविले आहे.
या उद्योजगतासाठी क्लोदींग मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया, कोस्टल कंटेनर ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन आदीचे मुख्य व अभ्यासक आणि कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेडर्सच्या सदस्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी म्हटले आहे की, छोट्या उद्योगांसाठी आर्थिक पॅकेज लवकरात लवकर गरजेचे आहे.
असंघटीत क्षेत्र
लॉकडाऊनमधील सवलतीमधून असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या लोकांना लाभ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशातील जवळपास 4 ते 5 कोटी लोकांना फळे भाज्या आणि इलेक्ट्रिशियन, मॅकेनिकचे काम करणाऱ्यांना थेट लाभ होण्याचे संकेत कंफेडरेशन ऑफ इंडिया टेडर्सने दिले आहेत. या क्षेत्रात फळे-भाज्यांसह रस्ते वाहतूक, मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग, कोळसा आणि खाण क्षेत्रासोबत अन्य लहान मोठ्या उद्योगांचा यामध्ये समावेश आहे.
बांधकाम क्षेत्र
बांधकाम आणि रियल इस्टेट क्षेत्रात संपूर्ण देशात जवळपास 6 कोटीपेक्षा जादा कामगार काम करत असतात. बंदमुळे 60 टक्के कामगार साईटवर वा अन्य ठिकाणीच राहिले आहेत. त्यामुळे येथे काही प्रमाणात काम सुरु ठेवण्याची प्रक्रिया करायला हवी. सरकारकडून यासाठी मान्यता न मिळाल्यास मजुरांना काम न करता पगार देण्यास परवडणार नाही. त्यामुळे या मजुरांसाठी वेतन देण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावा लागेल, असे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सूत्रांनी म्हटले आहे.
वाहन क्षेत्र
सरकारकडून काही प्रमाणात मार्गदर्शक सूचना येण्याचे बाकी आहे, कारण अगोदरच नोटाबंदी, जीएसटी आणि बीएस-6 प्रणालीसह नवीन बदल होणार आहेत. आर्थिक मंदीच्या संकटामुळे निर्माण झालेली समस्या सुटण्याच्या अगोदरच करोनामुळे वाहन क्षेत्राच्या समस्येत वाढ होण्याची भीती आहे. देश-विदेशासह 15 लाखांहून अधिक जण या क्षेत्रात काम करत आहेत. याबाबत वाहन कंपन्या आणि सरकार यांच्यात सकारात्मक चर्चा होत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राला दिलासा मिळण्याचे संकेत व्यक्त होत आहेत. कोस्टल कंटेनर ट्रान्स्पोर्ट हा व्यवसायही काहीसा प्रभावीत झाला आहे. गुजरातमधील कंटेनर ट्रान्स्पोर्टच्या उलाढालीत जवळपास 60 टक्क्यांपर्यत घट झाली आहे. सरकार या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आर्थिक पॅकेज देण्याच्या तयारीत आहे.
सिरॅमिक उद्योग
देशातील सर्वात मोठा आणि जगातील तिसऱ्या नंबरचा मोठा उद्योग सिरॅमिक्स उत्पादनाचे केंद्र गुजरातमध्ये आहे. सध्या येथील स्थिती अगदी नाजूक झाली आहे. जवळपास 4 लाख लोक रोजगार सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. सरकारकडून या क्षेत्राला सवलत मिळाली आणि काम सुरु झाले तर त्यांची स्थिती सामान्य होण्याचा अंदाज मोरबी सिरॅमिक्स असोसिएशनने व्यक्त केला आहे. उत्पादन सुरु केल्यास हा उद्योग तेजीत येण्याचे संकेत आहेत.
टेक्स्टाईल आणि गारमेंट :
जर का काम करण्यास मंजुरी मिळाली तरी या क्षेत्रासाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार असल्याचे मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन इंडियाने म्हटले आहे. परंतु सर्वात मोठी समस्या ही आहे की हे खरंच सुरु होणार का हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनने या क्षेत्राच्या समस्येत वाढ केली आहे. हळूहळू का असेना या क्षेत्राची सुरुवात करावयास हवी. कारण जवळपास 1.2 कोटी लोकांचा रोजगार प्रभावीत होण्याची भीती आहे. त्यामुळे सध्या काम सुरु करण्याची परवानगी काही प्रमाणात मिळाली तर फक्त 25 टक्के कामगार वर्ग उपलब्ध होणार आहे.