- शिवसेना नेत्या सुलभा उबाळे यांचा गंभीर आरोप; भाजपने आरोप फेटाळले
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध कामांमध्ये महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून “स्मार्ट चोऱ्या’ सुरू आहेत. महापालिका प्रशासनाकडे याबाबत तक्रारी करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे यामध्ये प्रथमदर्शनी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना महिला आघाडीच्या जिल्हा संघटिका सुलभा उबाळे यांनी केला आहे. दरम्यान, भाजपने हा आरोप फेटाळला आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेतील विविध कामांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. तोपर्यंत कोणत्याही बिलांची पूर्तता करू नये, अशी मागणी सुलभा उबाळे यांनी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. उबाळे यांनी मुंबईत एकनाथ शिंदे यांची शनिवारी (दि. 9) भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. युवासेनेचे अजिंक्य उबाळे त्यांच्या समवेत उपस्थित होते.
उबाळे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, स्मार्ट सिटी निविदेच्या अंदाजपत्रकात बायलान कंपनीच्या वॉटर मीटर खरेदीचा दर पाच वर्षाच्या देखभाल-दुरूस्तीसह 10 कोटी रूपये आहे. मात्र, करारनाम्यात हा दर 81 कोटी दाखविला आहे. सर्व्हररूमसाठी लागणारे दोन फायरवॉल (हार्डवेअर) जे एकाच कंपनी व मॉडेलचे असताना त्यांचे एकाचे दर 66 लाख 42 हजार तर, दुसऱ्याचे दर 6 कोटी 6 लाख दाखविले आहेत. महिंद्रा कंपनीचे 250 केव्हीएचे दोन जनरेटर प्रत्येकी 2 कोटी 57 लाख याप्रमाणे घेतले आहेत. केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर त्याचे दर केवळ 21 लाख रुपये आहे. स्मार्ट सिटी मोबाईल ऍपची अंदाजपत्रकीय किंमत 62 लाख रूपये आहे. मात्र, करारनाम्यात 18 कोटी 88 लाख रूपये दाखविले आहेत, अशा विविध मुद्यांवर उबाळे यांनी आक्षेप घेतला आहे.
स्मार्ट सिटीच्या कामामध्ये जर गैरव्यवहार झाला असे वाटत असेल तर संबंधितांनी त्याबाबतचे पुरावे द्यावे. सर्व कामांची चौकशी करण्यात यावी. त्यामध्ये कोणी दोषी आढळत असेल तर त्यांना तुरूंगात पाठवावे. स्मार्ट सिटी कंपनीवर शिवसेना व अन्य पक्षांचे पदाधिकारी देखील संचालक आहेत? या कामांमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप होत असेल तर संबंधित संचालक काय करीत आहेत?
नामदेव ढाके, सत्तारुढ पक्षनेतेस्मार्ट सिटीमध्ये करण्यात येत असलेली विविध कामे ही ठराविक रक्कम निश्चित करून (लम्प सम) दिली जात आहेत. त्यामध्ये कोणतीही गडबड नाही. याबाबत अपुऱ्या माहितीवर आधारित पत्र देऊन दिशाभूल केली जात आहे. कंपनीच्या डायरेक्टर बोर्डाने चर्चा, विचारविनिमय करून निर्णय घेतलेला आहे. अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा 4 टक्के कमी दराने ही निविदा आलेली आहे. तसेच, अद्याप कोणत्याही कामाला अंतिम मंजूरी दिलेली नाही.”
– श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.