नीरा -नीरा-गुळुंचे मार्गावरील लहानमोठे खड्डे डांबर व खडी टाकून बुजविण्यात येत आहेत. तर या रस्त्यावर अचानक दोन दिवसांपूर्वी सुचनाफलक लागले आहेत. धोक्याचा इशारा देणारे फलक लावण्यात आले आहेत. नीरा डाव्या कालव्याला दोन्ही बाजूंनी रिफ्लेक्टर बसविण्यात आले आहेत. या कालव्याच्या बंद पुलावरील आडवे झालेले फलक पुन्हा सुस्थितीत करण्यात आले आहेत.
गुळुंचे (ता. पुरंदर) येथील नरवीर राजे उमाजी नाईक सामाजिक विकास ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय चव्हाण व सामाजिक कार्यकर्ते नितीन निगडे यांनी या रस्त्याबाबत पुरंदर व बारामतीच्या प्रांताधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 133 अन्वये रस्त्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
पुरंदरच्या न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, उपअभियंता शेख यांनी हा रस्ता आमच्या विभागात नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत तसेच नीरा डाव्या कालव्याच्या धोकादायक पुलाबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित झाले होते. मात्र, बांधकाम विभागाने याकडे कायमच दुर्लक्ष केले. गेल्या महिन्यांपूर्वी या रस्त्यावर फूट दोन फुटाचे अनेक मोठे खड्डे पडले होते.
गुळुंचे यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्याची दुरुस्ती करावी व नीरा डाव्या कालव्यावरील जुना पूल काढून टाकावा, सूचना फलक लावावा व रिफ्लेक्टर बसविण्यात यावेत अशी मागणी करणारी याचिका याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. उपविभागीय अधिकारी कांबळे यांनीही त्यावेळी याची दखल घेत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या होत्या.
त्याप्रमाणे खड्डे मुरूम टाकून भरण्यात आले होते. परंतु नंतरच्या काळात परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होऊ लागली होती. अखेरीस न्यायालयाच्या आदेशामुळे तरी किमान कामाला सुरुवात झाल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
कर्नलवाडी ते गुळुंचे रस्ता कोणाकडे?
येथील शाळेच्या जवळील पुलाला संरक्षक कठडे बसवावेत, आडवा पाट येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करावे, धोकादायक झुडपे काढावीत अशी मागणी पुरंदरच्या न्यायालयात करण्यात आली होती. परंतु हा भाग पुरंदरच्या अखत्यारीत येत नसल्याने हा भाग कोणाच्या अखत्यारीत आहे. याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी या पुलावरून चारचाकी गाडी थेट ओढ्यात पडून अपघात झाला आहे.
मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही संघर्ष करणार आहोत. न्यायालयाच्या निकालावर आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. परंतु संबंधित विभागांनी आपली कामे चोख पार पाडल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायालयात जावे लागणार नाही.
-नितीन निगडे, सामाजिक कार्यकर्ता, गुळुंचे.