कृषी क्षेत्रातील परिवर्तनाचे श्रेय निश्चितच शेतकऱ्यांच्या कष्टाला, कृषी शास्त्रज्ञांचे कौशल्य आणि केंद्र सरकारच्या शेतकरीपूरक धोरणांना जाते.
आज शेतकरीबांधव नवोन्मेषी बनत आहेत, नवनवीन संशोधनांचा परिचय करून घेऊन उत्तम जीवनासाठी शेतीचा व्यावसायिक रूपात अंगीकार करत आहेत. या सरकारने आखलेल्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध योजनांकडे पाहिल्यास स्पष्टपणे दिसून येते की, कृषी मंत्रालयासह भारत सरकार शेतकऱ्यांबद्दल समर्पित भावाने आणि प्रामाणिकपणे काम करत आहे. योजनांच्या या शृंखलेत, कृषी क्षेत्रातील मोठी पोकळी भरून काढण्याच्या दष्टीने, खेड्यापाड्यांत, शेताच्या जवळ सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, पंतप्रधान मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, मे-2020 मध्ये एक लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचा आरंभ करण्यात आला. या भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या माध्यमातून प्राथमिक कृषी सहकारी समित्या, शेतकरी उत्पादक संस्था, कृषी उद्योजक, कृषिस्टार्टअप इत्यादी प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे.
कृषी विकासाला गती देण्यासाठी आणि कृषिक्षेत्रात उन्नतीची नवी शिखरे पादाक्रांत करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने काही मूलभूत गरजांना प्राधान्यक्रम आहे. जेव्हा शेतीमालाला जास्तीत जास्त भाव प्राप्त होईल आणि उत्पादनानंतरच्या नुकसानापासून शेतकऱ्याचा बचाव केला जाईल, परिणामी कृषी उत्पादनाचा जास्तीत जास्त वापर करणे शेतकऱ्याला शक्य होईल तेव्हाच शेतकरी चांगल्या संधी प्राप्त करू शकेल. एआयएफ योजनेंतर्गत शेताच्या जवळ पायाभूत सुविधा (फार्मगेट पायाभूत सुविधा) निर्माण करण्याची सुरुवात झाली हा सरकारच्या या बाबतीतल्या सर्जनशील विचारांचाच परिणाम आहे. कृषिविषयक पायाभूत सुविधांच्या विकासामधून एकीकडे मनुष्यबळाचा विकास साधणे शक्य झाले आहे आणि त्याचबरोबर जमीन संसाधनांचा अधिक चांगला विनियोग शक्य झाला आहे.
पीककाढणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधांच्या संरचनेमध्ये आणि सामुदायिक शेती मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने एक मध्यम-दीर्घकालीन कर्ज सुविधा उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने ही योजना तयार केली आहे.
देशातील सुमारे 85 टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे आणि ते सुमारे 45 टक्के शेतजमिनीचे व्यवस्थापन करतात, यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न कमी आहे. यापूर्वीच्या सरकारांच्या काळात देशातील शेतीतील गुंतवणूक जवळपास स्थिर राहिली आहे, या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याच्या हितासाठी अशी योजना करणे औचित्यपूर्ण ठरले. देशातील कृषी पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहन आणि आर्थिक मदतीद्वारे शेतमालाच्या काढणीपश्चात व्यवस्थापनाद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा नवा मार्ग खुला झाला आहे. या कृषी पायाभूत सुविधांमुळे आता शेतकरी पीककाढणीनंतरचा आपला शेतमाल सुरक्षितरित्या साठवून ठेवू शकेल आणि योग्य भाव मिळाल्यावर आडत्यांच्या अथवा दलालांच्या मध्यस्थीशिवाय कोणत्याही बाजारात जास्तीत जास्त किमतीत विकू शकेल.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या मदतीने राबविण्यात आलेल्या या योजनेत आधुनिक पॅकेजिंग यंत्रणा आणि शीतगृह आधारित साठवण व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे शेतमाल बाजारात कधी विकायचा हे ठरवण्यास शेतकरी स्वतंत्र होईल, जे त्याच्या चांगल्या उपजीविकेच्या दिशेने योग्य आणि निर्णायक पाऊल आहे. या योजनेमुळे सामुदायिक शेती मालमत्तेत वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांच्या कृषी गुंतवणुकीचा व्यक्तिगत पातळीवरील खर्च कमी होईल. या योजनेंतर्गत दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. तीन टक्क्यांपर्यंतची मदत व्याजावरील अनुदानाच्या स्वरूपात दिली जात आहे. याशिवाय या योजनेंतर्गत पतविषयक हमी सहाय्यदेखील उपलब्ध आहे.
पीककाढणी पश्चात व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत पुरवठा साखळी सेवा ज्यात ई-मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म, गोदामे, चारा कोठारे, पॅकेजिंग हाउस, परीक्षण एकके, वर्गीकरण आणि प्रतवारी एकके, शीतगृह शृंखला, वाहतूक सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे आणि पिकवणगृहे इत्यादींचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे सामुदायिक शेती मालमत्तेसाठी ओळखल्या गेलेल्या व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये जैव-निविष्टांचे उत्पादन, जैव उत्तेजकांचे उत्पादन युनिट, स्मार्ट आणि अचूक शेतीसाठी पायाभूत संरचना आणि निर्यात समूहांसह पिकांच्या समूहासाठी पुरवठा साखळी आणि पायाभूत सुविधा प्रदान करण्यासाठी निर्देशित प्रकल्प इत्यादींचा समावेश आहे.
वैयक्तिक शेतकरी आणि शेतकऱ्यांचे समूह शेत स्वयंचलनीकरण अथवा पीककाढणी स्वयंचलनीकरण, ड्रोनची खरेदी, शेतविशिष्ट संवेदक, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित शेतीमधील दूरसंवेदन यंत्रणा आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज सारखे स्वयंचलित हवामान स्टेशन, जीआयएस ऍप्लिकेशन्सद्वारे कृषी सल्लागार सेवा इत्यादी प्रकल्प स्थापित करू शकतात. याव्यतिरिक्त कृषी उत्पादक संघ, प्राथमिक शेतकी पतसंस्था, स्वयंसहायता गट (बचतगट), सामायिक दायित्व गट, सहकारी, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय सहकारी महासंघ, कृषी उत्पादक संघांचा महासंघ, बचत गटांचा महासंघ, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय एजन्सी यांसारखे शेतकरी समुदाय संघटितरित्या मातीविना शेतीची हायड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स सारखी तंत्रे, व्हर्टिकल फार्मिंग, मशरूम आणि ग्रीन हाउस अथवा पॉली हाउससारखे प्रकल्प स्थापित करू शकतात.
सर्व व्यावसायिक बॅंका, सहकारी बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका, लघु वित्तपुरवठा बॅंका, गैरबॅंकिंग वित्तीय संस्था आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळे यांना या महत्त्वपूर्ण योजनेत वित्तपुरवठा सुविधा प्रदान करण्यासाठी निश्चित करण्यात आले आहे. वित्तपुरवठा सुविधेच्या पात्र लाभार्थ्यांपैकी प्राथमिक पतसंस्था, सहकारी विपणन संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, बचत गट, शेतकरी संयुक्त दायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप आणि केंद्र/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था प्रायोजित सार्वजनिक खासगी भागीदारी इत्यादींचा समावेश आहे.
योजना पूर्णत: पारदर्शक करण्यासाठी वेळेबाबत पर्यवेक्षण आणि प्रभावी प्रतिसाद मिळावा यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर पर्यवेक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक सुविधेअंतर्गत तयार केलेल्या सर्व मालमत्ता जिओ-टॅग केलेल्या आहेत आणि अशा जिओ-टॅग केलेल्या मालमत्तेची अद्ययावत माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर देखील उपलब्ध राहील याबाबत जिल्हा पर्यवेक्षण समिती आणि संबंधित कर्ज देणारी संस्था खात्री करेल.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 12,535 प्रकल्पांसाठी 9,157 कोटी रुपये इतक्या कर्जांना आतापर्यंत मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजुरी प्राप्त झालेल्या या प्रकल्पांनी कृषी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 15,700 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणली आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रमुख प्रकल्पांमध्ये 6,359 गोदामे, 1,415 प्राथमिक प्रक्रिया एकके, 956 कस्टम हायरिंग सेंटर, 500 वर्गीकरण आणि प्रतवारी एकके, 383 शीतगृह आधारित साठवण व्यवस्था आणि शीत शृंखला आणि 156 परीक्षण एकके यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारच्या गेल्या 8 वर्षांच्या कामगिरीमध्ये या योजनेचा ठळकपणे समावेश करताना, पंतप्रधानांची शेतकऱ्यांप्रती असलेली संवेदनशीलता आणि त्यांच्याविषयी प्रामाणिक विचाराची दूरदृष्टी यांचे इच्छित परिणाम येत्या काळात दिसून येतील, असे म्हणणे समर्पक ठरेल.