नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभरापासून शेतकरी संयुक्त मोर्चाचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनातील शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यशही आलं. केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे रद्द केले. मात्र हे यश पूर्ण नसून आंदोलन कायम ठेवण्यात आलं आहे. आता या आंदोलनावर करण्यात आलेल्या खर्चाविषयी माहिती समोर आली आहे.
या शेतकरी आंदोलनासाठी किसान मोर्चाला २६ नोव्हेंबर २०२० ते २९ नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत तब्बल ६ कोटी ३५ लाख ८३ हजार ९४० रुपये देणगी मिळाली आहे. यापैकी शेतकरी संघटनांनी आंदोलनासाठी ५ कोटी ३९ लाख ८३ हजार रुपये खर्च केले आहेत. सध्या शेतकरी संघटनांकडे ९६ लाख शिल्लक आहेत.
खर्चाचा तपशिल समोर आला असून आंदोलनात सर्वाधिक खर्च व्यासपीठ, स्पीकर आणि लाईट व्यवस्थेसाठी झाला आहे. जवळपास ८१ लाख ४७ हजारपेक्षा जास्त रक्कम या तीन गोष्टीसाठी गेल्या वर्षभरात खर्च झाली. तर आंदोलनकर्ते शेतकरी यांच्या आंघोळीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी १७ लाख ९५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.
दरम्यान आंदोलक शेतकऱ्यांच्या औषध-उपचारासाठी ६८ लाख ५७ हजार, ताडपत्री, कॅमेरा, वॉकीटॉकीसाठी ३८ लाख रुपये, आंदोलनस्थळाच्या स्वच्छतेसाठी ३२ लाख रुपये तर लंगर मंडपासाठी ५१ लाख रुपये, पावसापासून संरक्षणासाठी वॉटर प्रुफ टेंटवर १९ लाख रुपयांहून अधिक, टीन शेडसाठी ४५ लाख तर आंदोलनाच्या प्रचार प्रसारासाठी आयटी सेलवर ३६ लाख रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे.