विशाल भालेराव
खडकवासला – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून प्रस्तावित रिंगरोडची नव्याने आखणी करण्यात येणार असल्याची गुगली सध्या घोळ घालू लागली आहे. त्यामुळे रिंगरोड बाधित गावांत सध्या विरोधाच्या चर्चेला जोर आला आहे. सध्या प्रस्तावित रिंगरोडला अनेक ठिकाणी नागरिकांमधून विरोध आहे.
तर काही ठिकाणी भरघोस मोबदल्यामुळे शेतकरीवर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. त्यातच प्रस्तावित रिंगरोडची नव्याने आखणीची गुगली पडल्याने आणखी कीती जणांच्या जमीनी जाणार यामुळे बाधित शेतकरी हैराण झाले आहेत. नवीन आखणीमुळे विरोधाची तिव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
रिंगरोडमधून अनेक बड्या लोकांचे फार्म हाऊस वाचविण्यासाठी नव्याने रिंगरोडची आखणी करण्यात आली आहे. हे चुकीचे आहे. सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला देऊ, हे सरकार शेतकरी विरोधी काहीही करणार नाही.
असा वल्गना केल्या जात आहेत. परंतु तसे काहीही दिसून येत नाही. बड्या लोकांच्या जमीनी वाचवण्यासाठी सरकार प्रस्ताव बदलण्यास तयार आहे. परंतु विरोध असणाऱ्या गावांतील शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला व विश्वासात घेण्यास तयार नसल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत.
रांजे, कुसगाव, रहाटवडे, मांडी, बहुली, मुठा, सांगरुण, कातवडी, वरदाडे, खामगाव मावळ, शिवगंगा खोऱ्यातील खोपी, कांजले, केलवडे व भोर या गावांतून रिंगरोड जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सुपीक जमीन संपादन केली जात आहे. विकासाच्या नावाखाली रिंगरोड प्रकल्प करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे.
रिंगरोडसाठी जे अधिकारी आहेत ते सुद्धा दिशाभूल करीत आहेत असा आरोप बाधित शेतकऱ्यांमधून होत आहे. या रिंगरोडबाबत सरकारने पुन्हा विचार करुन शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्याची मागणी बाधित शेतकरीवर्गातून होत आहे.
सांगरूण परिसरातून जाणारा रिंगरोड चुकीचा आहे. या परिसरात धरण क्षेत्र असल्याने येथे मोबदलादेखील कमी प्रमाणात आहे. याआधीच अनेक सरकारी प्रकल्पासाठी या भागात भूसंपादन केल्याने फार कमी प्रमाणात शेती उपलब्ध आहे. आता रिंगरोडमुळे तर शेतकरी भूमिहीन झाल्याशिवाय राहणार नाही.
– विकी मानकर, उपसरपंच सांगरूण
फडणवीस सरकारने रिंगरोडसाठी जो अहवाल तयार केला होता व ठाकरे सरकारने अंमलबजावणी केलेला अहवाल यामध्ये फारसा फरक आढळत नाही. उलट यामध्ये शेतकऱ्यांच्या हरकती असूनदेखील सरकार शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता मनमानी करीत असल्याने दिसून येते.
व ही मनमानी शेतकरी कृती समिती कोणत्याही प्रकारे खपवून घेणार नाही. यासाठी याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. कामगार नेते बाबा आढाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली 27 तारखेला शेतकरी आंदोलन करणार आहोत.
– राजाभाऊ चोरघे, अध्यक्ष रिंगरोड विरोधी कृती समिती.
1994 साली जो रिंगरोड अहवाल तयार करण्यात आला. त्याचा परिणाम अजूनही शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर आहे. त्यात शेतकरी अजून अडकलेला आहे. या प्रकल्पासाठी सरकार बचत देखील करत आहे. जर रिंगरोड विकासासाठी आहे. तर शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन भूसंपादन केल्याने जर त्याच्या उत्पन्नावरच घाला घातला तर कसा व कोणता विकास होणार हे सरकारने दाखवून दिले पाहिजे.
-सागर दिसले, सामाजिक कार्यकर्ते बहूली
पुणे जिल्हाच्या अवतीभवतीने होणाऱ्या रिंगरोडसाठी शेतकरी भूमिहीन होत आहे. ह्यासाठी नेमणूक केलेले अधिकारी तर रेटून खोटे बोलत आहेत. ह्यामध्ये प्रामुख्याने सरकार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी चर्चेला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांसोबत उलट काही विचारणा केली तर उडवाउडवीची उत्तरे देताना दिसत आहे.
– दीपक पवळे, शेतकरी सांगरूण