नवी दिल्ली – कृषी कायद्यांच्या संबंधात अन्य शेतकरी संघटनांशी सरकारने सुरू केलेली समांतर चर्चा त्वरीत थांबवावी अशी मागणी दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ( farmer strike ) सरकारकडे केली आहे. या संबंधात संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्र सरकारला निवेदन जारी केले आहे. शेतकऱ्यांचे दिल्लीतील आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी सरकारने देशातल्या अन्य भागातील शेतकरी संघटनांशी चर्चा सुरू केली आहे या शेतकऱ्यांचा तीन कृषी विषयक कायद्यांना पाठिंबा आहे असा दावा सरकारने केला आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात आंदोलक शेतकरी संघटनांनी ( farmer strike ) म्हटले आहे की, सरकारने ही समांतर चर्चा बंद करून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची बदनामी त्वरीत थांबवली पाहिजे. या पत्राच्या संबंधात माहिती देताना दर्शन पाल यांनी सांगितले की, सरकारने कायद्यांत बदल करण्याचा जो तोडगा सुचवला आहे तोही आम्ही अमान्य केला आहे. हे तीनही कायदे रद्द करावेत अशी आमची मागणी आहे आणि त्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत असे त्यांनी म्हटले आहे.
मोदी शेतकऱ्यांना नको असलेली गिफ्ट थोपवत आहेत – योगेंद्र यादव
सरकारने चर्चेच्यावेळी आम्हाला जे प्रस्ताव दिले होते ते प्रस्ताव आम्ही त्याच दिवशी फेटाळले असल्याने त्या विषयी आम्ही पुन्हा सरकारला लेखी स्वरूपात काही कळवले नव्हते असेही पाल यांनी यावेळी नमूद केले. ( farmer strike )