विनिता शाह
ऍसिड हल्ला, घरगुती हिंसाचार, दुष्कर्म किंवा कामाच्या ठिकाणी झालेला गैरव्यवहार या महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत उदासीनता आणि संवेदनशून्यता पहिल्या क्षणापासूनच दिसायला सुरुवात होते.
कोलकाता येथील एका महिलेवर झालेल्या ऍसिड हल्ल्याप्रकरणी न्यायालयाने दोषी व्यक्तीला केवळ एक महिना कारावास आणि 200 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. 2003 मध्ये झालेल्या या घटनेचा जो निकाल लागला, त्यामुळे या प्रकरणातील पीडिता खूपच निराश आहे. ही निराशा आश्चर्यजनकही नाही; कारण ऍसिड हल्ला हा महिलांशी होणाऱ्या गैरवर्तनाचा आणि हिंसेचा एक भयावह प्रकार आहे. ऍसिड हल्ल्याच्या घटना ज्यांच्या वाट्याला आल्या, अशा अभागिनींनी या निकालाविषयी मत व्यक्त करताना सांगितले की,
यापेक्षा दोषी व्यक्तीला अजिबात शिक्षा झालीच नसती तर ते बरे झाले असते. कायद्यातील जाणकारांनी याविषयी बोलताना असे मत मांडले आहे की, न्यायालयात पुरावे सादर करण्यात काही त्रुटी राहून गेल्यामुळेच दोषी व्यक्तीला एवढी मामुली शिक्षा दिली गेली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोची (एनसीआरबी) आकडेवारी असे सांगते की, ऍसिड हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये 2014 या वर्षात 203 पैकी केवळ 11 आणि 2015 मध्ये 222 पैकी केवळ 14 दोषींना शिक्षा झाली.
ज्या पश्चिम बंगालमध्ये ऍसिड हल्ल्याच्या प्रकरणात तब्बल 18 वर्षांनंतर किरकोळ शिक्षेचा निकाल दिला गेला, त्याच पश्चिम बंगालमध्ये ऍसिड हल्ल्याच्या सर्वाधिक घटना घडतात, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. एनसीआरबीच्या एका अहवालानुसार, सन 2019 मध्ये ऍसिड हल्ल्याच्या 53 घटना एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये घडल्या. हा आकडा देशात सर्वाधिक आहे. अशा घटनांच्या बाबतीत दुसरा क्रमांक उत्तर प्रदेशचा आहे.
सन 2014-15 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये ऍसिड हल्ल्याच्या 78 घटनांपैकी फक्त एका घटनेत आरोपीला शिक्षा झाली. केवळ शरीरालाच नव्हे तर मनालाही डागण्या देणाऱ्या या हिडिस गुन्ह्यासंदर्भात शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ बंगालमध्येच नव्हे तर अन्य राज्यांमध्येही निराशाजनकच आहे, हे दुर्दैव आहे. वस्तुतः वर्षानुवर्षे रेंगाळलेल्या या खटल्याचा निकाल आपले लक्ष अशा कायदेशीर डावपेचांकडे आणि अडचणींकडे वेधतो ज्यांची सुरुवात तक्रार दाखल झाल्याबरोबर लगेच होते.
ऍसिड हल्ला, घरगुती हिंसाचार, दुष्कर्म किंवा कामाच्या ठिकाणी झालेला गैरव्यवहार या महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत उदासीनता आणि संवेदनशून्यता पहिल्या क्षणापासूनच दिसायला सुरुवात होते. एफआयआर नोंदवून घेण्यासही टाळाटाळ केली जाते. एफआयआर नोंदवून घेतलीच तरीसुद्धा वेळेवर पुरावे गोळा करू न शकल्याने पीडितेची बाजू खूपच कमकुवत होते. परिणामी, ऍसिड हल्ला आणि दुष्कर्म यांसारख्या गंभीर प्रकरणांमधील आरोपी निर्दोष मुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
एवढेच नव्हे तर व्यवस्थेचा संवेदनशून्य दृष्टिकोन पीडितेला नुकसानभरपाई मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेतही अडथळा ठरताना दिसतो. गेल्या काही वर्षांत देशभरात घडलेल्या ऍसिड हल्ल्याच्या 1273 प्रकरणांपैकी 799 घटनांमधील पीडितांना भरपाई मिळालेलीच नाही. ऍसिड हल्ल्याला बळी ठरलेल्या महिलांची प्रमुख समस्या काम मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी ही असते. आपल्या चेहऱ्याची ओळख गमावलेल्या या अभागिनींचे व्यक्तित्वच नाकारले जाते.
या साऱ्याचा परिणाम असा होतो की, संपूर्ण व्यवस्थेवरचाच लोकांचा विश्वास डळमळीत होतो. पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबीयांना कायदेशीर डावपेच समजू शकत नाहीत. सरकारी यंत्रणेचा उदासीन दृष्टिकोन पीडितेकडून भविष्यात खुलेपणाने विरोध करण्याचा तिचा आत्मविश्वासही तिच्याकडून हिरावतो. या पार्श्वभूमीवर, गुन्हेगारी प्रवृत्ती असणाऱ्या लोकांचे दुस्साहस आणि बेफिकीर वृत्ती संपूर्ण समाजाला जणू वाकुल्या दाखवीत आहे, असेच चित्र निर्माण होते.
ही निराशा आणखी वाढविणारी अशीही काही प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात तक्रार केल्यानंतर शिक्षा होऊ न शकल्याने खुलेआम फिरणाऱ्या संबंधित आरोपींनी तक्रारदार महिलेवर पुन्हा एकदा ऍसिड हल्ला करण्याचे दुःसाहसही केले आहे. वस्तुतः महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाला लगाम घालण्यासाठी सामाजिक पातळीवर संवेदनशीलता, प्रशासकीय आघाडीवर अचूक कारवाई आणि कायदेशीर बाबींवर त्वरित निर्णय होणे गरजेचे आहे.
“रेअरेस्ट ऑफ दि रेअर’ म्हणजे दुर्मिळातील दुर्मिळ म्हणविल्या जाणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणीही वर्षानुवर्षे लांबत जाते, हे दुर्दैवी आहे. कायदेशीर प्रक्रियेला लागलेला प्रदीर्घ कालावधी पीडिता आणि तिच्या कुटुंबीयांसाठी सामाजिक, मानसिक तसेच आर्थिक आघाडीवर अनेक संकटे घेऊन येणारा असतो.
त्यांना भावनात्मकदृष्ट्या खचवून टाकणारा हा कालावधी असतो. समाजात हे कुटुंब वेगळे पडावे, अशी स्थिती निर्माण होते. परिणामी, अनेक कुटुंबे खटला लढविण्याची इच्छाच गमावून बसतात. वर्षानुवर्षे न्यायाची प्रतीक्षा केल्यानंतर दिले जाणारे असे निकाल संपूर्ण समाजाचे मनोबल खचविणारे ठरतात, याची खंत वाटते.