– डॉ. रिता शेटीया
शेतीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या भारतामध्ये जलसंकटाचे दूरगामी परिणाम पाहायला मिळतात. पाणीटंचाईची कारणे आणि उपाययोजना याविषयीचा हा लेख…
भारतातील पाणीटंचाईला अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. जलद शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे जलस्रोतांचे प्रदूषण वाढले आहे, ज्यामुळे ते वापरासाठी अयोग्य झाले आहेत. याव्यतिरिक्त, अकार्यक्षम कृषी पद्धती आणि अति भूजल उपसा यांमुळे पाण्याचे महत्त्वपूर्ण स्रोत संपुष्टात आले आहेत.
हवामानातील बदलामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होते, ज्यामुळे पावसाचे अनियमित स्वरूप निर्माण होते त्यामुळे नद्या आणि जलस्रोतांच्या पुनर्भरणावर परिणाम होतो. अयोग्य पाणी व्यवस्थापन आणि योग्य पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळेदेखील जलसंकट उद्भवते.
निती आयोगाच्या अहवालानुसार सन 2030 पर्यंत भारतातील सुमारे 20 शहरांना पाणी संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यात दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, इंदौर, अमृतसर, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई व गाजियाबाद या शहरांचा समावेश आहे. सन 2019 मध्ये चेन्नई येथे रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. सध्या बंगळुरूमध्ये भीषण पाणीटंचाईने लोक हतबल झाले आहेत.
भारताबाबतीत चिंतनीय तथ्ये
1. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येला पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध होत नाही. 2. दरवर्षी सुमारे दोन लाख लोकांचा पिण्याच्या पाण्याच्या अभावामुळे मृत्यू होतो.
3. जर आपण सध्याच्या प्रमाणानुसार पाण्याचा वापर करत राहिलो तर 2030 पर्यंत भारताला फक्त निम्मेच पाणी मिळेल. मात्र, ते आज 2024 मध्येच आपल्याला पाहायला मिळत आहे.
4. भारत जगातील सुमारे 25 टक्के भूजल भाग खेचतो. जो चीन आणि यूएसएच्या एकत्रित भूजलापेक्षा जास्त आहे.
5. भारताच्या कमी होत असलेल्या भूजल साठ्याचा आपल्या पिण्याच्या पाण्यावर परिणाम होतो.
6. जागतिक जल गुणवत्ता निर्देशांकात भारत 122 देशांपैकी 120व्या क्रमांकावर आहे.
7. भारताच्या जलसंकटाची महत्त्वपूर्ण आर्थिक किंमत आहे- निती आयोगाच्या अहवालात असे सूचित केले आहे की तीव्र पाणीटंचाईमुळे देशाच्या जीडीपीमध्ये सहा टक्के नुकसान होईल.
8. नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियाने सध्याच्या परिस्थितीचे वर्णन भारताच्या इतिहासातील ‘सर्वात भीषण जलसंकट’ म्हणून केले आहे.
9. पाणीपुरवठ्याअभावी पीक उत्पादन कमी होईल म्हणून अन्नपुरवठ्यालाही धोका आहे. 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त घरांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी नाही, तर 40 टक्के लोकसंख्येला 2030 पर्यंत पिण्याचे पाणी मिळणार नाही.
भारतातील पाणीटंचाईचे पैलू
1. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे भारतातील पावसाच्या पद्धतीत मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. पूर्वी मान्सूनचा सरासरी पाऊस 45 दिवसांचा असायचा. ही संख्या आता 22 दिवसांवर आली आहे, प्रत्येक पावसाळ्यात पावसाची तीव्रता कमी असते.
2. धरणे बांधणे, इतर जलविद्युत प्रकल्प आणि सिंचनासाठी पाणी वळवणे यामुळे मोठ्या नदी परिसंस्थेचा नाश होत आहे.
3. भारत जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त भूजलसाठा वापरतो आणि भूजल शोषणामुळे जलस्रोत जलद कोरडे होत आहेत. सिंचनासाठी वापरण्यात येणारे एकूण भूजल 1980च्या दशकातील 30 टक्क्यांवरून आज 60 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
4. सिंचनाव्यतिरिक्त जलद शहरीकरण तसेच शीतपेय कंपन्यांकडून भूजलाचा अतिवापर यामुळे भूजल शोषण देखील झाले आहे.
5. नदीचे खोरे आणि पाणलोट यांचा जल आणि मृदा संवर्धनाच्या उद्देशाने योग्य वापर केला गेला नाही, ज्यामुळे नदीच्या खोर्यांच्या जलविज्ञानावर परिणाम होतो.
6. वैविध्यपूर्ण भूगोल आणि हवामान असलेला देश असूनही भारताकडे सर्वसमावेशक जलधोरण नाही. भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूजलाच्या वापरासाठी विविध क्षेत्रे आणि राज्यांसाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध नाहीत.
अलीकडच्या काळात, भारतातील पाण्याचे संकट अतिशय गंभीर बनले आहे, ज्यामुळे भारतातील लाखो लोक प्रभावित झाले आहेत. 2019 मध्ये, बिहार, केरळ आणि आसाममधील लोकांना तीव्र पुराचा सामना करावा लागला, तर झारखंड आणि पश्चिम बंगालच्या मोठ्या भागातील लोक दुष्काळासारख्या परिस्थितीचा सामना करत आहेत. 2019 मध्येच महाराष्ट्रातील सोलापूर, सातारा, कोल्हापूरला पुराचा सामना करावा लागला होता. महाराष्ट्रातील विदर्भ दुष्काळग्रस्त असून त्यांना दरवर्षी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो.
आजपर्यंत जलसंकटाचा बराचसा भाग ग्रामीण भागात केंद्रित आहे. दुर्दैवाने संकटे जसजशी वाढत जातील तसतसे शहरी भागांना पाण्याच्या गैरव्यवस्थापनाशी संबंधित संकटे जास्त जाणवू लागतील. प्रत्येक नागरिकाने या संकटाची जाणीव ठेवून पाण्याचा गैरवापर थांबवला पाहिजे आणि बाटलीबंद पाण्याचा वापर करायला नको.
1. भूगर्भातील पाण्याचा दाब कमी करण्यासाठी, मानवी वापरासाठी पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी सामुदायिक स्तरावर जलसंधारण अत्यंत आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, पाणवठ्यांसारख्या सामुदायिक स्तरावरील जलसंचय संरचनांचा विकास करणे महत्त्वाचे आहे.
2. पावसाच्या पाण्याची साठवण आणि पाणलोट व्यवस्थापन यासारख्या कार्यक्षम जल व्यवस्थापन प्रणालीची अंमलबजावणी केल्यास पाण्याचे स्रोत पुन्हा भरून येण्यास मदत होऊ शकते.
3. कमी पाणी लागणारी पिके लावणे, गळती न होता सिंचन व्यवस्था उभारणे आणि शेतीवर आधारित जलसंधारण संरचना विकसित करणे यासारख्या कृषी पद्धतींचा वापर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे जंगलांचे संरक्षण आणि फलोत्पादनाचा विकास होण्यास मदत होऊ शकते.
4. स्थानिक सरकारे (उदाहरणार्थ, ग्रामपंचायत) पाणलोट विकासाचा वापर करून आणि शेतकर्यांच्या भूजलाच्या वापरावर लक्ष ठेवू शकतात.
5. जिल्हा आणि राज्य स्तरावर, शेतकर्यांना हुशारीने पिके निवडण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, पाणलोट वापरून पाणी साठवण्यास मदत करणे आणि संरक्षण आणि संवर्धनासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे: जलकुंभ/तलाव, जंगले, भूजल, नद्या आणि नाले इत्यादी. त्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर, व्यवस्थापन आणि योग्य नियोजन वेळीच केले नाही तर पाण्यासाठी दाही दिशा फिरावे लागेल.