– हेमंत देसाई
पूर्वीच्या भारत-मॉरिशस व्यापार कराराचा मुख्य उद्देश परस्पर व्यापार व गुंतवणूक हा होता. आता सुधारित करारात, दुहेरी करआकारणी थांबवणे आणि त्याचवेळी लबाड्या करून करदायित्व टाळण्याच्या फटी बुजवणे, असा उद्देश आहे.
भारताने मॉरिशसबरोबर दुहेरी कर टाळण्यासाठीच्या करारात दुरुस्ती केली आहे. करचुकवेगिरी करण्याच्या प्रकारांना आळा घातला जावा, म्हणून ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. 2022-23 मध्ये मॉरिशस हा भारतासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीचा, म्हणजेच एफडीआयचा तिसरा सर्वात मोठा स्रोत होता. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात, सेबीने दहा वर्षांपूर्वी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, त्यावेळी मॉरिशसमध्ये नोंदणी असलेल्या विदेशी गुंतवणूकदार संस्था किंवा एफडीआयकडून भारतात 3 लाख 71 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली होती. मात्र, मॉरिशसमधून काळ्या पैशाचे व्यवहार प्रचंड प्रमाणात होतात, असा आरोप झाल्यावर त्या देशाची पत कमी झाली. तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने मॉरिशसकडून 97 प्रकरणांबद्दलची गुंतवणुकीची माहिती मागवली होती.
नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर तेव्हाच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी मॉरिशसचा दौरा केला. दुहेरी करनिर्धारण कराराबाबत (डीटीएए) मॉरिशसला असलेल्या शंकांचे निरसन करतानाच, सुषमा स्वराज यांनी तेथील कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे निमंत्रण दिले होते. ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते. तीन वर्षांपूर्वी भारत-मॉरिशस यांच्यात व्यापक आर्थिक सहकार्य व भागीदारीच्या करारावर पोर्ट लुईस येथे स्वाक्षर्या झाल्या. त्यानुसार, भारताला मॉरिशसमध्ये अन्नपदार्थ व पेये, कृषी उत्पादने, कपडे, धातू, प्लॅस्टिक, रसायने, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, लाकडी वस्तू वगैरे 310 वस्तूंची निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
तर गोठवलेले मासे, साखर, बिस्किटे, ताजी फळे, फलरस, बाटलीबंद पाणी, बियर, मद्य, साबण पिशव्या, वैद्यकीय व शस्त्रक्रिया उपकरणे आणि कपड्यांसह एकूण 615 उत्पादने मॉरिशसला भारतात पाठवण्याची सोय या करारामुळे झाली होती. आता दुहेरी करआकारणी टाळण्याविषयीच्या करारात जी दुरुस्ती करण्यात आली आहे, तिचा मुख्य हेतू करचोरीच्या वाटा बंद करणे, हा आहे. शेअर्सच्या विक्रीतून जो भांडवली फायदा होतो, त्यावर मॉरिशसमध्ये कर नसल्यामुळे, भारतातून त्या देशात मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवला जात होता. त्यानंतर 2016 साली यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि हा कर आकारण्याचा अधिकार मॉरिशसला देण्यात आला.
मात्र, उभय देशांतील डीटीएएच्या तरतुदीमुळे, फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (एफपीआय) आणि फॉरेन एंटिटीज आपल्या भारतातील गुंतवणुका मॉरिशसच्या मार्गे करत होत्या. अमेरिका, सिंगापूर आणि लक्झेम्बर्गनंतर भारतात अशा प्रकारची सर्वाधिक गुंतवणूक मॉरिशसमधूनच केली जाते. संपलेल्या वर्षात भारतात 69 लाख कोटी रुपये एफपीआय गुंतवणूक झाली. त्यापैकी 4 लाख 19 हजार कोटी रुपये हे मॉरिशसमधून आले. पूर्वीच्या कराराचा मुख्य उद्देश परस्पर व्यापार व गुंतवणूक हा होता. आता सुधारित करारात, दुहेरी करआकारणी थांबवणे आणि त्याचवेळी लबाड्या करून करदायित्व टाळण्याच्या फटी बुजवणे, असा उद्देश आहे.
परवानाराज पूर्ण समाप्त करणे, निवडणूक पद्धतीत पारदर्शकता आणणे, अर्थव्यवस्थेचे डिजिटलीकरण तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचा पैसा थेट नागरिकांच्या खात्यात जमा करणे, या उपायांमुळे भारतातील काळा पैसा काही प्रमाणात कमी झाला आहे. 1983-84 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, त्यावेळी भारतात 32 ते 37 हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा होता. सीबीआयच्या माजी संचालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात एकूण 400 ते 500 लाख कोटी रुपये इतका काळा पैसा आहे. हा आकडाही काही वर्षांपूर्वीचा आहे. ‘ग्लोबल फायनान्स इंटिग्रिटी’ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यामध्ये स्वतंत्र भारताच्या सरकारच्या स्थापनेपासून काळ्या पैशाची माहिती जमा करण्यात आली होती. त्या अहवालानुसार, 1948 ते 2006 या वर्षांमध्ये सुमारे 462 अब्ज डॉलर इतकी रक्कम देशाबाहेर पाठवण्यात आली.
पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी, देशातील करांचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले गुणोत्तर सुधारले पाहिजे, असे मत पूर्वी सार्थपणे व्यक्त केले होते. कर व राष्ट्रीय उत्पन्नाचे गुणोत्तर सामान्यतः 15 टक्के इतके असावे, असे मानले जाते. बेल्जियम, स्वीडन, डेन्मार्क, फ्रान्स यांचे हे गुणोत्तर 40 टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे, तर भारताचे 11.2 टक्क्यांच्या आसपास आहे. कर आणि करेतर उत्पन्न वाढवून सार्वजनिक खर्च भागवणे, हे आवश्यकच असते. आर्थिक मंदी वा करोनासारखी संकटे असोत, त्या काळात सरकारी महसूल घटतो. म्हणूनच तर करोनाच्या काळात हे गुणोत्तर भारतात दहा टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते.
प्रगत देशांमध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण अनुक्रमे 65 टक्के आणि 35 टक्के असे असते. तर भारतात ते आहे, अनुक्रमे 48 टक्के आणि 52 टक्के असे. मॉरिशस हा ‘टॅक्स हेवन’ देश आहे असे मानले जाते. तेथील भांडवली लाभावर केवळ 15 टक्के कर आहे. भारतात येणारे निम्मे विदेशी भांडवल हे मॉरिशसमार्गे येते. भारतातून मॉरिशसला निधी पाठवायचा, तेथे कंपनी स्थापन करायची आणि मग तो पैसा परत भारतात आणायचा, याला ‘मॉरिशस रूट’ असे म्हणतात. हे काळे व्यवहार थांबवणे, हे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे.