– स्वप्निल श्रोत्री
विद्यापीठ ही देशाचे सुजाण नागरिक बनवणारी संस्था असून आपल्या पक्षाचा राजकीय प्रचार करणारा अड्डा नव्हे, हे सत्ताधाऱ्यांना समजणे आवश्यक आहे.
देशाच्या सर्वंकष विकासासाठी शिक्षण संस्थांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जबाबदार नागरिक घडविण्याचे महत्त्वाचे काम शिक्षण संस्था पार पाडीत असतात. त्यामुळे देशाच्या विकासात शिक्षण संस्थांचा थेट सहभाग असतो. म्हणूनच राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या संस्थांमध्ये शिक्षण संस्थांचा समावेश केला जातो.
मागील काही वर्षांतील देशांतर्गत राजकारणाचा अभ्यास केला तर, देशातील महत्त्वाच्या संस्था त्यात सीबीआय, एन्फोर्समेंट डायरोक्टरेट (ईडी), निवडणूक आयोग, माहिती आयोग, रिझर्व्ह बॅंक या महत्त्वाच्या सरकारी संस्था केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनल्याचे चित्र असून याचा अर्थ असा कदापी नाही की, सर्वच महत्त्वाच्या संस्था या केंद्राच्या हातचे बाहुले बनल्या आहेत. पण ज्या संस्था बनल्या नाहीत त्या संस्थांच्या कामात केंद्राचा हस्तक्षेप इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असतो की त्यांना रोजचे दैनंदिन काम करणेसुद्धा अवघड होते.
सदर विषय हातात घेण्याचे कारण म्हणजे, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अर्थात यूजीसीने एका पत्रकाद्वारे देशातील सर्व विद्यापीठांना विद्यापीठ परिसरात देशाला मोफत करोनाविरोधी लस उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानणारे फलक लावण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाच्या या आदेशानंतर अनेक विद्यापीठात पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानणारे फलक लावण्यास सुरुवात झाली असून अनेक प्राध्यापकांनी दबक्या आवाजात आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
शिक्षण संस्था या स्वायत्त संस्था आहेत. त्या सरकारी मालकीच्या नाहीत. कायद्याच्या भाषेत बोलायचे झाले, तर भारतीय संविधानाच्या परिशिष्ट 7 मधील समवर्ती सूचित शिक्षण संस्थांचा समावेश केला जातो. म्हणजेच शिक्षण संस्थांवर ज्याप्रमाणे केंद्र आपला अधिकार सांगते त्याचप्रमाणे राज्य सरकारसुद्धा आपला अधिकार सांगू शकते.
देशात करोनाचा पहिला रुग्ण सापडून आता साधारणपणे दीड वर्ष होत आले असून या दीड वर्षात सरकारने ज्या पद्धतीने काम केले आहे त्याची निंदा जगभरातील अनेक देशांनी व नामांकित संस्थांनी केली आहे. देशातील लाखो नागरिक या महामारीत मरण पावले. ऑक्सिजन आणि वैद्यकीय सुविधा वेळेवर न मिळाल्यामुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले.
देशाचा 75 वा स्वातंत्र्य महोत्सव सुरू होत असताना आपण सरकार म्हणून देशातील नागरिकांना मूलभूत वैद्यकीय सुविधा मिळवून देऊ शकत नाही, यापेक्षा मोठी शरमेची गोष्ट कोणती असू शकते? देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून मागील दीड वर्षात झालेल्या बेरोजगारांची आकडेवारी अजून समोर आलेली नाही.
देशातील अनेक कुटुंबे आज दारिद्य्ररेषेखाली आली असून 1975 नंतर पहिल्यांदाच देशातील गरिबीत वाढ झाल्याचे जागतिक बॅंकेने म्हटले आहे. देशाच्या इतिहासात मागील 17 वर्षांत पहिल्यांदा भारताला मदतीसाठी इतर देशांपुढे हात पसरावे लागले. अनेक राज्यांत मृत करोनाबाधितांची आकडेवारी लपवली गेली. स्मशानात जागा नसल्यामुळे अनेक नागरिकांचे मृतदेह गंगेत सोडण्यात आले. देशाची इतकी भयानक परिस्थिती असताना सरकारकडून काम करून घेण्याची वेळ न्यायव्यवस्थेवर आली.
महामारीच्या काळात जनतेला वैद्यकीय मदत पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य असून त्यासाठी प्रयत्न करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. भारतीय संविधानाच्या भाग 3 मधील कलम 21 नुसार जनतेला मोफत वैद्यकीय मदत मिळणे व त्यांच्या जीविताचे रक्षण करणे हा जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे महामारीच्या काळात जनतेला करोना प्रतिबंधक लस मोफत उपलब्ध केल्याबद्दल सरकारला धन्यवाद म्हणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
केंद्रीय नागरी सेवा (आचार) नियम, 1964 मधील नियम 7 नुसार केंद्रीय सेवेत असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी सरकार विरोधात लिहिणे, बोलणे, कृती करणे किंवा संप, निदर्शने करणे निषिद्ध असून त्याविरोधात अशा व्यक्तींवर निलंबनाची कारवाई केली जाऊ शकते. या नियमामुळे अनेक प्राध्यापक व विद्यापीठांना आयोगाचा आदेश वैयक्तिकरित्या मान्य नसला तरी ते उघडपणे विरोध करू शकत नाहीत.
भारतीय लोकशाहीतील काही तत्त्वे ही ब्रिटिश राज्यघटनेतून घेतली आहेत. त्यामुळे ज्या चांगल्या गोष्टी ब्रिटनमध्ये लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी वापरल्या जातात त्या भारतात वापरणे काही गैर नाही. मार्गारेट थॅचर (कार्यकाळ : 1979 ते 1990) या ब्रिटनच्या पंतप्रधान असताना ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील काही प्राध्यापकांनी त्यांच्या सरकारी निर्णयांविरोधात चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. मार्गारेट थॅचर व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला प्राध्यापकांच्या चर्चासत्राची संपूर्ण माहिती असूनही त्यांनी सहभागी प्राध्यापकांवर कोणतीही कारवाई केली नव्हती.
महान ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटोने ज्याप्रमाणे आदर्शवादी राजेशाहीबद्दल आपले विचार व्यक्त केले आहेत त्याचप्रमाणे त्याने विकृत राजेशाहीबद्दलसुद्धा सांगितले आहे. प्लेटोच्या मते, राज्यात सत्ताधीश निर्णय घेतात आणि त्यांचे सहाय्यक (आजच्या काळात सरकारी अधिकारी) निर्णयाची कसलीही शहानिशा न करता चांगले किंवा वाईट असे मूल्यमापन न करता फक्त सत्ताधीशांना खूश ठेवण्यासाठी त्याची अंधपणे अंमलबजावणी करतात आणि लोक या रीतीने लाभलेल्या आदेशांचे पालन करतात.
यापासून होणारा पहिला विकृत राज्य प्रकार म्हणजे सन्मानशाही (अर्थात टिमॉक्रसी). या राज्यपद्धतीत विवेकी, ज्ञानी तत्त्ववेत्यांकडे सत्ता नसते तर ज्ञानापेक्षा सन्मानाची अपेक्षा बाळगणाऱ्या सहाय्यकांच्या हाती सत्ता असते. विवेकाऐवजी ओजस्वी भागावर ज्यांचे प्रभुत्व आहे, असा वर्ग राज्यात सत्ताधीश होतो. प्लेटोच्या मते, अशा राज्यपद्धतीत सन्मानाची ओढ असल्यामुळे राज्यकर्ते संयम पाळू शकत नाहीत आणि याच्यात या राज्यपद्धतीच्या नाशाची बिजे रोवलेली असतात.
लोकशाहीत समर्थनाला जेवढे महत्त्व आहे तेवढेच विरोधालाही महत्त्व आहे. दोन वेगळे विचार जेव्हा एकत्र येतील तेव्हा त्यातून चांगले निष्पन्न बाहेर पडेल. विद्यापीठ हे देशातील विचारवंतांचे माहेरघर असून त्यात शिकणारे विद्यार्थी हे देशाचे भवितव्य आहेत. त्यामुळे त्यांना योग्य आणि अयोग्य या दोन्ही गोष्टींची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. विद्यापीठ ही देशाचे सुजाण नागरिक बनवणारी संस्था असून आपल्या पक्षाचा राजकीय प्रचार करणारा अड्डा नव्हेत हे सत्ताधाऱ्यांना समजणे आवश्यक आहे.