केंद्रीय निवडणूक आयोगाची हायकोर्टात माहीती
खाजगी शाळांतील शिक्षकांना मोठा दिलासा
मुंबई – निवडणूकीच्या कामासाठी सापुढे खासगी विनाअनुदानीत शाळांमधील शिक्षकाना बोलावले जाणार नाही. अशी हमीच केंद्रीय निवडणुक आयोगाने अखेर आज उच्च न्यायालयात दिली. लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी या शाळांमधील शिक्षकांच्या नावाची यादी आयोगाने मागविल्याने त्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान आयोगाने ही हमी दिली. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित शांळांमधील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
निवडणुका आल्या की राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत शिक्षकांनाही निवडणूक आयोगाकडून कामाला जुंपले जाते. त्यानुसार आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी आयोगाने विनाअनिदानित शाळांतील पहिली ते चौथीच्या वर्गातील शिक्षकांची यादी मागवली. त्या विरोधात त्या विरोधात विनाअनुदानित शाळा महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तीवाद करताना नियमानुसार केवळ अनुदानित शाळांतील शिक्षकांनाच निवडणुकीच्या कामासाठी बोलवले जाऊ शकते, कारण या शाळा सरकारकडून अनुदान घेतात. मात्र दरवेळी निवडणूक आयोग याकामात खाजगी शाळांतील शिक्षकांनाही ओढून घेणे, चुकीचे असल्याचा दावा केला. त्यासाठी 2014च्या निवडणूकीच्यावेळी न्यायालयाने खाजगी शाळांमधील शिक्षकांना या कामातून वगळल्याचे आदेश दिले होते, याकडे न्यायालयाचे वेधले. तर नवडणूक आयोगाने निवडणूक कामासाठी खाजगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा शिक्षक हुशार असल्याने निवडणुकीच्या कामासाठी शिक्षकांना बोलावले जाते, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
शाळा जरी खाजगी असल्या तरी सरकारकडे त्यांची अधिकृत नोंदणी असल्याने त्यांचा डाटा हा सहज उपलब्ध होतो. अशी भूमिका घेतली. न्यायालयाने याची दखल घेत केवळ खाजगी शाळांतील शिक्षकांनाच का?, सरकार दरबारी नोंद असलेल्या खाजगी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांनाही या कामासाठी का बोलावले जात नाही? असा सवाल उपस्थित केला.
अखेर आयोगाने आपली भुमिका बदलत यापुढे खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकाना निवडणुकांच्या कामासाठी बोलावले जाणार नाही, अशी हमी न्यायालयात दिली.