स्वप्निल श्रोत्री
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार पाकिस्तानसुद्धा ए-सॅट तंत्रज्ञान मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू करू शकतो. एका अर्थाने हे बरोबर आहे, पाकिस्तान कायमच भारताशी लष्करी स्पर्धा करीत असतो त्यामुळे पाकिस्तान या तंत्रज्ञानाच्या मागे लागण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यातच चीनला हे तंत्रज्ञान अवगत असल्यामुळे पाकिस्तानला ते मिळणे अशक्‍यही नाही आणि अवघडही नाही.
मिशन शक्‍तीअंतर्गत डी.आर.डी.ओने पृथ्वीच्या लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये पृथ्वीपासून 300 किलोमीटर दूर असलेला उपग्रह ए-सॅट (अँटी सॅटेलाइट) क्षेपणास्त्राच्या मदतीने गेल्या आठवड्यात नष्ट केला आणि अवकाश संशोधन क्षेत्रातील आपले सामर्थ्य पुन्हा एकदा सिद्ध केले. अवकाशात उपग्रह नष्ट करण्याचे हे तंत्रज्ञान भारताआधी अमेरिका, चीन आणि रशिया या प्रमुख तीन देशांकडे होते. भारताने ही चाचणी यशस्वी पूर्ण केल्यामुळे भारत चौथा देश बनला आहे. विशेष म्हणजे भारताचे तंत्रज्ञान हे संपूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचे आहे.
एक गोष्ट नक्‍की आहे की, भारत आता जय जवान, जय किसानपर्यंत मर्यादित राहिला नसून तो आता जय विज्ञानपर्यंत पोहोचला आहे. भारताला अवकाश क्षेत्रातील महासत्ता बनविण्याच्या अथक प्रयत्नांचे श्रेय डॉ. विक्रम साराभाई, डॉ. होमी भाभा यांच्यापासून ते सध्याच्या इस्रो व डी. आर. डी. ओच्या वैज्ञानिकांना जाते.
एकेकाळी गरिबांचा व दुर्लक्षितांचा देश म्हणून हिणवला गेलेला भारत आज जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे स्थान राखून आहे. प्रचंड मोठी अर्थव्यवस्था, तितकीच सक्षम लष्करी ताकद व अमेरिकेच्या नासाच्या तोडीस तोड असलेले वैज्ञानिक सामर्थ्य पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांच्या भारताप्रती असलेल्या आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहे. काही महिन्यांपूर्वी आय.एन.एस. अरिहंत अंतर्गत भारताने आपले आण्विक त्रिकूट पूर्ण केले होते.
(आण्विक त्रिकूट म्हणजे भारत आता जमीन, पाणी आणि आकाश ह्यातून कोठेही आण्विक हल्ला करू शकतो) मिशन शक्‍तीने त्यात अजून एक भर घालून अवकाशातही हल्ला करण्याची क्षमता भारताने विकसित केली आहे. भारतीय वैज्ञानिकांच्या ह्या चमत्काराची माहिती स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला देतानाच जाहीर केले की, मिशन शक्‍तीअंतर्गत भारताने केलेल्या चाचणीचा उद्देश कोणत्याही देशाच्या उपग्रहांवर हल्ला करण्याचा नसून भारतीय उपग्रहांचे रक्षण व भारताच्या शत्रूच्या मनात भीती निर्माण करणे हा आहे. अमेरिकेने भारतीय वैज्ञानिकांचे अभिनंदन करण्याबरोबरच भारत अशी चाचणी घेऊ शकतो ह्याची आम्हास पूर्व कल्पना असल्याची माहिती दिली तर चीन-पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांकडून अपेक्षेनुसार नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या तरीही भारताने अवकाश विज्ञान क्षेत्रातील घेतलेली झेप वाखाणण्याजोगी नक्‍कीच आहे.
सध्याचे युग विज्ञानाचे युग आहे. मैदानावर समोरासमोर युद्ध लढण्याचे दिवस आता गेले असून तंत्रज्ञानाच्या बळावरच आता युद्ध लढता किंवा जिंकता येऊ शकते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षीच अमेरिकेच्या हवाई दलातून एक विभाग वेगळा करून “अवकाश विभाग’ सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या विभागाचे प्रमुख काम म्हणजे अमेरिकेच्या शत्रू राष्ट्रांचे उपग्रह नष्ट करणे आहे. अमेरिकेने उपग्रह विरोधी तंत्रज्ञान सन 1959 मध्येच विकसित केले असून चीनने सन 2007 मध्ये तर रशियाने सन 2015 मध्ये अवगत केले आहे. भारतानंतर इस्रायल व फ्रान्ससुद्धा या पंक्‍तीत येण्याची शक्‍यता असून फक्‍त कधी येतात हेच पाहणे बाकी आहे. थोडक्‍यात सांगायचे झाले तर, अवकाशाचे लष्करीकरण करण्यास अमेरिकेने सन 1959 मध्येच सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे भारताला आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी असे प्रयोग करणे सुद्धा गरजेचे होते.
गेल्या काही दिवसांपासून भारत-चीन संबंधात सर्वकाही सुरळीत दिसत असले तरीही सारे आलबेल आहे, असे समजण्याचे काही कारण नाही. मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना चीनने संयुक्‍त राष्ट्रात नकाराधिकार वापरून खीळ घातली. 2 वर्षांपूर्वी झालेले डोकलाम वाद, हिंदी महासागरातील चीनचा वाढता हस्तक्षेप, पाकिस्तानशी वाढत असलेली जवळीक आणि भारताबरोबर असलेले अप्रत्यक्ष छुपे युद्ध यांसारख्या अनेक कारणांमुळे भारताची ईशान्य सीमा ही कायमच चर्चित राहिली आहे. लष्करी सामर्थ्याच्या बाबतीत भारत चीनला तुल्यबळ असला तरी अवकाशातही तितकेच तगडे आव्हान देणे गरजेचे होते, मिशन शक्‍तीअंतर्गत भारताने आता ते पूर्ण केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार पाकिस्तानसुद्धा ए-सॅट तंत्रज्ञान मिळविण्याच्या प्रयत्न सुरू करू शकतो. एका अर्थाने हे बरोबर आहे, पाकिस्तान कायमच भारताशी लष्करी स्पर्धा करीत असतो. त्यामुळे पाकिस्तान या तंत्रज्ञानाच्या मागे लागण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यातच चीनला हे तंत्रज्ञान अवगत असल्यामुळे पाकिस्तानला ते मिळणे अशक्‍यही नाही आणि अवघडही नाही. परंतु जर असे झाले तर ज्याप्रमाणे सन 1998-99 मध्ये भारत व पाकिस्तान यांच्यात अण्वस्त्र स्पर्धा रंगली होती तशीच स्पर्धा पुन्हा एकदा पाहावयास मिळेल व त्याचा परिणाम भारतीय उपखंडातील शांततेला, विकासाला खीळ बसण्यात होईल.
