पुणे – पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील एका बड्या अधिकाऱ्याने आर्थिक गैरव्यवहारांद्वारे बेकायदेशीर शिफारसपत्रे देऊन ठराविक विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून दिले आहेत. या प्रकरणाची राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली असून, संबंधित अधिकाऱ्याला दोषारोप पत्र बजाविण्यात आले आहे. दरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
मध्यस्थांशी संगणमताने आर्थिक उलाढाली करुन विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून दिल्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी यासाठी विद्यार्थी विकास मंचचे अध्यक्ष ऍड. सुरेश खुर्पे यांनी शिक्षण आयुक्त, पोलिस आयुक्त, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे पुराव्यासह लेखी तक्रार दाखल केली होती. तसेच काही पालकांनीही तक्रारी दाखल केल्या होत्या. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सुनावणी घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शिक्षण आयुक्तालयातील शिक्षण उपसंचालक हरुन अत्तार यांनी सुनावणी घेतली होती.
या सुनावणीस पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे, सहायक संचालक मीना शेंडकर, पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे, तक्रारदार ऍड. सुरेश खुर्पे आदी उपस्थित होते. अत्तार यांनी प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकूण घेऊन जबाब नोंदवून घेतले होते. यावेळी तक्रारदाराने संबंधित अधिकारी व मध्यस्थ यांच्यातील संभाषणाच्या काही व्हिडीओ क्लिपचा समावेश असलेला पेन ड्राइव्हही सादर केला होता.
अत्तार यांनी सुनावणीचा सवीस्तर अहवाल तयार करुन तो शिक्षण आयुक्तांकडे सादर केला होता. शिक्षण आयुक्तांनी याबाबत शासनाकडे योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानुसार शासनाकडून संबंधित अधिकाऱ्यावर दोषारोप पत्र बजाविण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश उपसचिव टी. वा. करपते यांनी जारी केले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्याला ज्ञापन मिळाल्यापासून दहा दिवसाच्या आत म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. साक्षीदारांकडून जबाब पुन्हा नोंदवून घेण्यात येणार आहे.
अधिकार नसतानाही दिली 23 शिफारस पत्रे
संबंधित अधिकाऱ्याला कोणतेही अधिकार नसताना शाळा प्रवेशासंदर्भात 23 शिफारस पत्रे अनाधिकाराने देऊन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचा भंग केला आहे. पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी शाळा प्रवेशांसाठी प्राप्त अर्जांवर कार्यवाही करण्याबाबत कोणतेही निर्देशे दिलेले नव्हते. तरीही संबंधित अधिकाऱ्यानी शाळा प्रवेशासाठी शिफारसपत्रे देऊन पदाचा गैरवापर केला आहे. शाळा प्रवेश हा संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाच्या अधिकार क्षेत्रात येणारी बाब असताना अधिकाऱ्याने त्यामध्ये हस्तक्षेप केला आहे.