विधिषा देशपांडे
पाच राज्यांपैकी एखाद-दोन राज्यांच्या निवडणुका शेवटच्या टप्प्यात आहे. या निवडणुकांमध्ये महिला उमेदवारांची कामगिरी राजकीय समानतेसाठी महत्त्वाची ठरणारी आहे.
निवडणुकी काळात महिला सशक्तीकरण आणि महिलांना राजकारणात स्थान देण्याची चर्चा प्रामुख्याने केली जाते. निवडणुकीच्या काळात महिला राजकारणांच्या बातम्यांना सोशल मीडियावर देखील चांगले कव्हरेज मिळते. अर्थात त्याचे प्रतिबिंब महिला प्रतिनिधित्वात उमटत नाही.
पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड येथील विधानसभा निवडणुकी दरम्यान हाच धागा कायम आहे. एकूणच राजकीय घडामोडींवर प्रकाश टाकला तर आजच्या महिलांचे प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण कमीच आहे. यामागचे कारण म्हणजे हा महिलवर्ग पक्षाप्रती सकारात्मक राहवा यासाठी योजना आणतात, प्रत्यक्षात या योजना कागदावरच राहतात. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या निवडणूक प्रचाराच्या भाषणात महिला सशक्तीकरणाची खूप चर्चा केली आहे, परंतु राजकारणात महिलांना प्रोत्साहित करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत. लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभेला महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण “वूमन रिझर्व्हेशन बिल’ हे संसदेत आणल्यानंतर ते दहा वर्षे रेंगाळले होते. यावरून राजकारणात महिलांना सशक्त करण्याबाबत पक्षांची भूमिका उदासीन असल्याचे दिसून येते.
आकडेवारीनुसार 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तिकीट वाटपाचे रिकॉर्ड पाहिल्यास भाजप आणि कॉंग्रेसची कामगिरी खराबच आहे. भाजपने 429 जणांना तिकीट दिले आणि त्यात केवळ 12.3 टक्के म्हणजेच 53 महिला होत्या. तर कॉंग्रेसने जवळपास 50 महिलांना तिकीट दिले. अन्य दलांची स्थिती ही काही प्रमाणात कमी जास्त आहे. असे असतानाही 2011 च्या जनगणनेनुसार महिलांचे प्रमाण भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 48 टक्के आहे. परंतु महिलांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व हे कधीही 12 टक्क्यांपर्यंत पोचलेले नाही. ही असमानता राहण्यामागे महिलांचे निवडणूक लढण्याचे कमी असलेले प्रमाण हे महत्त्वाचे कारण आहे. राजकीय पक्ष महिलांना तिकीट का देत नसतील, असा प्रश्न निर्माण होतो. महिलांना सशक्त का केले जात नाही, त्यांच्या हाती सत्ता का सोपवत नाहीत, असे देखील प्रश्न उपस्थित होतात. आपल्याकडे प्रतिभावंत आणि मजबूत महिला राजकारण्यांची संख्या कमी नाही.
इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपद सांभाळले आहे. त्याचवेळी प्रतिभा पाटील, सुचेता कृपलानी, नंदिनी सत्पथी, जयललिता, मायावती, सुषमा स्वराज, आनंदीबेन पटेल यासारख्या महिलांनी राष्ट्रपती, लोकसभेचे सभापतीपद, राज्यसभेचे अध्यक्षपद, विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका, राज्यपाल तसेच मुख्यमंत्रिपदही सांभाळले. ममता बॅनर्जी यांनी तर सत्तेवर राहण्याची हॅटट्रिक केली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशाने पहिल्यांदा अर्थमंत्रिपद (निर्मला सीतारामन) हे महिलेकडे सोपवले. पण अशी उदाहरणे खूपच कमी आहेत. परंतु काही महिलांनी घराणेशाहीच्या माध्यमातून पुढे येत मोठी पदे मिळवली. तिकीट वाटप करताना पक्ष देखील संभ्रमात असतात.
महिलांना तिकीट देण्याची पक्षांना जोखीम वाटते. महिलावर्ग हा कमकुवत उमेदवार असल्याचे गृहित धरतात पण वास्तविक त्या नसतात. निवडणुकीत महिला उमेदवार प्रत्येकवेळी चांगली कामगिरी न करण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. अशावेळी भारतात सुरक्षित किंवा जिंकण्यासारख्या सुरक्षित जागा पुरुष उमेदवारांकडे जातात. तर महिलांना कठिण मतदारसंघात उभे केले जाते. परंतु सरकार स्थापन करण्यात महिलांचा वाटा वाढत चालला आहे.
निवडणूक आकडेवारीनुसार महिला मतदारांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. भारतात महिला-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण पाहिल्यास 1960 च्या दशकांत हजार पुरुषामागे 715 महिला मतदार असताना आज ही संख्या 883 वर पोचली. राज्यांचे आकलन केल्यास हेच प्रमाण गोव्यात 1032, मणिपूरमध्ये 1065, पंजाबमध्ये 902, उत्तराखंडमध्ये 928 आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 868 आहे. असे असताना राजकीय पक्ष महिलांना उमेदवारी देण्यात फारसे महत्त्व दित नाहीत. राजकीय समानता हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असे तज्ज्ञ मानतात.
आपल्या संसदेत केवळ 15 टक्क्यांपेक्षा कमी महिला प्रतिनिधित्व असेल तर ही एक समस्या आहे. अनेक बाबतीत तर महिला राजकारणात पोचू शकत नाही. सामाजिक, मानसिक बंधनाबरोबरच आर्थिक बळ, कुटुंबाचे पाठबळ देखील नसते. या गोष्टी महिलांना राजकारणात येण्यापासून रोखतात. अशास्थितीत राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी जाहीर केली जाते. त्यामुळे महिलांचे स्थान तेवढेच राहते हे महत्त्वाचे आहे. एकुणाच या रणधुमाळीत राजकीय पक्षांतर्फे निवडणूक लढवणाऱ्या किती महिला बाजी मारतात हे निकाल आल्यानंतर दिसून येईल. या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत महिलांनी बाजी मारली तर “राजकीय समानतेचा’ हा आशेचा नवीन किरण असेल.