जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताकडे जागतिक पातळीवर अत्यंत आदराने पाहिले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत लोकशाहीच अडचणीत येत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. शासकीय यंत्रणांना हाताशी धरून राजकीय हितासाठी निवडणुकाच लांबविल्या जात असल्याने लोकशाही अडचणीत आल्याच्या आरोपाला दुजोराही मिळत आहे. महाराष्ट्रातील 18 हून अधिक महापालिकांची निवडणूक राजकीय आणि न्यायालयीन चक्रव्युहामध्ये अडकली आहे. “लोकांनी लोकांच्या हितासाठी निवडलेले लोकांचे सरकार’ म्हणजेच लोकशाही सरकार हीच व्याख्या आता अडचणीत येऊ लागली आहे.
आठ महिन्यांपासून शहरातील सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांची वाट पहात आहेत. राज्यातील बदलेले सत्ताकारण, एकमेकांना शह-काटशह देण्याचे सुरू असलेले राजकारण आणि सत्ताधाऱ्यांच्या ताटाखालचे मांजर बनलेल्या शासकीय यंत्रणा यामुळे निवडणुका कधी होणार? याचे ठाम उत्तर सध्यातरी कोणाकडेच नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे सर्वाधिक अडचण इच्छुकांची झाली आहे. महापालिकेत नगरसेवक म्हणून जावू इच्छिणाऱ्यांनी गेल्या वर्षभरापासून चालविलेल्या प्रयत्नांना एकअर्थी खिळच बसली आहे. वारंवार लांबणाऱ्या निवडणुकांमध्ये इच्छुकच नव्हे तर जनताही विटली आहे, अशीच सध्याची तरी स्थिती आहे.
जनतेऐवजी प्रशासकीय राजवटीला गेल्या काही वर्षांत आलेले महत्त्व हेच लोकशाहीसाठी घातक ठरण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही सबळ कारणाअभावी महाराष्ट्रातील 18 महापालिकांच्या निवडणुका या सातत्याने लांबणीवर टाकल्या जात आहेत. आपल्यासाठी पोषक वातावरण तयार झाल्याशिवाय निवडणुकाच घ्यायच्या नाहीत ही सत्ताधाऱ्यांची भूमिका लोकशाहीवर आघात करणारी ठरू लागली आहे. महाराष्ट्रातच नव्हे तर इतरही राज्यात असाच काही प्रकार कमी अधिक प्रमाणात सुरू आहे. मात्र राज्यकर्त्यांच्या या भूमिकेचा सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. लोकांनी निवडलेले लोकप्रतिधीच महापालिकांमध्ये कार्यरत नसल्यामुळे संपूर्ण कारभार हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती गेला आहे. त्यामुळे “हम करे सो कायदा’ ही वृत्ती बळावू लागली आहे.
नागरिकांना फटका
सर्वसामान्य मतदारांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काही प्रमाणात का होईना काम करत होते. मात्र आता लोकप्रतिनिधीच नसल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा आठ महिन्यांपासून प्रशासकाच्या हाती आहे. आयुक्त हे शहराबाहेरील असल्याने त्यांना शहराची परिपूर्ण माहिती नसतेच. त्यात लोकहिताचे नेमके प्रश्न कोणते हेच माहिती नसल्याने रोजचा कारभार चालवायचा याच भूमिकेतून महापालिकेचा कारभार सुरू आहे. गेल्या आठ महिन्यांत जनहिताचा एकही प्रकल्प अस्तित्वात आलेला नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. जनतेच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाही पालिकेत आता महत्त्वच न राहिल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र मोठा फटका बसला आहे.
लोकशाहीचा दबदबाही घटला
लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले प्रतिनिधी हे प्रशासनावर नेहमीच वचक ठेवून राहिले आहेत. विविध समिती सभापती, महापौर, विरोधी पक्षनेत्यांनी शहराच्या हिताचे निर्णय घेत यापूर्वी कारभार चालविला होता. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेपेक्षा नेहमीच लोकप्रतिनिधींचा कारभार अंकुश राहिलेला होता. मात्र, आठ महिन्यांपासून निवडणुका लांबल्याने कारभार संपूर्ण प्रशासकाच्या हाती गेला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन या लोकशाहीच्या दोन चाकांपैकी एक चाक पूर्णपणे निखळल्याने लोकशाहीचा दबदबाच संपुष्टात आल्याचे सध्याचे तरी चित्र आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यापैकी एक चाक नसेल तर विकासाचा हा रथ पुढे सरकणार नाही. प्रशासनाने हा रथ पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला तरी तो विकासाच्या मार्गावर पळणार नाही. लोकप्रतिनिधी जरी नसले तरी महापालिका प्रशासन उत्तम काम करीत असल्याचे निरीक्षण काही वाचकांनी नोंदविले आहे. मात्र नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी माजी आयुक्त राजेश पाटील यांनी सुरू केलेल्या जनसंवाद सभेत वांरवार प्रश्न मांडूनही ते सुटत नसल्याची कैफियत काही नागरिकांनी मांडली. आपल्या पक्षाला पोषक वातावरण नसल्याने राजकीय नेत्यांनी या निवडणुका लांबणीवर टाकल्याचेही मत काही नागरिकांनी व्यक्त केले. तर काही नागरिकांनी प्रशासनाला विचारणा करणारे कोणी नसल्याने ते मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत असल्याचे म्हटले आहे. निवडणूक विषयाच्या पलिकडे जाऊन काही नागरिकांनी मत व्यक्त केली आहेत. परदेशात मतदान सक्तीचे आहे. संयुक्तिक कारण दिल्याशिवाय मतदानाला गैरहजर राहता येत नाही. अशाच प्रकारची सक्ती भारतातही लागू करायला हवी, असा आग्रहही काही वाचकांनी धरला आहे.
राजकीय नेते काय म्हणतात…
भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण तयारी करण्यात आली आहे. निवडणुका कोणत्याही क्षणी लागल्या तरी “अब की बार 100 पार’चा निर्धार सर्व भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी केला आहे. निवडणुकीची तारीख न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर जाहीर होईल. आम्ही विकासाच्या मुद्यावर लोकांसमोर जाण्याची सर्व तयारी केली आहे. पुढचा महापौर निश्चितपणे भाजपाचच राहिल.
आमदार महेश लांडगे, शहराध्यक्ष, भाजपा
विकास कामांवर खूप परिणाम झाला आहे. विकासकामे ठप्प झाली असून कामाचा दर्जाही राहिलेला नाही. नगरसेवकांशी नागरिकांचा सहज संपर्क होत होता, आता तो होत नाही. याशिवाय नगरसेवकांनी सांगितलेल्या कामांकडे अधिकारीही दुर्लक्ष करतात. कामकाज करताना प्रशासनालाही काही मर्यादा आहेत. नगरसेवक आपल्या भागातील कामे सुचवत असतात. त्यामुळे कामाला गती येते. पूर्वी कोविड आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. मात्र आता काहीएक कारण नसताना केवळ आपल्याला पोषक वातावरण नाही म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत.
– अजित गव्हाणे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला स्थानिक कामाची माहिती आणि जाण असते. नागरिकांनी पत्रव्यवहार केल्यावरच प्रशासनाला माहिती मिळते. शहरात पाण्याचा आणि आरोग्याचा प्रश्न गंभीर असून प्रशासन मात्र या प्रश्नांबाबत गंभीर नाही. त्यामुळे निवडणुका लवकरात लवकर घेतल्या पाहिजेत. कोणता इच्छुक उमेदवार नागरिकांच्या किती संपर्कात आहे त्यावरून मतदार त्याच्या कामाची पावती देतात. विकास कामांवर परिणाम होत असून अर्धवट असलेल्या मेट्रोच्या कामाचे उद्घाटनाची घाई प्रशासनाने केली आहे. अशीच अवस्था शहराच्या इतर भागातील विकासकामी आहे.
– कैलास कदम, शहराध्यक्ष, कॉंग्रेस
राज्य सरकारला आता निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत. कारण उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत सहानुभूतीची लाट आहे. जेथे सत्ताधाऱ्यांशिवाय इतरांची सत्ता होती तिथे बदनामी करायची आणि आपल्याला हवी ती कामे करून घ्यायची, असा प्रकार सुरू आहे. प्रशासकीय राजवटीत दहा पटीने भ्रष्टाचार सुरू आहे. तीन किंवा चारचा प्रभाग होणार हे माहिती नसल्याने इच्छुकही संभ्रमात आहेत. तसेच यंत्रणा कशी आपल्या ताब्यात आहे, हे दाखविण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे.
सुलभा उबाळे, (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) महिला जिल्हा संघटिका
सत्ताधारी पक्षाने काहीही कारण नसताना निवडणुका लांबविल्या आहेत, त्याचा आम्ही निषेध करतो. सर्वसामान्यांची कामे खोळंबली आहेत. विकासकामे नागरिकांनी सांगितली की त्यासाठी तरतूद नसल्याचे प्रशासन सांगत आहे. सर्वसामान्य नागरिक आजही आम्हाला नगरसेवक म्हणून बोलवितात आणि कामेही सांगतात. मात्र प्रशासन ऐकत नसल्याने नागरिकांचा भ्रमनिरास होतो. याचा फटका इच्छुक उमेदवार आणि माजी नगरसेवकांनाही बसतो. प्रशासकीय राजवटीत कोणीच सुखी नाही. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात.
– सचिन चिखले, मनसे शहराध्यक्ष
लोकप्रतिनिधींमुळे फायदा
मी गेल्या तीन जनसंवाद सभेत समस्या मांडल्या. मात्र त्या सोडविण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. याच समस्या जर लोकप्रतिनिधींकडे मांडल्या असत्या तर त्या चुटकीसरशी सुटल्या असत्या. प्रशासन मनमानी पद्धतीने काम करीत असल्याने निवडणुका हव्यातच.
हुकूमशाहीकडे वाटचाल नको
लांबलेल्या निवडणुकांमुळे लोकशाहीचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे. रस्त्याच्या दुरावस्थेप्रमाणे प्रशासनाची अवस्था झाली आहे. निवडणुका वेळेवर झाल्या नाहीत तर देश हुकूमशाहीकडे वाटचाल करेल.
ज्योति निंबाळकर
प्रशासन कागदी घोडे नाचवित आहे
नागरिकांची कामे कशी टाळायची, हे प्रशासनाला माहिती असल्याने गेली सहा महिने ते केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे काम करीत आहेत. लोकप्रतिनिधी असताना हीच कामे चुटकीसरशी झाली असती. यामुळे प्रशासकीय राजवट नको.
उल्हास दाते
निवडणुका वेळीच होणे गरजेचे
विविध कारणे देत निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जात आहे. त्यामुळे लोकशाही अडचणीत येत आहे. लोक्रतीनिधी नसल्याने शहरातील सर्वसामान्यांना नागरी सुविधा देण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शहराच्या सर्वागिण विकासाकरिता लोकप्रतिनिधी आवश्यकच आहेत.
राजू भालेराव
मतदान सक्तीचे करावे
काही देशांमध्ये मतदान सक्तीचे आहे. संयुक्तिक कारण दिल्याशिवाय मतदान न करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. आपल्याकडील लोकशाही बळकट करायची असल्यास असाच काहीसा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
सां. रा. वाठारकर
निवडणुका न घेणे लोकशाहीला मारक
निवडणुका न घेणे हे लोकशाहीला मारक आहे. प्रभागातील समस्या ऐकून घेण्यसाठी जनतेला कोणी वालीच उरला नाही. यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका घेणे गरजेचे आहे. एक वाचक
राजकीय स्वार्थासाठी निवडणुका पुढे ढकलणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. मात्र सध्याचे नगरसेवक व पदाधिकारी हे पदाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही आपल्या घरावर आणि वाहनावर पदाची पाटी लावून मिरवत आहेत. त्यांच्या पाट्या काढून घ्याव्यात.
– ऍड. दत्तात्रय फडतरे
राज्यातील अनेक नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. महापालिकेच्या निवडणुका स्वार्थासाठी लांबणीवर टाकल्या जात आहेत. यामुळे शहराच्या विकासाचा वेग मंदावला आहे.
– अजित चौगुले
निवडणुका लांबणीवर पडल्याने प्रशासकीय राजवटीत प्रशासनावर कोणाचा वचक राहिला नाही. पाणी, रस्ते, शाळा या सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. यासाठीच लवकर निवडणुका होणे गरजेचे आहे.
– विलास महानवर
एखादी समस्या निर्माण झाल्यास नगरसेवक ती समस्या दूर करीत असत. मात्र आता वारंवार तक्रार करूनही अधिकारी त्याकडे लक्ष देत नाही. प्रशासनावर अंकुश लावण्यासाठी नगरसेवक हवाच.
– सुनंदा जाधव
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही रथाची दोन चाके असली तरी सध्या एक चाक निकामी झाले आहे. नागरिकांचे प्रश्न प्रशासनासमोर खंबीरपणे मांडून त्याची सोडवणूक करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आवश्यकच आहेत.
– विलास पाडळे
महापालिकेत प्रशासक राज आल्यापासून एककल्ली कार्यक्रम सुरू आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. नगरसेवक हा नागरिकांचा विश्वासू साथीदार असतो.
– विकास जगधने
कोणी विचारणारे नसल्यामुळे प्रशासनाचा मनमानी कारभार सुरू आहे. सामाजिक कार्यकर्ते काम करतात मात्र श्रेय नगरसेवक घेऊन जातात. अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यासाठी कोणीच नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कोणी वाली उरला नाही.
– मनिषा परांडे
तीनचा की चारचा प्रभाग यावर गेल्या तीन वर्षातील दोन सरकारने निवडणुकीचा खेळखंडोबा केला आहे. तो प्रकार अद्यापही सुरूच आहे. निवडणुका लवकर घेऊन जनतेची फरफट थांबवा.
– यशवंत कांबळे
निवडणुका लांबणीवर पडल्याने इच्छुक उमेदवारांचे हाल सुरू आहेत. निवडणूक झाल्यास सध्या प्रभागात सुरू असलेली स्पर्धा थांबेल आणि जनतेची प्रलंबित कामे मार्गी लागतील.
– किरण माने
अपुरा आणि अशुद्ध पाणी पुरवठा झाला, घंटागाडी आली नाही, गटार तुंबले आहे, पथदिवे बंद आहेत, अशा अनेक तक्रारी दैनंदिन जिवनात असतात. यापैकी कोणतीही समस्या आली तर नागरिक लोकप्रतिनिधींना फोन करतात. मात्र लोकप्रतिनिधीच नसेल तर तक्रार करायची तरी कोणाकडे? त्यासाठी निवडणुका अवश्यक आहेत. – प्रमोद लांडे
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांच्या विचारविनिमय व कार्याने शहराची प्रगती होत असते. सध्या प्रशासक असल्याने परस्पर निर्णय होत आहेत. त्यामुळे परस्पर निर्णय न घेता विचार विनिमय करून शहराचा उत्कर्ष व्हावा, हीच अपेक्षा आहे. – अपर्णा ढोरे
नगरसेवक होते तेव्हाही शहराची तीच स्थिती होती जी आज आहे. लोकप्रतिनिधी असो किंवा नसो, प्रशासन आपले काम करीत राहते. मात्र राष्ट्रवादीच्या काळात राज्य पातळीवरील वरिष्ठ नेत्यांची विकासकामांवर बारीक नजर होती.
– विकास गर्ग
पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासन निष्क्रिय आहे. त्यांच्यावर कोणाचा अंकुश राहिलेला नाही. लोकप्रतिनिधी हे जनता व प्रशासन यांच्यातील दुवा असतो. निवडणुका लांबल्याने तो दुवा आता दिसेनासा झाला आहे. त्यामुळे निवडणुका लवकर होणे ही काळाची गरज बनली आहे.
– आनंदा कुदळे
निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा प्राण आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने त्याचा थेट परिणाम शहरातील विकासकामांवर होत आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा आता उग्र स्वरूप धारण करू लागल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुका लवकर घेऊन महापालिकेवर लोकप्रतिधींचा कारभार आणावा.
– विशाल गडगे
जास्त काळ राहिलेली प्रशासकीय राजवट ही लोकशाहीला घातक आहे. प्रशासकीय राजवटीत नागरिकांना सुविधा देणे महापालिकेला जड जात आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात.
– संजय मोरे
कधी तीनचा प्रभाग तर कधी चारचा प्रभाग असल्याचे राजकारणी जाहीर करतात. प्रत्यक्षात मात्र निवडणुकांची तारीख जाहीर होत नसल्याने खेळखंडोबा झाला. फक्त निवडणकीचाच नाही तर शहरातील विकासकामांचाही खेळखंडोबा झाला आहे.
– किरण जाधव