भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, ज्यांनी खानदेशात पक्ष 40 वर्षे रुजवला, फुलवला ते एकनाथराव खडसे ऊर्फ नाथाभाऊ यांनी हातावर घड्याळ बांधून भाजपाला रामराम केला आहे. त्यांची ही कृती त्वरित नसली तरी अपेक्षित होती. कारण पक्षात सध्या त्यांना ज्येष्ठतेनुसार योग्य स्थान नव्हेतच. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पक्षांतर केले आहे. त्याबाबत…
खडसे यांनी एक ओळीचा राजीनामा देत पक्षसदस्यत्त्वाचा त्याग केला आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यामुळे बऱ्याच महिन्यांपासून सुरू असलेली धुसफूस अखेर संपली. नाथाभाऊ हे भाजपमधील तसे वजनदार नेते होते. शिवसेनेशी 25 वर्षांची युती तोडून स्वबळावर वाटचाल करण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला, त्यात खडसेंचा मोठा वाटा होता आणि त्यांचे आडाखे बरोबर ठरल्याने पक्षातील त्यांचे वजन आणखी वाढले. खडसेंनी ज्या देवेंद्र फडणवीसांना “व्हिलन’ ठरवत राजीनामास्र उगारले होते ते फडणवीस असोत किंवा सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे हे भाजपाच्या राज्यातील सत्ताकाळातील बिनीचे शिलेदार खडसेंच्या मार्गदर्शनाखाली गेली अनेक वर्षे राजकारण करत आली आहेत.
कुटुंब, नोकरीप्रमाणेच राजकारणात वयाचे वा अनुभवाचे ज्येष्ठत्त्व आले की मानसन्मानांची अपेक्षा वाढत जाते. आपल्याला विचारूनच निर्णय घेतले जावेत अशी मनीषा बळावत जाते. असे वाटण्यात गैर काहीच नसते. पण यामुळे “मी’पणा वाढत गेला की छोट्या-छोट्या कारणांमुळे नाराजीनाट्य रंगण्यास सुरुवात होते. त्यातही ज्युनियरांना आपल्यापेक्षा अधिक महत्त्व दिले जाऊ लागले की नाराजी वाढत जाते. अस्वस्थता निर्माण होते. खडसेंबाबतही हेच घडले. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवण्याचा पक्षाचा निर्णय खडसेंना रुचलेला नव्हता. फडणवीसांच्या शपथविधीनंतर काही दिवसांनी पंढरपुरातील विश्रामगृहात झालेल्या वार्तालापादरम्यान खडसेंनी ही खदखद जाहीरपणाने मांडली होती.
बहुजनाचा मुख्यमंत्री झाला असता तर मला अधिक आनंद झाला असता, असे म्हणत त्यांनी आपण दुखावलो गेलो असल्याचे जाहीर प्रकटन केले होते. वास्तविक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नागपुरातील सभेतच फडणवीसांच्या नावाची अप्रत्यक्ष घोषणा केलेली होती. त्यामुळे पक्षाने सत्ता मिळाल्यानंतर खडसेंना डावलून फडणवीसांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घातली असे झाले नव्हते. परंतु तरीही आपल्या मुख्यमंत्री बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला सुरुंग लागल्याने नाथाभाऊंचा सात्विक संताप झाला होता. या संतापाची झालर मंत्रालयातील बैठकांमध्येही अनेकदा दिसून आली होती. बैठकांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसण्यापर्यंत खडसेंनी धाव घेतली होती. मी पक्षासाठी 40 वर्षे घालवली आहेत, पक्षाला यश मिळण्यात माझा सिंहाचा वाटा आहे, मी अनुभवी आहे हा त्यांचा बाणा सतत दिसून येत होता. नाराजी दूर करण्यासाठी नाथाभाऊंकडे महसूल, कृषी, उत्पादन शुल्क अशी महत्त्वाची सहा ते सात खाती देण्यात आली होती. पण त्यांवर त्यांचे समाधान झालेले नव्हते.
पुढे साधारण वर्षभरात फटाक्यांची लड लागावी तसे एका पाठोपाठ एक आरोप खडसेंवर झाले होते. आरोप करणारे विरोधक असले, तरी पक्षातून खडसेंना मिळणारा पाठिंबा हळूहळू ओसरत असल्याचे उत्तरोत्तर दिसून येऊ लागले. विधिमंडळात फडणवीसांनी खडसेंची पाठराखण केली होती; परंतु विषय चिघळत चालला, तेव्हा ते भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वालाही भेटले होते. नेतृत्वाने खडसेंबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार आधी मुख्यमंत्र्यांना देऊ केले; पण फडणवीसांनी खडसेंविषयी एक अहवाल तयार करून केंद्रीय नेतृत्वाला पाठविला. गढूळ वातावरणातच मुख्यमंत्र्यांची खडसेंबरोबर चर्चा झाली होती. परंतु राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुका समोर ठाकल्या असताना प्रत्येक पाऊल सावधपणे टाकण्याचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारले होते.
या निवडणुका बिनविरोध झाल्यावर लगेच खडसेंची गच्छंती झाली. लाल दिवा नाकारून खडसेंनी जळगावात घडवून आणलेले शक्तिप्रदर्शन त्यांच्या कामी आले नाही. नंतरच्या काळात बहुतांश आरोपांमधून त्यांची निर्दोषमुक्तता झाल्यानंतरही त्यांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले नाही. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी देखील खडसेंना डावलण्यात आल्यानंतर त्यांच्या असंतोषाचा उद्रेक होण्यास सुरुवात झाली. दिवसेंदिवस तो वाढत गेला. खडसे पक्ष सोडणार हे स्पष्ट होऊनही त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचे प्रयत्न झाले नाहीत. अखेर त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत बाहेरचा रस्ता धरला.
खडसेंच्या बाबतीत जे घडले, त्याची पायाभरणी स्वतः खडसेंनीच केली होती. त्यांनी आपल्या मतदारसंघात आणि जिल्ह्यात घराणेशाही तयार केली होती. लोकसभेची उमेदवारी खडसेंनी आपल्या सूनबाईंना द्यायला भाग पाडल्याने हरिभाऊ जावळे यांची नाराजी पक्षाने ओढवून घेतली. जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्षपद त्यांनी पत्नीला दिले; शिवाय महानंदचे संचालकपदही दिले. एका मुलीला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष केले. दुसऱ्याही मुलीला विधान परिषदेवर पाठविण्याची तयारी सुरू केली होती. हा त्यांचा प्रवास पक्षाला नक्कीच मानवणारा नव्हता. विरोधकांवर घराणेशाहीचे आरोप करणाऱ्या भाजपमध्येच जळगावचे संस्थान खडसेंनी अशा प्रकारे “विकसित’ करणे अनेकांच्या डोळ्यावर आले आणि त्यांची उलटगणती सुरू झाली.
त्यामुळे त्यांच्याच जिल्ह्यात गिरीश महाजनांसारखा पर्याय तयार करण्याची खेळी भाजपकडून खेळली गेली. मागील पाच वर्षांत महाजनांचे वाढते वजन, राज्याच्या राजकारणातील त्यांची वाढती प्रतिष्ठा याचे शल्य खडसेंच्या मनात असणे स्वाभाविक होते. देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात अशा प्रकारचे शल्य बाळगणारी आणि त्या शल्यामुळे पक्षाला सोडचिठ्ठी देणारी अनेक नेतेमंडळी आहेत. अगदी शरद पवारांपासून राज ठाकरे, नारायण राणे, छगन भुजबळ, उदयनराजे भोसले अशी अनेक तालेवार नावे सांगता येतील. या यादीत आता खडसे सामील झाले आहेत. खडसेंचा हा प्रवास नारायण राणेंच्या वाटचालीशी साधर्म्य राखणारा आहे.
राणेंनीही आपल्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांची पूर्तता न झाल्याने शिवसेना आणि कॉंग्रेसवर प्रहार करत या पक्षांतून एक्झिट घेतली. पण शिवसेनेतून राणे बाहेर पडले तेव्हाचा त्यांचा रुबाब हळूहळू कसा ओसरत गेला हे राज्याने पाहिले आहे. कॉंग्रेसमध्ये गेल्यानंतर त्यांना तिथेही मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होण्याची मनीषा होती. पण सत्तेच्या राजकारणात मुरलेल्या कॉंग्रेसच्या मुरब्बींनी राणेंना कशा प्रकारे झुलवत ठेवत पक्षत्याग करण्यास भाग पाडले हे सर्वांनीच पाहिले आहे. अखेरीस त्यांना भाजपाने आधार दिला. भाजपवासी होईपर्यंत राणेंचे राजकीय वजन घटत गेले होते. त्यामुळे आजही भाजपा राणेंचा वापर शिवसेनेला “लक्ष्य’ करण्यापुरताच करताना दिसते. तोच प्रकार आता खडसेंबाबत घडण्याची शक्यता वाटते.
खडसेंनी आता हातावर घड्याळ बांधल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आणि पर्यायाने महाविकास आघाडीचे मनोबल वाढणे स्वाभाविक आहे. कारण आज कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना व अन्य पक्ष राज्यातील मोठ्या संख्येचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष सत्तेत असतानाही भाजपा विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीला सळो की पळो करून सोडले आहे. फडणवीसांच्या कार्यपद्धतीविषयी कितीही टीका होत असली तरी त्यांच्यातील अभ्यासूपणाबाबत कोणाचेही दुमत नाही.
या अभ्यासूपणाच्या जोरावरच फडणवीसांनी गेल्या वर्षभरात करोना महामारी, अतिवृष्टीचे संकट आदी मुद्द्यांवरून सरकारची नाकेबंदी करण्यात, जनमानसात सरकारमधील विसंवाद, निर्णयक्षमतेचा अभाव ठसवण्यात यश मिळवले आहे हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे सर्वच नेते फडणवीसांना टार्गेट करण्यासाठीची एकही संधी सोडताना दिसत नाहीत. आता खडसेंच्या रूपाने त्यांना फडणवीसांचा काउंटरवेट मिळाला आहे. खडसे हे सुरुवातीपासूनच फायरब्रॅंड नेते म्हणून ओळखले जातात. विरोधी पक्षनेते असताना त्यांची सभागृहातील कामगिरी ही उल्लेखनीय राहिली आहे. किंबहुना, फडणवीस सरकारच्या काळातही त्यांनी आपल्याच सरकारच्या निर्णयांवर टीका केलेली होती. हा आक्रमकपणा आणि उपद्रवमूल्य विचारात घेऊनच त्यांना राष्ट्रवादीने आपल्या गोटात घेतले आहे.
खडसेंच्या नथीतून आता भाजपामध्ये बहुजनांवर कसा अन्याय केला जातो, उच्चवर्णियांचे वर्चस्व कसे वाढले आहे, असे तीर आता आगामी काळात मारले जातील. त्यातून फडणवीसांना आणि भाजपाला घायाळ करण्याचा प्रयत्न होईल. यातून महाविकास आघाडीला किती फायदा होतो हे येणारा काळ सांगेलच. पण मुख्य मुद्दा आहे तो खडसेंच्या पदरी काय पडणार? खडसेंसोबत भाजपातील एकही आमदार पक्षाला सोडून गेलेला नाही. महाविकास आघाडीबाबत जनमत काय आहे, याचे मूल्यमापन करणाऱ्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत. तसेच मोदींचा करिष्मा आजही कायम राहील असे बिहारच्या निवडणूक अंदाजांवरून दिसत आहे. त्यामुळे खडसेंच्या जाण्याने भाजपाला ओहोटी लागण्याच्या शक्यता आजमितीला तरी दिसत नाहीत.
असे असले तरी खडसेंसारख्या नेत्याच्या जाण्याबद्दल भाजपाने आत्मचिंतन करायला हवे हे निर्विवाद सत्य आहे. पक्षासाठी खरोखरीच खस्ता खाणाऱ्या जुन्या नेत्यांमध्ये खडसेंचे स्थान वरचढ होते. शेठजी-भटजींचा पक्ष अशी भाजपाची प्रतिमा बदलण्यात ज्या नेत्यांचा वाटा राहिला त्यामध्ये गोपीनाथ मुंडेंबराबेरच नाथाभाऊंचेही योगदान राहिले आहे. अशा नेत्याची पक्षाने ज्यापद्धतीने कोंडी केली ती कोणाही सहृदय व्यक्तीला न पटणारी आहे. मोदींनी ज्याप्रमाणे अडवाणींची “समृद्ध अडगळ’ बनवून टाकली तसाच प्रकार खडसेंच्याबाबतही झाला. गोपीनाथ मुंडेंबाबतही हे घडले होते. “पार्टी विथ डिफरन्स’चा नारा देणाऱ्या पक्षाला हे अशोभनीय आहे.
अखेरीपर्यंत खडसे पोटतिडकीने पक्षाकडे आर्जव करत राहिलेले असताना त्यांना केवळ बसूया, बोलूया म्हणत ज्यापद्धतीने तोंडाला पाने पुसण्यात आली, त्यातून भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये कोणता संदेश गेला असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मुद्दा भ्रष्टाचाराचाच असेल तर ज्या अजित पवारांवर फडणवीसांनी सिंचन घोटाळ्याचे आरोप केले होते त्यांच्यासोबत थेट सरकार बनवण्यास ते राजी झाले होते, हे विसरून चालणार नाही. कर्नाटकात येडीयुरप्पांसारख्या नेत्याचे पुनर्वसन करून त्यांना मुख्यमंत्री बनवले गेलेलेही देशाने पाहिले. मग त्यांच्याएवढी “ताकद’ खडसेंकडे नव्हती हा त्यांचा गुन्हा ठरला का? असे अनेक प्रश्न आता पक्षातून आणि जनतेतून विचारले जातील.
कव्हर स्टोरी
प्रा. पोपट नाईकनवरे