भारतीय बाजारपेठेत सध्या असलेल्या सुस्तीच्या वातावरणावरून दोन वेगवेगळी मते मांडली जात आहेत. जागतिक आर्थिक संस्थांनी भारताचा अंदाजित जीडीपी कमी केला असून, मूडीजने “नकारात्मक’ शिक्काही मारला आहे. तथापि, सरकारकडून कोणत्याही परिस्थितीत राजकोषीय तूट विशिष्ट मर्यादेपेक्षा वाढू द्यायची नाही, असे धोरण राबविले गेल्याने व्याजदर कमी राखणे शक्य होत असून, त्यातच कदाचित उद्याच्या भरभराटीची बिजे आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय संस्थांसह आर्थिक क्षेत्रातील काही संस्थांनी आणि व्यक्तींनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदावली असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे आणि त्याबद्दल चिंताही व्यक्त केली आहे. काही दिवसांपूर्वी यासंदर्भात दोन परस्परविरोधी मते नोंदविली गेली.
भारताच्या बाजारपेठेत मंदी आली आहे, असे म्हणणारे लोक त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक बॅंक आणि मूडीजसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा हवाला देतात. आयएमएफने भारताचे 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठीचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) 6.1 राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता तर जागतिक बॅंकेने ते 6.0 राहील असे अनुमान वर्तविले. दुसरीकडे मूडीज या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थेने भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीला दिलेले “स्थिर’ हे मानांकन काढून “नकारात्मक’ असे लेबल चिकटवले आहे. त्यानंतर या संस्थेने भारताच्या जीडीपीचा 2019 साठीचा अंदाज 5.8 वरून 5.6 टक्क्यांवर आणला आहे. प्रत्यक्षात तो 4.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. दुसरीकडे सरकारसह अनेक अर्थतज्ज्ञांचे असे मत आहे की, अर्थव्यवस्था मंदावली आहे हे खरे असले तरी मंदीची शक्यता नाही.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच अर्थमंत्र्यांनी आपल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला असला तरी आयएमएफच्या ऑक्टोबर 2019 च्या “जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन’ या अहवालात भारताला जी-20 देशांमधील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हटले आहे. दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून महागाईचा जो दर स्थिर राहिला होता, तो सप्टेंबरमधील 3.99 च्या टप्प्यावरून झपाट्याने वाढून ऑक्टोबरमध्ये 4.62 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ही वृद्धी प्रामुख्याने खाद्यपदार्थांच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे झालेली आहे. ऑक्टोबरमध्ये खाद्यपदार्थांचा किरकोळ महागाई दर 7.89 टक्के इतका नोंदविला गेला. एकाच महिन्यापूर्वी तो 5.1 टक्के इतका होता. महागाईच्या या दरवाढीनंतर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी असे म्हटले की, अर्थव्यवस्था “स्टॅगफ्लेशन’ स्थितीत जाऊ शकते. म्हणजेच महागाई दरवाढीसह मंदीच्या अवस्थेत!
महागाई दरवाढ म्हणजे सर्वसामान्य भाषेत महागाई वाढ. परंतु अर्थशास्त्रीय परिभाषेत तिलाच “चलनवाढ’ असे म्हणतात. महागाईतील वाढीला “चलनवाढ’ असे संबोधण्यासाठी त्यात दीर्घकालीन मोठी वाढ होणे अपेक्षित असते. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महागाई वृद्धीचा दर केवळ कमीच झाला असे नव्हे तर एक वेळ अशी आली की तो दर 3 टक्क्यांच्या खाली गेला मात्र आता एक-दोन महिन्यांत महागाईचा दर काहीसा वाढला असेल तर लगेच त्याला “स्टॅगफ्लेशन’ म्हणणे राजकीय हेतूने प्रेरित असू शकते.
एकाच महिन्यापूर्वी महागाईचा घटता दर पाहून डॉ. मनमोहनसिंगांनी चिंता व्यक्त केली होती. आर्थिक चलनवलन वाढण्यासाठी महागाईचा दर वाढणे आवश्यक आहे, असे मत नोंदविले होते. आता तो दर वाढल्यानंतर असे विधान केल्यास त्यामागे राजकीय कारण असण्याचा आरोप होणे स्वाभाविक आहे. एलबॉन फिलिप या अमेरिकी अर्थतज्ज्ञाने महागाईचा दर आणि चलनवाढ यांच्यातील संबंध “फिलिप वक्रा’च्या साह्याने दाखवून दिला आहे. फिलिप यांचे विश्लेषण मानावयाचे झाल्यास चलनवाढीच्या दरात झालेली वाढ ही एक चांगली बातमी आहे. कारण यामुळे आर्थिक चलनवलनास प्रोत्साहन मिळेल आणि मागणी वाढल्यामुळे उत्पादन आणि रोजगारही वाढेल. मागणीत होत असलेली घट रोखणे भारताला आवश्यक आहे. परंतु त्यासाठी राजकोषीय संतुलन न बिघडू देता आर्थिक चलनवलन अशा प्रकारे संचालित करायला हवे, जेणेकरून कोणत्याही अन्य कारणामुळे ते बिघडणार नाही. 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीनंतर डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने करात सवलत देऊन सरकारी खर्चात वाढ करण्यास सुरुवात केली होती. त्याचा परिणाम असा झाला की, देशाची राजकोषीय तूट सहा टक्क्यांपेक्षाही अधिक वाढली. किमतींमध्ये वाढ होऊ लागली.
त्यामुळे व्याजदरांत वेगाने वाढ झाली.
परिणामी जीडीपीचा वृद्धीचा वेग मंदावला. आर्थिक विकासदर सुमारे पाच टक्क्यांवर तर महागाईचा दर 12 टक्क्यांवर पोहोचला होता. अर्थशास्त्रीय भाषेत ही स्थिती सर्वाधिक चिंतेची मानली जाते. कारण या स्थितीत एकीकडे विकासदर कमी होतो तर दुसरीकडे महागाईचा दर प्रचंड वाढलेला असतो. अशा परिस्थितीचा वेध घेऊनच सध्याचे सरकार उपाययोजना राबवीत आहे मात्र, त्यांना अद्याप यश आलेले नाही. कोणत्याही परिस्थितीत राजकोषीय तूट विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक वाढू न देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे व्याजदरांमध्ये कपात करणे शक्य आहे. व्याजदर कमी राहिल्यास मागणी आणि गुंतवणूक या दोहोंमध्ये वाढ होणे शक्य आहे. स्थिर भांडवली गुंतवणुकीची गतीही थोडी वाढल्याचे दिसून आले आहे.
देशात गुंतवणुकीसाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्याच्या हेतूने कॉर्पोरेट करांमध्ये कपात करून तो 22 टक्के करण्यात आला आहे तर नवीन कंपन्यांसाठी तो अवघा 15 टक्के करण्यात आला आहे. कमी करवसुली करणाऱ्या अन्य आशियाई देशांच्या समकक्ष दर आता भारतातील कॉर्पोरेट कर आला आहे. सरकारकडून दिल्या जात असलेल्या प्रोत्साहनात्मक सवलतींमुळे दीर्घकाळासाठी आर्थिक उलाढालीत वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर उत्पादन आणि रोजगारातही वाढ होईल. एवढेच नव्हे तर महसूलही त्यामुळे वाढणार आहे. जागतिक बॅंक आणि आयएमएफ या संस्थांनी 2019 मधील आर्थिक वृद्धीदर कमी आहे. परंतु 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांमध्ये भारताची जीडीपी वृद्धी चांगली असेल, असे याही संस्था मान्य करतात. जागतिक बॅंकेच्या मते 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर अनुक्रमे 6.9 टक्के आणि 7.1 टक्के एवढा राहील. ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सुवार्ताच असू शकते.