कोविड महामारीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाला होता. केंद्र सरकारची 2020-21मधील वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या, म्हणजेच जीडीपीच्या 4.1% इतकी होती. जीडीपीच्या तुलनेतील राज्यांवरील कर्जाचे प्रमाणदेखील वाढलेले होते. याचे कारण उद्योगव्यवसाय थंडावले असल्यामुळे राज्यांचा करमहसूलच घटलेला होता. शिवाय सार्वजनिक आरोग्य किंवा कल्याणकारी कार्यक्रम असो, यावर सरकारला राज्यांना जास्त तरतूद करणे भाग होते. कारण कोविड काळात गोरगरिबांना जगवणे, ही प्राथमिक गरज होती. मात्र करोनानंतरच्या काळात ही परिस्थिती खूपच सुधारली असून, राज्ये तुलनेने बरीच निरोगी बनली आहेत, असे रिझर्व बँकेच्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारनेदेखील भांडवली खर्च वाढवून गुंतवणुकीला चालना दिली आहे. थोडक्यात, तुलनेने चित्र बरेच आशादायक आहे. राज्यांची जीडीपीच्या तुलनेतील तूट आता 4.1वरून 2.8% वर आली आहे. राज्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात किंवा सुधारित अंदाजांमध्ये जी तूट दाखवली होती, त्यापेक्षाही प्रत्यक्षात तूट कमी आहे. ही अत्यंत आश्वासक बाब आहे, असेच मानावे लागेल. परंतु 2023-24 मध्ये राज्यांची एकत्रित तूट 3.1 टक्क्यांवर जाईल, असा होरा आहे. अर्थात राज्यांची एकत्रित तुटीची जास्तीत जास्त मर्यादा 3.5% आहे. हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.
चालू आर्थिक वर्षात देशातील सर्व राज्यांचे महसुली उत्पन्न उत्तम प्रकारे वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र पहिल्या सहा महिन्यांत अंदाजित उत्पन्नापेक्षा प्रत्यक्षातील उत्पन्न काहीसे कमी आहे, हेही नोंदवले पाहिजे. दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे, राज्यांचा महसुली खर्च हा घटू लागला असून, भांडवली खर्च मात्र चांगल्या प्रकारे वाढत आहे. महसुली खर्च म्हणजे वेतन, पेन्शन, व्याज आदींवर करण्यात येणारा खर्च. या खर्चामधून कोणतीही टिकाऊ मालमत्ता निर्माण होत नसते. म्हणूनच केव्हाही महसुली खर्चापेक्षा भांडवली खर्च अधिक असणे, हे चांगले मानले जाते.
भारतातील राज्यांची भांडवली तरतूद ही 52% पर्यंत पोहोचली आहे. शिवाय केंद्र सरकारने राज्यांना गुंतवणूक करण्याकरिता एक लक्ष तीस हजार कोटी रुपयांचे 50 वर्ष मुदतीचे व्याजमुक्त कर्ज दिले आहे. म्हणजे राज्यांच्या गुंतवणुकीला केंद्राचीही जोड मिळत आहे. अर्थात रिझर्व बँकेच्या अहवालात काही आव्हानांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्यांच्या बिघडत्या वित्तीय व्यवस्थापनाबद्दल रिझर्व बँकेने राज्यांची कानउघाडणीही केली आहे. सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी वाट्टेल तशी घोषणाबाजी टाळावी, असाही सल्ला दिला आहे.
महाराष्ट्रात सध्या नवीन पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन सुरू आहे. मी जर आज मुख्यमंत्री असतो, तर तुम्हाला मोर्चाच काढावा लागला नसता, असे उद्गार काढून माजी मुख्यमंत्री आणि उबाठा सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कर्मचार्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विरोधी पक्षांकडूनही दबाव येत असल्यामुळे, महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारदेखील पेन्शनबाबतची मागणी मान्य करण्याची शक्यता आहे. वास्तविक नवीन पेन्शन योजनेच्या तुलनेत जुन्या योजनेचा राज्यांवरील बोजा हा साडेचार पट अधिक असणार आहे. यातून राज्यांचे वित्तीय व्यवस्थापन कोलमडून पडेल, असा धोक्याचा इशारा रिझर्व बँकेने दिला आहे. मात्र हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन देऊनही टाकले आहे. असो, सर्वच राज्यांची परिस्थिती निरोगी आहे, असे नाही.
काही राज्यांच्या डोक्यावरचे कर्ज वाढत चालले असून, तूटही भरपूर आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी मतदारांना खूश करण्यासाठी रेवड्या वाटण्याचे काम जोरात सुरू होणार आहे. मोफत वीज, मोफत पाणी, स्वस्तात गॅस अशी विविध प्रकारची आश्वासने दिली जात आहेत. एकीकडे देशातील गरिबी लक्षणीय प्रमाणात कमी होत असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. परंतु त्याचवेळी मोफत धान्यवाटप योजनेची मुदत वाढवूनही टाकलेली आहे. ज्या ज्या ठिकाणी सत्ता स्पर्धेची चुरस असते, तेथे एवढ्या वाटण्याची स्पर्धा जोरात सुरू असते. यापुढेही ती तशीच असेल यात शंका नाही.
आजकाही राज्यांची तूट ही चार टक्क्यांपेक्षाही जास्त झाली आहे. तरीदेखील ती वित्तीय शिस्त पाळायला तयार नाहीत. सुदैवाने महाराष्ट्रात सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत वित्तीय तूट ही तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत आहेत. महाराष्ट्राला वर्षाला एक लाख वीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभे करता येऊ शकेल. परंतु यंदा राज्य सरकार 80 हजार कोटी रुपयांचेच कर्ज उभारणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर राज्यांच्या कर्जाचे सरासरी प्रमाण 27 टक्के आहे. इतर काही राज्यांचे हे प्रमाण 35% पेक्षा जास्त आहे. तर महाराष्ट्राचे कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या18 टक्के आहे. मात्र तरीदेखील महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा 7 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. तसेच पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून हव्या तशा तरतुदी करून घेतल्या जात आहेत.
महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांनाच निधीवाटप करणे आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांच्याकडे दुर्लक्ष करणे, हा गेल्या काही वर्षातील राज्यातील प्रघात बनला आहे. केवळ आमदारांनी केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने निधीवाटप करणे, हे चुकीचे आहे. त्या त्या जिल्ह्यातील आणि मतदारसंघातील एकूण नियोजनाचा आराखडा, तातडीने करावयाची कामे, टिकाऊ मालमत्ता निर्माण करणे, या गोष्टींचा विचार करून तरतुदी झाल्या पाहिजेत. केवळ तूट मर्यादित राहिली किंवा कर्जाचे प्रमाण कमी आहे, असे सांगून पाठ थोपटून घेणे उपयोगाचे नाही. खर्च कशा पद्धतीने केला जात आहे, त्याचा सर्वसामान्य जनतेला कशाप्रकारे उपयोग होत आहे, याचे मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेला इशारा मोलाचा असून, तो पाळला जाण्याची मात्र सुतराम शक्यता नाही!